मंगलबार , फागुण १५, २०८०

संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ नेपालको संविधानको धारा ६४ (४) मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ । संविधानको यो धाराले अर्थपूर्ण रूपमा संविधानको ‘संरक्षण’ भन्दा पहिले ‘पालना’ शब्द उल्लेख गरेको छ ।

 

संवैधानिक कानुनी इतिहास र मान्यतामा शब्द–शब्दको महत्व हुन्छ नै, विधायिकाले ती शब्दहरूको प्राथमिकीकरण कसरी गरेको छ भन्नेमा झन् ठूलो महत्व हुन्छ ।

 

अर्थ र प्राथमिकता जे भए पनि संविधानले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यका रूपमा संविधानको पालना र संरक्षणलाई जोड दिएको छ ।तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार मध्यरात (१२ बजे) सम्म संविधानबमोजिम सम्पादन हुनै पर्ने एउटा काम भएन । संघीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुनपुग्यो ।

 

यसअघि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक उपर चित्त नबुझेमा विचार वा सन्देशसहित संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

 

सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक हिजोसम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो ।संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक उपर चित्त नबुझेमा विचार वा सन्देशसहित संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

 

सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक हिजोसम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो ।त्यस अर्थमा मंगलबार मध्यरातसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधानको उल्लंघन हो । संविधानमाथि यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ । तत्काल कार्यकालको उत्तराद्र्धमा भएकी राष्ट्रपति र वर्तमान कामचलाउ सरकारबीच द्वन्द्व देखिने गरी बाहिर आउनेछ । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबीचमा सार्वजनिक मञ्चमार्फत आरोप–प्रत्यारोप चल्नेछ ।

 

मुलुकमा फेरि एक पटक नागरिकता मामिला राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बन्नेछ ।अर्को कुरा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य भएको राष्ट्रपति संस्थाले संविधानले प्रष्ट रूपमा किटानी व्यवस्था गरेको धारा ११३ (५) उल्लंघन गरेको नजिर सदासर्वदा कायम रहनेछ ।

 

मुलुकले स्थापना गरेको गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाले भावी दिनमा समेत संविधानको सोझो उल्लंघन गरेको आक्षेप बोकिरहनुपर्नेछ ।अझ अर्को राष्ट्रपतिको यो निर्णयबाट तत्काल नागरिकताका पर्खाइमा बसेका केही लाख युवा निराश भएका छन् ।

 

उनीहरूले ढिलोचाँडो नागरिकता पाउलान् तर संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिले समेत राष्ट्रपति संस्था अब राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक रूपमा विवादमा तानिनेछ ।यसको अर्थ हिजो राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संघीय संसद्लाई पठाएको टिप्पणी र सुझाव पूर्ण रूपमा गलत थियो भन्ने होइन ।

 

नागरिकता मामिला सधैं नेपाली राजनीतिको विषय मात्रै बन्नुहुन्न, यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सुझावको अन्तर्यमा संसद्ले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्थ्यो । प्रादेशिक पहिचानसहित नागरिकता देऊ, स्वघोषणाका नाममा आमामाथि हुने मानमर्दन रोक भने जस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएका सुझाव सुन्नै नहुने खालका थिएनन् ।

 

यी मामिलामा जनप्रतिनिधि संस्थामा छलफल गर्न सकिन्थ्यो, संकीर्ण राजनीतिक हठ त्यागेर एउटा बृहत्तर छलफलमार्फत दिगो समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । संसद्ले त्यसो गरेन । पाँचदलीय गठबन्धनले पनि यतातिर चासो देखाएन । उसले उल्टै राष्ट्रपतिमाथि उपेक्षापूर्ण टिप्पणी गर्‍यो ।

 

सत्ताको अहंकारपूर्ण व्यवहार थियो, त्यो । यसले कानुन निर्माणको जस–अपजस संसद्ले बोक्छ, राष्ट्रपतिले होइन भन्ने मान्यता पनि नराम्ररी खलबलिन पुगेको छ ।

 

हो, राष्ट्रपति कार्यालयले गुनासो गरे झैं संविधानको धारा ८१ को पालनामा पनि सरकारले राष्ट्रपतिसँग संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवहार गरेको छैन । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुनै विधेयक, समसामयिक परिस्थिति, राष्ट्रिय मामिला, विदेश सम्बन्ध जस्ता विषयमा समयमै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना हुने गरेको छैन ।

 

तर, यसो भन्दैमा राष्ट्रपतिले सरकारसँगको विमतिको भारी संविधानलाई बोकाउन मिल्दैन ।त्यसैले, संघीय संसद्ले आफ्नो टिप्पणी र सुझाव पूर्ण वा आंशिक रूपमै भए पनि स्वीकार गरेन वा सुनेन भनेर मुलुकको राष्ट्रपति संस्थालाई संविधान उल्लंघन गर्ने छुट छैन । संसद्ले मेरो कुरा सुन्दैन भने म पनि संसद्को कुरा सुन्दिनँ भनेर बदला लिन अघि सर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ ? संविधानका रक्षकबाट भएको यो गम्भीर गल्ती हो ।

 

संविधानले तोकेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुबाट अब यो संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक मामिला हुन पुगेको छ । चुनावको मुखमा समाजलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित गर्ने एउटा राजनीतिक मसला हुन पुगेको छ ।

 

यसबाट दीर्घकालमा क्षति संविधानले व्यहोर्नुपर्नेछ र संविधानले संरक्षकको परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहनेछ । संघीय संसद् र राष्ट्रपति, सरकार र राष्ट्रपतिबीच सम्बन्धका सीमाहरू थप अनिश्चित भएका छन् । असहमतिका बीच पनि संविधान पालनाको जुन सीमारेखा थियो त्यो टुटेको छ ।

 

संविधान दिवसको सेरोफेरोमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको यो निर्णयबाट मुलुकको संवैधानिक प्रणालीले आफ्नो बाटो बिराएको छ । बिराएको बाटोमा यात्रा गरेर कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिन्न ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय