आइतबार , फागुण २०, २०८०

 

काठमाडौं असोज ८

 

संविधानका पालकहरुले नै संविधान मिच्न थालेपछि अरुको त के कुरा गर्नु । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान भन्दा बाहिर गएर नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण गरिनन् भने प्रतिनिधिसभाको

 

अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले पद छाडेका छैनन् । अहिले पनि सभामुखकै हैसियतमा सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका छन् ।

 

 

सापकोटाले पद नछाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले पदमुक्त भएका सापकोटालार्ई सभामुखका रुपमा सेवा सुविधा नलिन र त्यो हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न

 

 

 

आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संसदको कार्यकाल असोज १ गतेदेखि नै सकिएको बताएका छन्।

 

मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि असोज २ र ३ गते मनोनयन (बन्दसूची) बुझाएपछि अघिल्लो दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै पदावधि सकिँदा पनि सापकोटा सभामुखकै हैसियतमा सक्रिय भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।पदमुक्त हुँदा पनि अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख

 

 

 

पद छाड्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना समेत आक्रामक बनेका छन्। सापकोेटाको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेका तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै सभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने हो भन्ने प्रष्ट पारिदिन आग्रह गरेका छन्।

 

अध्यक्ष मितिल्सिनाको जिज्ञासाबारे आयोगले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएको छ।

 

 

 

सापकोटा असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सभामुखकै हैसियतमा टुडिखेलमा उपस्थित भए भने बुधबार तिमिल्सिनालाई बाइपास गरेर संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखे।उनले बैठकमात्र राखेनन् कि केही महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय गरेका थिए।

 

 

गत पुसदेखि नै संसदमा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरु सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको छ।

 

संविधानको धारा ९१ ९६० ले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहँदासम्म रहने तर विघटनको अवस्थामा अर्को चुनावको मनोनयनको अघिल्लो रहने उल्लेख गरेको छ।

 

 

तर सापकोटाले आफ्नो पदावाधि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको अघिल्लो दिन सम्म रहने दाबी गरेका छन्। आयोगले समानुपातिक तर्फकोे बन्दसूची बुझाउनुलाई पनि मनोनयन नै भएको प्रष्ट पारेको छ।

 

सापकोटाले पद नछाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले पदमुक्त भएका सापकोटालार्ई सभामुखका रुपमा सेवा सुविधा नलिन र त्यो हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

 

 

 

रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संसदको कार्यकाल असोज १ गतेदेखि नै सकिएको बताएका छन्।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय