बिहिबार , फागुण १०, २०८०

उहाँसँग विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नै थिएन । तर, त्यसलाई रोक्नु भनेको मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो ।

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एकपछि अर्को गरी भइरहेका घटनाक्रमले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ डोर्‍याएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई रोकेर मुलुकलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख गराएको टिप्पणी गरे ।नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीहरू विभाजित हुनु नै दुःखद हो । यसमा अहिले देश नै विभाजित भएको छ, मलाई हामीले नागरिकताको संवेदनशीलताको विषयमा राम्ररी बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ,’ नेता कोइरालाले ईकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने, ‘त्यसमाथि दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेपछि राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । उहाँसँग विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नै थिएन । तर, त्यसलाई रोक्नु भनेको मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो । यसले देशलाई थप संकटतर्फ लैजान्छ । एकपछि अर्को जटिलताहरू आउन सक्छन् । यो राम्रो संकेत होइन ।’

उनले विगतमा नेकपा एमालेकै सरकारले उही प्रकृतिको विधेयक ल्याएको भन्दै अहिले गठबन्धन सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउँदा एमालेले असहमति राख्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु गलत भएको बताए ।

 

‘यो राष्ट्रियताको विषय हो । यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने हिसाबले राजनीतिक विषय बनाइनुहुँदैन थियो,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले पनि लाखौँ नेपाली युवाहरू नागरिकताविहीन छन्, राज्यविहीन छन् । उनीहरूले रोजगारी गर्न पाउने अवस्था छैन । आमाबुवा यो देशको नागरिक हुने, तर छोराछोरी राज्यविहीन भएको अवस्था छ ।’उनले यस्तो समस्या अहिले करिब साढे चार लाख नेपालीले झेलिरहेको भन्दै त्यसमध्ये करिब एक लाख त पहाडी क्षेत्रका समेत भएको अनुमान गरे ।

 

‘तराईमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि मान्छेहरू नागरिकताविहीन छन् । आमाबुवा नागरिक छन्, छोराछोरीहरूसँग नागरिकता छैन । यो कति सिरियस कुरा छ, खासमा उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो,’ कोइरालाले भने, ‘यसमा दलहरू विभाजित हुनु, र त्यसलाई मुलुकलाई नै विभाजित हुने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन ।’

 

उनले अंगीकृत नागरिकको हकमा पनि त्यस्तै खालको त्रुटिपूर्ण बुझाईहरू रहेको बताए । उनले संविधानले नै अंगीकृत नागरिकका हकमा कतिपय प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरिदिएको भन्दै संवेदनशील भएर निर्णय लिनु उपयुक्त हुने कुरालाई दलहरूले ध्यान नपुर्‍याएको बताए ।

 

उनले अंगीकृत नागरिकको हकमा पनि त्यस्तै खालको त्रुटिपूर्ण बुझाईहरू रहेको बताए । उनले संविधानले नै अंगीकृत नागरिकका हकमा कतिपय प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरिदिएको भन्दै संवेदनशील भएर निर्णय लिनु उपयुक्त हुने कुरालाई दलहरूले ध्यान नपुर्‍याएको बताए ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय