काठमाडौँ ।

 

लोकप्रिय अभिनेता रमेश उप्रेतीले मुलुकमा काम गर्ने नेताको खाँचो भएको बताएका छन् । सदिऔँदेखि नेपाली नेताहरुले राजनीतिको नाममा लुटतन्त्र गर्दै आएको नेपालमा अब थप नेताहपाल्न नसकिने भन्दै अभिनेता उप्रेतीले नेपाललाई धेरै नेताको खाँचो भन्दा ५ जना बालेन शाह जस्ता नेताको आवश्यकता परेको बताएका छन् ।सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा

 

राख्दै अभिनेता उप्रेतीले भनेका छन् मुलुक लाई अब थप पाँचजना बालेन चाहिएको छ। हजारौ नेता पाल्नुको कुनै औचित्य छैन। नेपालमा रहेका अनगिन्ती पार्टीहरु र तीनका नेताहरुले भने जस्तो

 

विकाश, शान्ती सुब्यबस्था दिन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा आम नेपाली जनताले अभिनेता उप्रेतीले भने जस्तै दिगो विकाश खोजीरहेका बेला नेपालमा महंगीले ढाड सेकाएको छ । तर नेपाली

 

नेताहरुको नजर आफ्नै बनाउने, आँफै बन्नेमा देखिँदा पढेलेका बालेन जस्ता नेताहरु आए आफ्नो भुँडी भन्दा पनि देशको ढुकुटी बढाउन तिर लागेको अहिले काँग्रेस एमालेका नेताहरुलाई

 

नपचेको छनक देखिन्छ । कारण काँग्रेस एमालेहरुले अनाधिकृत रुपमा खडा गरेका संरचनाहरुमा बालेनले आँफै फिल्डमा गएर डोजर चलाइदिएपछि नेताहरुको निद्रा हराम भएको छ । र त रमेश उप्रेती, निर्मल शर्मा जस्ता स्थापित कलाकारहरुले बालेन बालेन भन्दै हिँडिरहेका छन् । नेपाली राजनीति बाट साभर

 

यो पनि पढ्नुहोस

यदि तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सबैभन्दा पहिलो राम्रो काम के गर्नुहुन्छ ?यस शीर्षकमा लेख लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस उत्कृष्ट लेख र योजना लेख्ने ५ जना लेखकलाई हामी पुरस्कृत गर्नेछौ ।

 

भने टप १० लेखलाई अर्को शनिबार हाम्रो नयाँ शृंखला शनिबार विशेषमा प्रकाशित गर्नेछौ । नेपालको संविधान-२०७२ बमोजिमको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन अब धेरै पर छैन । आगामी निर्वाचनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, गणितीय समीकरण र परिणाम कस्तो होला ? जनस्तरमा चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ ।

 

गत निर्वाचनको भन्दा यसपालिको परिदृश्य निकै फरक छ । गत चुनावमा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी)को गठबन्धन थियो । एमाले पार्टी एक्लै र एकताबद्ध थियो । नयाँ दलहरूलाई भिन्नै निर्वाचन चिहृन दिइएको थिएन ।

 

तथापि उपत्यकामा विवेशकील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत हासिल गरेका थिए । आम चुनावमा यी दुई पार्टी एक भए । प्रत्यक्षतर्फ जित्न र संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसके पनि विकेकशील साझाले वागमतीमा प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड काटेको थियो ।

 

अबको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा आर्थिक घोटालामा नमुछिएको, सामाजिक रूपमा विभेद नगर्ने, असहिष्णुता फैलाउने गतिविधिमा संलग्न नभएको, अशक्त, अपांग, महिला, अशिक्षित, गरिब, बेरोजगारजस्ता पिछडिएका वर्गप्रति सद्भाव, सम्मान, सहानुभूति राख्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।

 

यो पनि हेर्नुहोस, चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस, एमाले र लोसपाको फरक मत

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको वयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताइन् ।

 

खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश छ । उनले भनिन् ‘मुद्दा चलेपछि त्यो किनारा नलागेसम्म यथावत रहन्छ, निलम्बन पनि यथावत रहन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौं ।’

 

सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ ।१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

 

३. संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा वयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानसिसँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको ।

 

४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

 

५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।६. कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनार्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको ।

 

७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको ।

 

८. निज प्रधनन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

 

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

 

त्यस्तै जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै समितिले यी विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ ।