मंगलबार , फागुण १५, २०८०

नेकपा एमालेकी नेतृ डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसद्‌काे विषेश अधिवेशन बाेलाएर देखाउन सत्ता गठबन्धनका दललाई चुनाैती दिएकी छन् । अहिलेकाे अवस्थामा संसदकाे अधिवेशन बाेलाउन संविधानले नदिने उनकाे जिकिर छ ।

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले संसद अधिवेशन बाेलाएर राष्ट्रपतिलाई महाभियाेग लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएकाेले उनीमाथि महाभियाेग लगाउन सबै दल एक हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

 

तर एमाले नेतृ डा. तुम्बाहाम्फेले भने संसद अधिवेशन बाेलाएर महाभियाेग प्रस्ताव अघि बढाएर देखाउन चुनाैती दिइन् । शिलापत्रसँगकाे कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘विशेष अधिवेशन डाक्न कसरी मिल्दोरहेछ हामी हेरेर बसेका छौँ । एक पटक विशेष महाधिवेशन बोलाएर देखाउनुस् देउवा सरकरलाई मेरो चुनौती भयो । नचाहिँदो कुतर्क गरेर काम चल्छ ?’

 

तुम्बाहाम्फेले संसदको आयु छ कि छैन भनेर तर्क भइरहेकाेबारे भनिन्, ‘समानुपातिकबाट आएका ११० को अवधि सकियो, बन्दसूची पेस भइसकेको छ । १६५ मध्ये पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित माननीय पनि समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम परेपछि कार्यकाल सकियो । आधाको काम सकियाे आधा जीवित छन् भन्ने तर्क त हुँदैन । संविधान र कानुनअनुसार यो तर्क ठीक हुँदैन । अवधि पाँच वर्ष हो भन्ने छ । संसद नै नभएपछि कुनै पनि विधेयक सक्रिय नहुने संवैधानीक व्यवस्था हो । संसदको अवधि नरहेपछि विधेयककाे अवधि रहँदैन ।’

 

उनले ११० सांसद नरहेपछि बाँकी रहेकाहरूले मात्र संसद चल्छ भन्ने कुरा कुन विधान, संविधानसत्तापक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउन मिल्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो । समानुपातिकका ११० सांसद नरहेपछि बाँकी रहेकाले मात्र संसद चल्छ भन्ने कुन विधान, संविधान र ऐनमा छ त्यो पुष्टि गर्नुपर्‍यो’, उनले भनिन्, ‘आधा सांसद बाहिर आधा भित्र भएपछि विशेष अधिवेशन डाक्न कसरी मिल्दोरहेछ हामी हेरेर बसेका छौँ ।’ उनले राष्ट्रपतिलाई महाभियाेग लगाउँछु भन्नेहरूलाई आराेप पुष्टि गरेर अगाडि बढे हुने जवाफ दिइन् । ‘राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँछाैँ भन्नेले आरोप पुष्टि गरे हुन्छ, अगाडि बढे हुन्छ । १६५ सांसदमा महाभियोग पास फेल हुने पुष्टि हुने प्रक्रियामा कसरी जान्छ यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाओस्’, उनले भनिन् ।

 

उनले नागरिकता विधेयक संसदमा आएपछि सत्तापक्षले आफूहरूका कुरै नसुनेकाे आराेप लगाइन् । ‘सुरुमै हाउसमा पनि अब्जेक्सन राखेकै हो । अन्य विधेयक भन्दा फरक छ । यसलाई हामीले सहयोग गर्‍छौँ भनेकै हो । पाउनुपर्नेले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो । नागरिकता प्रदान गरिरहँदा राष्ट्रियता जोडिन्छ र जोड्नुपर्छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा अंगिकृत नागरिकको व्यवस्था गरेकाे छ । अंगिकृत नागरिकता दिँदा सात वर्ष किटान गरेका थियाैँ । किन भन्दा कम्तीमा मेरो देश हो भनेर माया जाग्नुपर्‍यो । सात वर्षमा राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भनेर छलफल गरेका थियौँ । संसदमा आएपछि सत्तापक्षले हाम्रे कुरा सुन्दै सुनेन । प्रतिपक्षीको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संसदीय अभ्यास हो । सत्तापक्षले त्यो सुनेन । बहुमतको आधारमा अघि बढेर प्रक्रियामा गयो । राष्ट्रपतिले यो पुगेन भनेर पठाएको सुझावलाई पनि वास्ता गरेन’, उनले भनिन् ।

 

‘प्रतिनिधिसभामा समेत बहुमतमा सत्तापक्ष गयो । राष्ट्रियसभाको समितिमा पनि बहुमतमा अघि बढ्यो । मुलुक रह्यो भने न राष्ट्रपति रहने हामी रहने हाे ।

 

मुलुक रहेन भने कोही रहँदैनन् । यो प्रश्न ठूलो हो । राष्ट्रपतिले किन प्रमाणीकरण गर्नुभएन उहाँलाई नै थाहा होला । यो विधेयक संवेदशील भएर प्रमाणीकरण नगर्नभएको हो कि’, उनले अगाडि भनिन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय