मंगलबार , फागुण १५, २०८०

अनुमति विनाका होर्डिङबोर्ड र डिजिटल विज्ञापन हटाउन निर्देशन दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायी र संघसंस्थालाई पनि चेतावनी दिएको छ ।

 

केही व्यवसायी र संघसंस्थाले आफ्नो परिचय पाटी राखेबापत शुल्क नबुझाएको भन्दै महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ३० दिनभित्र बुझाउन भनेको छ ।

 

‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यक्ति, संघसंस्थाहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा बाहिर राखिआएको परिचय पाटी (व्यक्ति व्यवसाय वा सङ्घ संस्थाको परिचय खुल्ने नाम भएको) राखे बापत महानगरपालिकालाई बुझाउन पर्ने परिचय पाटी शुल्क बुझाएको नपाइएको हुँदा यस सूचना प्रकाशन भएको ३० (तीस) दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची ९ बमोजिमको निम्नानुसारको शुल्क बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

 

सो अवधिभित्र परिचय पाटी शुल्क नबुझाएमा वा तोकिएको साइजभन्दा ठूलो परिचय पाटी राखेको पाइएमा त्यस्ता परिचय पाटी महानगरपालिकाले तत्काल हटाउने महानगरले भनेको छ ।

 

काठमाडौं महानगरले भत्कायो वीर अस्पताल क्षेत्रको अनधिकृत संरचना

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पताल क्षेत्रका अनधिकृत संरचना भत्काएको छ । बिहीबार महानगरले वीर अस्पताल अगाडि बनाइएका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएको हो ।

 

संरचना भत्काउने विषयमा महानगरले माइकिङ गरेर जानकारी दिने र समान हटाउन अनुरोध गर्ने गरेको छ । बिहीबार नगर प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले वीर अस्पताल अगाडि रहेका अनधिकृत संरचना भत्काएको हो ।

 

अनधिकृत संरचनामा फार्मेसी रहेक थिए । पार्क बनाउने भनेर स्वीकृति लिएको स्थानमा टहरो बनाएर फार्मेसी सञ्चालन गर्न भाडामा दिएपछि महानगरले डोजर चलाएको हो ।

 

र यो पनि

सर्वेन्द्र खनाललाई बोकेर कहाँ पुग्छ एमाले ?निष्ठा र विचारले राजनीति गर्ने दिन अब लगभग सकिसकेका छन् । पैसा र शक्तिले राजीति चलिरहेको छ । जीवनभर पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूले अवसर पाउँदैनन्, बरू झ्यालबाट प्रवेश गरेकाहरु शक्तिमा छन्, दलको आडमा । हरेक राजनीतिक अवसर त्यस्तै, विवादित व्यक्ति पाउछन् ।

 

अनि चुनावमाटिकटपाउनेहरु पनि शक्ति र पैसाका बलमा राजनीतिमा आएकाहरु छन् ।यो नेपालमा सबैजसो दलमा देखा पर्न थालेको छ ।

 

गत वैशाखको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साङपाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट विजयी भएपछि स्वतन्त्रबाटै सांसद बन्ने सपना बुनेका खनाल राजनीतिक परिस्थितिको जोडघटाउ गर्दै एमालेमा पुगेका हुन् । जबकि, उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस हो । प्रहरीमा हुँदा पनि उनले कांग्रेस, एमाले दुबै दलको सरकारबाट लाभ लिए ।

 

काठमाडौं ५ ताकेका उनी जसरी पनि सांसद बन्न चाहन्छन् । काठमाडौं नभए पर्सा, बारा वा गृहजिल्ला तनहुँबाट चुनाव लड्न तयार रहेको उनले बताउने गरेका छन् । पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाल अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट संघीय सांसद बनेपछि खनाललाई पनि सांसदको फूली लगाउने रहर पलाएको हो ।

 

तर, सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरु भने प्रहरीको आइजीपी भइसकेको मान्छेले राजनीतिमा आउनु दुखद रहेको बताउँछन् । ‘आइजीपीबाट रिटार्यड भइसकेपछि पनि पदको गरिमा राख्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो, सेनाका पूर्वअधिकारीहरु राजनीतिमा आउँदैनन नै । तर,खनाललाई महत्वकांक्षा जाग्यो ।’

 

यसरी प्रहरी प्रमुख भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरुमा पनि नकरात्मक सन्देश जाने अर्को जानकार बताउँछन् । ‘प्रहरी छँदै कुनै दलप्रति झुकाव राख्ने, शक्ति केन्द्र धाउने र पैसा कमाएर राजनीतिमा होमिनुपर्छ भन्ने नराम्रो सन्देश यो घटनाबाट जान सक्छ,’ उनले भने ।खनाल शक्ति केन्द्र र सत्ताको घेराबाट आइजीपी बनेका थिए, तर उनी सफल भएनन् ।एमालेमा जिन्दगीभर योगदान गरेका र निष्ठाको राजनीति गरिरहेका भन्दा पनि विवादित व्यक्तिलाई टिकट दिने सर्तमा पार्टी प्रवेश गराएर ‘एमाले कहाँ पुग्छ ? कुन बाटो हिँड्न लागेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

 

विवादै विवादमा मुछिएका खनाल

 

सत्ताको आर्शिवादीका कारण अब्बल सहकर्मीलाई समेत पछि पार्दै नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनेका खनालले पदमा छँदा विवादास्पद काममा फसेका थिए । अवकाशपछि पनि खनाल विवादमुक्त भएनन् । उनले २२ महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।अवकाशको साढे दुई महिना अर्थात् ०७७ वैशाखमा उनी ‘अपहरण’काण्डमा मुछिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता टिकाउन संघीय समाजवादी विभाजनको घडीम थियो । त्यसका लागि सांसद दुई पक्षमा बाँडिएका बेला बालुवाटारले समाजवादी सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा सर्वेन्द्र खनाललाई जनकपुर पठाइएको थियो ।

 

यादवले त्यतिखेर आफूलाई अपहरण गरेर ल्याइएको बताएका थिए । तर, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले किटानी जाहेरी लिएको थिएन । त्यसको अढाइ वर्षपछि उनी एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।उनी आइजीपीमा छँदा संगठनको नेतृत्वभन्दा पनि गुठबन्दीमा लागेका थिए ।खनालकै निर्देशनमा भएको विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर फेक रहेको खुलेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गैरन्यायिक हत्या भनेको थियो ।

 

तत्कालीन सरकारले खनालको पक्षपोषण गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन डिआइजी रमेश खरेललाई पन्छाएर खनाललाई आइजीपी बनाएको थियो । आफूभन्दा ११ महिना पछाडी प्रहरी सेवामा आएका खनाललाई आइजीपी नियुक्त गरेपछि खरेल राजीनामा दिएका थिए । त्यतिखेर आइजीपीका लागि खनालसँगै रमेश खरेल र पुष्कर कार्की दौडमा थिए । एसएसपीसम्म खरेल एक नम्बरमा थिए, डिआइजीमा बढुवामा भने खनाललाई एक नम्बर र खरेललाई दुई नम्बरमा राखिएको थियो । रमेश खरेल पनि सुशासन पार्टी खोलेर बसेका छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय