मंगलबार , फागुण १५, २०८०

काठमाडौं– पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोलाको खोजी कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ।

 

 

तर, महानगरको उक्त खोजी कार्यलाई उच्च अदालतले भने एकपछि अर्को अन्तरिम आदेश दिएर ‘ब्रेक’ लगाउन लागेको छ।

 

 

 

तत्कालीन सहरी विकास राज्यमन्त्री रामविर मानन्धरले मन्त्रालयको ट्रिटमेन्ट प्लानअनुसार टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन गरिने उद्‌घोष गरेका थिए।

 

 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा टुकुचा खोलाको व्यवस्थापनका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकाले छिट्टै कामलाई अगाडि बढाइने जनाएका थिए।

 

६ किलोमिटरको टुकुचा खोलाको संरचनालाई प्राकृतिक रूप दिने गरि काम हुने त्यतिबेला नै तयारी थियो। टुकुचा खोलाको दायाँ बायाँ किनारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना त्यही समयमा बनेको थियो।

 

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती आयोजनाले पनि टुकुचा खोलाको दायाँ र बायाँ ढल निकास गर्ने र खोलामा शुद्ध पानी मात्र बगाउने योजना २०७७ सालमा नै अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। जसका लागि एसियाली विकास बैंकसँग मिलेर काम गर्ने तयारी रहेको थियो। तर, एडीबीले लगानी नगर्ने जनाएको छ।

 

अहिले मेयर बालेनले मन्त्रालयले गरेको त्यही अध्ययनलाई आधार मानेर टुकुचा खोलाको खोजीमा लागेका थिए। महानगरले टुकुचा खोला मिचेको भन्दै ५८८ वटा घर हटाउने जनाएको थियो। तर, उक्त खोलामाथि बनेको २१ वटा घरले उत्खनन् रोक्नु पर्ने भन्दै अदालत पुगेका थिए।

 

अदालतले अन्तिरम आदेश दिएपछि महानगर पछि हटेको छ। ‘अहिले अदालतले केही समयका लागि काम रोक्न भनेको छ। त्यसैले केही समय काम रोकिने देखिन्छ।

 

तर, टुकुचामाथि बनेको संरचना हटाएर पुरानै अवस्थामा फर्कउने काम महानगरले गर्ने छ’ मेयर बालेनको सचिवालयले भन्यो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय