मंगलबार , फागुण १५, २०८०

 

 

 

महामारीको बेलामा पनि तिब्र बिकाश गर्ने विश्वकै पहिलो ब्यक्ति मै हु : केपि ओली

 

सरकारबाट नक्सा संशोधन र सांसदबाट संविधान संशोधन

 

फेरि अहिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली नदीको मुहान भएको र सो पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको भूमि भएको बारेमा नेपालमा केही दिन निकै बहसको विषय बने पनि नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्माओलीको अटल अडानका कारण अन्ततः नेपालको सांसदबाट ऐतिहासिक रूपमा नै एक ढिक्का भएर सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो ।कतिपय मानिसहरूले सरकारले नक्सा जारी गरे पनि सांसदबाट संविधान संशोधन गराउन यो सरकारले सक्दैन भनेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका थिए ।

 

अहिले पनि भारतमा नेपालको पक्षमा सकारात्मक भाव राख्ने विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, मिडियाहरूका भनाइले स्वयं भारतलाई नैतिक दबाब जानसक्छ ।

 

त्यसैगरि त्यहाँको विपक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि भारतले नेपाल प्रतिको व्यवहार राम्रो नगरेको भनिरहेका छन् भने स्वयं सत्तासीन पार्टीका केही नेताहरू पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेका देखिन्छन् । जसरी रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका कारण पनि बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधारिनु पर्छ भन्ने तप्का पनि भारतमा ठुलो छ । यसबाट भारत सरकारलाई वार्तामा बस्न बाध्य पार्नेछ ।

 

त्यसैगरि विभिन्न मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिन सकिन्छ जसमा सुगौली सन्धि गर्ने तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको पनि मध्यस्तकारी भूमिका खोज्न सकिन्छ । अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि वार्ताका लागि माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

 

अर्थात् कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै सीमा विवादको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ । वार्ता गर्नका लागि रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका नाममा जसरी भारतले नेपाल भारत सम्बन्ध पुरानो रहेको भन्दै आएका छन् यसै आधारमा पनि उसलाई नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।

 

वार्ताबाट सीमा विवादमा समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा पनि जान सकिन्छ । त्यहाँ पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको अधिकारको विषयलाई उठाउन सकिन्छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको प्रयोग गर्ने भनेको अन्तिम अश्र हो । सकेसम्म यो अश्रलाई हामीले प्रयोग गर्ने मनस्थिति नै बनाउनु हुँदैन तर अन्तिम विकल्प यो पनि हो भनेर सम्झिरहनु चाहिँ पर्छ ।

 

तसर्थ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको जुन राष्ट्रियताको मामलामा साहस, कूटनीति र अडानका कारण नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समेतलाई एकजुट गराएर सर्वसम्मतिले संविधान गराउन सफल हुनुभएको छ त्यसरी नै तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न पहल गरिनु पर्छ र

 

वार्तामा बसिसकेपछि पनि भारतलाई दबाब दिनका लागि हालको राष्ट्रिय एकता कायमै हुनु जरुरी छ र पक्कै पनि यहि सरकारको नेतृत्व भारतबाट लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भूमि नेपाललाई फिर्ता दिलाउन सफल हुनुहुनेछ यही छ, शुभकामना !!

 

भ्रष्टाचार आरोपितलाई विभूषण

 

काठमाडौँ — खानी दोहनको अभियोगमा बिगो, कैद र जरिवाना असुलको मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका उद्योगी पशुपति मुरारकालाई सरकारले विभूषण दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाविरुद्ध अख्तियारले २०७८ माघ १२ मा विशेष अदालतमा ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ बिगो र २ वर्ष कैद मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मुरारकालाई ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ विभूषण घोषणा गरिएको हो ।

 

संविधान दिवसको दिन पारेर सोमबार सरकारले ९ सय ९८ जनालाई विभिन्न किसिमका विभूषण घोषणा गरेको छ, जसअनुसार १७ जनाले ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ पाउनेछन् । यो सूचीको दसौं नम्बरमा मुरारकाको नाम छ । उनी खानी उद्योग सिद्धार्थ मिनिरल्सका सञ्चालक हुन् ।

 

हरेक वर्ष संविधान दिवसमा विभूषण घोषणा गरेर नेपाली नयाँ वर्ष (वैशाख १) राष्ट्रपतिबाट वितरण गर्ने चलन छ । यो पटक विभूषण पाउनेको सूचीमा कालोबजारी र ठगी आरोपमा प्रशासन र प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति पनि अटाएका छन् । विगतमा विभूषण बहिष्कार गर्ने केही कलाकार पनि सूचीमा छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका केही राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि विभूषित हुनेको सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै ती कर्मचारीको विवरण दिन स्रोतले मानेन ।

 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभूषण घोषणा गरिएका कसैमा कानुनी प्रश्न र कैफियत देखिए वितरणअघि विभूषण सूची सच्याइने बताए । ‘विभूषण घोषणा गरिएका व्यक्ति कसैमा कानुनी र अरू कैफियत भेटिएमा वितरणअघि सरकारले स्क्रिनिङ गर्छ, गलत पाइए सूची सच्याएर वितरण गरिन्छ, यो विगतमा पनि यस्ता कैफियत भेटिए सच्याइने गरिएको थियो,’ उनले भने ।

 

विभूषणका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका सिफारिस गृह मन्त्रालयमा अध्ययन गरेर सूची तयार पारिन्छ । गृह मन्त्रालयमा सूची अध्ययनका क्रममा कोही सिफारिसमा परे त्यस्ता व्यक्तिको कसुर र कारबाहीबारे जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलगायतबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ । गृह मन्त्रालयले अख्तियारलाई पत्र नै पठाएर विभूषणका लागि सिफारिसमा परेकाको नाम विभिन्न कसुर, मुद्दा/मामिला तथा अनुसन्धानमा भए/नभएको, अनुसन्धानको दायरामा रहे/नरहेको बारे राय माग्थ्यो । तर विभूषण सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे गृहले अख्तियारसँग कुनै राय नमागेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

 

जिल्लाबाट आएका सूचीबाहेक सत्ता र शक्तिसँग निकट तथा आसेपासेका नाम माथिबाटै थप्दा त्यस्ता विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमिमा छानबिन हुँदैन, जसका कारण विभिन्न कसुरका आरोपित व्यक्ति राज्यबाट विभूषित हुने गरेका छन् । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विभूषण समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ ३१ मा सूची अनुमोदन गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिस सोमबार संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक गरिएको हो ।

 

गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ विभूषण दिने घोषणा गरिएकामा गत फागुन १ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नाम हटाइएको थियो । महाभियोग दर्ता भएको दुई महिनापछि २०७९ वैशाख १ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जबरालाई उपस्थितिका लागि निम्तै दिइएन । महाभियोग टुंगो नलागेका कारण जबराका नाममा घोषित विभूषण रद्द वा कायम भन्नेमा सरकारले अझै कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

 

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७८ मा ९ सय ३ जनाका लागि करिब १८ करोडको विभूषण बनाइएको थियो । २०७७ मा ५ सय ३ जनालाई विभूषण दिँदा राज्यको ढुकुटीबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

 

विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ मा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, सूचना/सञ्चार, विज्ञान प्रविधि अन्वेषण एवं अनुसन्धान, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति, खेलकुद, राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलगायत देश र जनताको हितमा योगदान पुर्‍याउनेलाई विभूषण दिइने उल्लेख छ । यस वर्ष विभूषणका लागि सार्वजनिक गरिएका ९ सय ९८ नाममध्ये कतिपय भने योगदान र सेवाका आधारमा छनोटमा परेका छन् । प्रमुख विभूषण पाउनेमा सरकारमा रहेका दल, तिनका नेताका निकटस्थ बढी देखिन्छन् ।

 

यो वर्ष सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्नबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त दिइएको छ । दोस्रो ठूलो विभूषण एमालेका तत्कालीन नेता जीवराज आश्रित (मरणोपरान्त) र मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा ‘शताब्दी पुरुष’ सत्यमोहन जोशीलाई घोषणा गरिएको छ । तेस्रो ठूलो मानपदवी सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री संस्कृतविद् तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङलाई दिने घोषणा गरिएको छ । प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र निर्वाचन आयोगका चार आयुक्तसहित १४ जना छानिएका छन् ।

 

सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट वरिष्ठ कलाकारहरू नीर शाह, राजेश हमाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यसहित १७, सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट दिवंगत तीन जनासहित १ सय ६५ तथा कीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट ६, प्रबल जनसेवाश्रीबाट ३ सय ३२, राष्ट्रदीप २ जनालाई, जनसेवाश्री २ सय ७, अलंकारतर्फ १ सय ६९ र पदकतर्फ १ सय ८० जनालाई घोषणा गरिएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा

 

 

 

सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मारिएका ‘जनयुद्धका पहिलो सहिद’ दिलबहादुर रम्तेललाई सुप्रबल जनसेवाश्री र द्वन्द्वकालमै माओवादीबाट मारिएका रुकुम चौरजहारीका कांग्रेस कार्यकर्ता हरिभक्त वलीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (मरणोपरान्त) घोषणा गरिएको छ । विभूषण पाउनेमा सत्ता र शक्तिनिकटका धेरै छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय