मंगलबार , अषोज ५, २०७८

काठमाडौं ।

ठेक्का हत्याएर तोकिएकै समयमा रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको खुलेको छ ।

मल नल्याउने ठेकदारविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि ठेकदार जोगाउन मन्त्रालय लागेको पाइएको हो ।

‘पुस १४ गते मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडलाई तत्काल कारबाही नगर्न र समय अवधि नतोकी म्याद थप्ने निर्णय माइन्युट गरियो’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

मल खरिद सम्बन्धी मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशक समितिमा बाह्य मानिसको उपस्थिति राख्न नपाइने भए पनि मुक्तिनाथ जोगाउने निर्णय मुत्तिmनाथकै प्रतिनिधि राखेर गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मुक्तिनाथलाई कारबाही रोकेपछि त्यसैको जगमा टेकेर शैलुङ र होनीको कम्पनीलाई पनि सफाइ दिने नियतसाथ मन्त्रालय लागेको स्रोत बताउँछ । मंसिर १८ गते मल ल्याउने म्याद सकिएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पुष १४ सम्म मन्त्रालयकै दबाबले कारबाही रोकिएको र अझै कारबाही नगर्न मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

तर कारबाही नगर्न मन्त्रालयको दबाब चिर्दै २७ पुसमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथ र शैलुङ इन्रप्राइजेजसँगको मल खरिद सम्झौता रद्ध गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शैलुङले तेस्रो ठेक्काबापत पुसमा २५ हजार मेटि्रक टन युरिया मल आयात गर्नु पर्दथ्यो । उक्त परिमाणको मल खरिद गर्न कम्पनीले ९४ करोड ६ लाख ९३ हजार भन्दा बढी रकमको ठेक्का हत्याएको थियो ।

त्यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मंसिरमा २५ हजार मेटि्रक टन युरिया र २० हजार मेटि्रक टन डीएपी मल ल्याउनु पर्ने थियो । दुबै ठेक्काको कुल रकम एक अर्ब ८५ करोड भन्दा बढी थियो ।

कारबाही नगर्ने निर्णय भएको हो : मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी

मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार तत्काल कारबाही नगर्ने भनिए पनि कृषि सामाग्रीले एकपक्षीय रुपमा आफूहरुलाई कारबाही गरेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरतराज ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘सचिवको उपस्थितिमा सहमति भएको थियो । भेसलको आइएमओ नम्बर ल्याएको अवस्थामा म्याद थप्ने सहमति भएको हो । कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्रमा समय थपिएको थियो हामीलाई पनि थप्ने निर्णय भएको थियो,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

मन्त्रालयमा भएको सहमतिविरुद्ध कृषि सामाग्री कम्पनी गएको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही फिर्ता गर्न इमेलमार्फत आग्रह गरिएको पनि ढकालले बताए । नेपाली कम्पनीले पहिलो पटक मल ल्याउन लागेको र चुनौती लिएरै काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

एलसी खुलेको, मल कारखानामा तयारी रहेको र जसरी पनि ल्याउने अवस्थामा आफूहरुलाई कारबाही गरिएको कम्पनीको दाबी छ । यस सम्बन्धमा थप कानूनी परामर्श पनि लिइरहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव भन्छन्- मलाई थाहा छैन

रासानिक मल खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिने मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो निर्देशन समितिका अध्यक्ष कृषि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ । सोही समितिले मुक्तिनाथलाई कारबाही नगर्न गरेको निर्णय सम्बन्धमा भने अध्यक्ष एवम् कृषि सचिव डा. कार्कीले अनभिज्ञता प्रकट गरे । मन्त्रालयमा भएको मन्त्री फेरबदलपछि धेरै कुरामा आफू अपडेट हुन नपाएको सचिव कार्कीले दाबी गरे ।

‘मलाई केही कुरा थाहा छैन, म अहिले बाहिर छु, मन्त्रीज्यूहरुको फेरबदलपछिका धेरै नयाँ घटनाक्रममा अपडेट हुन सकेको छैन,’ सचिव कार्कीले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले पनि ठेकदार जोगाउने विषयमा मन्त्रालयबाट भएको कारबाही रोक्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय