बुधबार , फागुण १६, २०८०

हरेक मानिसलाई सत्कर्म गर्ने अवसर जीवनमा एक पटक प्राप्त हुन्छ । जसले त्यो समयलाई चिनेर काम गर्न सक्छ, उही इतिहासमा नाम लेखिने पात्र बन्छ । इतिहासमा यो अवसर सबै मान्छेले छोप्न सक्दैनन्, केही मान्छेले मात्र यो अवसर पाउँछन् र छोप्न सक्छन् । तिनै मान्छे इतिहासले सम्झने ऐतिहासिक पात्र बन्छन् ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई इतिहासले एउटा मौका दियो । जुन मौका उहाँले छोप्नु भयो । नेपालाई दुर्घटनामा जानबाट जोगाउनुभयो । देशको सार्वभौमिकता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउने महान् कार्य गर्नुभयो ।नेपालको इतिहासमा राजा त्रिभुवनले राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गरेर देश छाड्ने आँट गर्नुभयो । त्यसैले उहाँ नेपालीका मनमा बस्न सफल हुनुभयो ।

 

गणेशमानसिंहलाई बहुदल प्राप्ति पछि राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री पद दिँदा अस्वीकार गरिदिनुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुभयो । त्यसैले उहाँ सर्वमान्य नेता बन्नुभयो ।मनमोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम ल्याउनुभयो । त्यसैले उहाँ सबै नेपालीको मनमा बस्नुभयो । हरक नेपालीको मुखमा झुण्डिनुभयो ।

 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४६ पछिका कतिपय गतिविधि विवादित रहे । तर जीवनको अन्तिममा राजतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्नुभयो । त्यसले उहाँका सबै नकारात्मक पक्षलाई सर्लक्कै पखालिदियो र इतिहास पुरुष बनायो ।

 

नेपालको इतिहासले एउटा त्यस्तै अर्को पात्र तयार गर्दै छ । त्यो नाम हो विद्यादेवी भण्डारी । विद्यादेवीको इतिहास नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति, पछि कोही भएनन् भने दुई पटकसम्म राष्ट्रपति हुने महिला । यो सामान्य इतिहास हो ।

 

महिला राष्ट्रपति हुने इतिहास अरूले पनि रच्लान् । दुई पटक होइन समयले बनायो भने त्यो भन्दा बढी पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने महिला निस्केलान् तर विद्या भण्डारीले अर्को एउटा इतिहास बनाउनुभयो । मोल मोलाइमा राष्ट्र बेच्न चाहनेहरूले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुभयो ।

 

भारतीय नागरिकलाई विवाह गरेर आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने विधेयक संसद्ले पास गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवा भारतमा गएर भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटी सल्लाह र सहमति गरेर आएपछि प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक गएको थियो । विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल समेत नगरी बहुमतको आडमा दुवै सदनले पास गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने काम भयो ।

 

राष्ट्रपतिले साउन २९ गते २९ गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता पठाउनुभयो । प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता आएपछि त्यहाँ छलफल हुनु पर्ने हो । तर गठबन्धनका नेता, खास गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति माथि ठाडो गालीमा ओर्लिनुभयो । राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने धम्की सार्वजनिक रूपमा दिँदै हिँड्नुभयो ।

 

गठबन्धन दलका नेताहरू बालुवाटारमा बसे र विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई पठाउने र प्रमाणित नगरे देखाइदिने भन्दै अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै हिँडे । राष्ट्रपतिलाई ठाडो चुनौती दिए ।

 

गठबन्धन दलका नेताले जे भनेका थिए, त्यही भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गर्‍यो । पुनः भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुभयो । जसलाई संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

 

संविधानले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ त भन्यो तर नगरे के हुन्छ भन्ने बारेमा केही बोल्दैन । संविधानले केही बोल्दैन भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । कि त राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ । पुनः संसद्मा शून्यको अवस्थाबाट त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

 

संविधानले तोकेको समय अनुसार २०७९ असोज ४ गते राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो । तर नेपालको इतिहासमा २०७९ असोज ४ गते राति १२ बजेको घण्टी ऐतिहासिक बन्यो । राष्ट्रपतिले त्यो राष्ट्र विरोधी कानुनलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएतर नेपालको इतिहासमा २०७९ असोज ४ गते राति १२ बजेको घण्टी ऐतिहासिक बन्यो । राष्ट्रपतिले त्यो राष्ट्र विरोधी कानुनलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएन । १२ बजेको समय पार भयो । विधेयक निष्क्रिय भयो ।

 

नागरिकता देशको गम्भीर विषय हो । यस विषयमा सत्ता गठबन्धनले देशको सबै भन्दा ठुलो र प्रतिपक्षमा रहेको दललाई पुरै बेवास्ता गर्‍यो । बेवास्ता मात्रै गरेन ललकारेर अघि बढ्यो । किनारामा बसेर हेर्ने रमिते बनाएर प्रतिपक्षलाई राख्यो । चुनाव घोषणा भइसकेपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको सकारले नागरिकता दिने, त्यो पनि विदेशीलाई सहजै नागरिकता दिने विधेयक संसद्मा लग्यो । प्रतिपक्षीसँग सहमतिको प्रयास पनि गरेन । बहुमतको दम्भ देखायो ।

 

सो विधेयकको विरोध गर्दा मधेसमा एमालेको भोट घट्छ र आफ्नो भोट बढ्छ भन्ने गठबन्धनको निष्कर्ष थियो । एमालेले भोटको डरले समर्थन गर्छ र भारतको चाहना अनुसार, भारतमा प्रचण्ड र आरजुले गरेको सहमति अनुसार भारतीयलाई नागरिकता दिने विधेयक पास हुन्छ भन्नेमा गठबन्धन ढुक्क थियो । तर एमालेले यो राष्ट्रियताको सवाल भन्दै विधेयकको विरोध जनायो । असहमति प्रकट गर्‍यो ।

 

त्यति मात्र होइन मधेसकै जनता सो विधेयकको पक्षमा देखिएनन् । भारतीयलाई नेपाल छिर्ने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएनन् । त्यसैले गठबन्धने गरेको यो राष्ट्र विरोधी कदमलाई राष्ट्रपतिले जोगाउन पर्छ भन्ने माग सर्वत्र उठ्यो । जसलाई राष्ट्रपतिले सम्मान गर्नुभयो । विधेयक अस्वीकृत गरिदिनुभयो र इतिहासमा नाम लेखाउनुभयो ।

 

अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसैले विधेयक अस्वीकृत गरेको कारण राष्ट्रपति माथि महाभियोग लगाउने ठाउँ पनि छैन । अब यसको विकल्प गठबन्धनले अध्यादेश ल्याउने र आफ्नो अभीष्ट छोटो समयको लागि भए पनि पूरा गर्ने काम गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय