मंगलबार , फागुण १५, २०८०

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रहितमा काम गरेको बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र व्यवस्थामै प्रहार गरेको भनेर टिप्पणी गरिरहेका बेला अध्यक्ष थापाले भने राष्ट्रपतिको कदमको प्रशंसा गरेका हुन् ।

 

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय स्वाभाजिक भएको बताएका छन् । प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक रहेको थापाको भनाई छ।

 

“प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ,” थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, “राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकुल छ । संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ ।”

 

राष्ट्रपतिको यो निर्णयले राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि संविधान/राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको थापाले दाबी गरेका छन् । त्यसक्रममा थापा नागरिकता विधेयकमा राजा विरेन्द्रले लालमोहर लगाउन अस्वीका गरेको पनि स्मरण गरेका छन्।

 

“राजनीतिक रूपमा विवादमा पर्ला, तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय इतिहासले प्रशंसा गर्ने छ,” उनले भनेका छन्, “राजा वीरेन्द्रले समेत राष्ट्रहितविपरीतको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको विदितै छ ।”

 

राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको त्यो विधेयक

 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार प्रमाणीकरण गरिनन् । संविधानमा प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने प्रावधान रहेपनि उनले मौन बस्ने निर्णय गरिन्।

 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि कतिपयले झण्डै २२ वर्षअघि तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले नागरिकता संशोधन विधेयकमा लालमोहर नलगाएको घटना सम्झना गरेका छन् ।

 

२०५७ सालमा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐन २०२० को संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । र अर्थसम्बन्धी विषय समावेश नभए पनि सरकारले यसलाई अर्थ विधेयक भनी उल्लेख गरेको थियो ।

 

अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियस सभाले पारित गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो । ‘अपर हाउसमा दलहरुको बहुमत थिएन । त्यहाँ राजाका मान्छे पनि थिए, त्यहाँबाट फिर्ता हुने आशंकामा, अपर हाउस छल्नकै लागि नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयक बनाइयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अर्थ विधेयक भनेपछि अपर हाउसको पास फेलसँग मतलब थिएन । प्रतिनिधिसिभाले पास फेल जे गर्‍यो त्यही हुन्थ्यो ।’

 

विधेयकमा ३ थरि व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । ती थिए :

 

१. २०३६ सालको जनमत संग्रहअधिको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुलाई नागरिकता दिने । २। नेपालका उद्योग, कलकारखानामा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्रका आधारमा नागरिकता दिने । ३। नेपालकास्कुल–कलेजमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई नागरिकता दिने ।

 

तर यो विधेयकमा राजाले लालमोहर लगाएनन् । बरु सर्वोच्च अदालतसँग यो विधेयक संविधानसम्मत भएको वा नभएको भनी राय मागे । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राष्ट्राध्यक्षले कुनै विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

 

राजाले राय मागेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा बहस आह्वान गर्ने र पक्ष विपक्षको बहसपछि फैसला सुनाउथ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘सर्वोच्चले नागरिकता विधेयकको संशोधन विधेयक संविधानसम्मत नरहेको फैसला दिएको थियो ।’

 

२०४७ सालको संविधानको धारा ८ र ९ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि राजा वीरेन्द्रले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएनन् । ‘राजाले पुनर्विचारमा पनि पठाएनन्, सर्वोच्चले राय दियो सिद्धियो ।

 

लालमोहर लाउने नलाउने केही भएन’ न्यौपानेले भने, ‘संसदमा फिर्ता गर्न पनि सक्थे, तर फिर्ता गर्दा पास भएर आउला । झमेला होला भनेर फिर्ता गरेनन् ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय