आइतबार , फागुण २०, २०८०

 

 

सरकारकाे कडा निर्देशन, मिनेटमै सर्वाेच्च र चाेलेन्द्र निवासमा किन पुगे हजाराैँ प्रहरी ?

Breaking News

September 18, 2022AdminLeave A CommentOn सरकारकाे कडा निर्देशन, मिनेटमै सर्वाेच्च र चाेलेन्द्र निवासमा किन पुगे हजाराैँ प्रहरी ?

जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश नदिन सरकारको निर्देशन

 

प्रकाशित मिति । आश्विन २, २०७९

 

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनायो ।

 

सरकारको निर्देशन पछाडि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन बिहानदेखि व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि जबराको सुरक्षामाका खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई सर्वोच्च जाने स्थिति नरहेको भन्दै सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बाहिर निस्कन प्रतिकूल अवस्था रहेको भन्दै जबरालाई अदालत नजान भनिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।

 

जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्च परिसरमा कार्यालय समयअघि नै जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ(शनिबार) जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए ।

 

तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा भेला भएका छन् ।

 

शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए । आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको थियो ।

 

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

 

यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयले जबराकाे निलम्बनबारे गत फागुन १ गते पत्र पठाउँदै जबरालाई महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन ।

 

सरुवाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा आयोगबीच द्वन्द्व

 

सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आयोगले कर्मचारीलाई रमाना नदिने र हाजिर पनि नगराउने

 

काठमाडौँ — मन्त्रालयहरूले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्मचारीलाई रमाना (सरुवा पत्र) नदिने र आउनेलाई हाजिर पनि नगराउने अडान लिएको छ । आयोगको कार्यकारी समितिले पछिल्ला दिन सरुवा भएर आएका कर्मचारीका विषयमा यस्तो अडान राखेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगमा यी मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटन गर्दै आएका छन् ।

 

कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । आवश्यक कर्मचारीभन्दा पनि यी मन्त्रालयले आफूअनुकूल कर्मचारी पठाउने गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । गत साता आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेको शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो ।

 

 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर आयोगले काफ्लेलाई सरुवा पत्र दिन रोकेको छ भने सापकोटालगायत सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरसमेत नगराउने भएको छ ।

 

काफ्ले ९ महिनामा सदस्यसचिवबाट सरुवा भएका हुन् । २०७५ फागुनमा आयोग स्थापना भएयता ५ जना सदस्यसचिव फेरिइसकेका छन् । प्राध्यापक गोविन्द केसी आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक

 

संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने मागसहित धनगढीमा ७ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् । यता यिनै विषयमा मन्त्रालय र आयोगबीच भने टकराव देखिएको हो । सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिवलाई खटाउँदै आएको छ ।

 

करिब १५ दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा गरेका उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई समेत आयोगले हाजिर नगरी फिर्ता पठाएको थियो । उनलाई सहमतिबिनै शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीको ठाडो आदेशमा सरुवा गरिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । सुवेदीलाई कामकाजमा लगाउने दरबन्दी नभएका कारण फिर्ता पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

 

आफ्नै कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि सरकारले स्वीकृतिबिनै सरुवा गरेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डेढ महिनाअघि आठौं तहका कर्मचारी पठाउन सहमति दिए पनि अहिलेसम्म नपठाएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कम्प्युटर उपसचिव, कम्प्युटर सुब्बा र प्रशासन सुब्बाको आयोगमा सरुवा गरेको छ । आयोगले ती कर्मचारीलाई पनि हाजिर नगराउने जनाएको छ ।

 

आयोगमा स्वास्थ्य सेवातर्फ ६ जनाको दरबन्दी ५ वर्षदेखि रिक्त छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफ्नै दरबन्दी स्वीकृतिका लागि आयोगले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । अर्थले सहमति नदिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकिएको गिरीले बताए । ‘आयोगको आन्तरिक स्रोतबाटै कर्मचारी राख्न सक्छ, लोकसेवाबाट परीक्षा गराएर कर्मचारी राख्छौं भन्दा सहमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दायित्व थपिने पनि होइन, झनै आर्थिक भार घट्छ तर सहमति पाएका छैनौं ।’

 

आफूअनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्री, सचिवसम्मलाई स्वार्थ समूहले प्रभावमा पार्ने गरेको एक निर्देशकले आरोप लगाए । ‘चिकित्सा शिक्षा आफैंमा संवेदनशील क्षेत्र हो, आयोगको काममा विभिन्न स्वार्थ समूह ठोकिन आइपुग्छन्,’

उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्ना, म्याचिङ, आर्थिक कारोबार, अनुगमनको काम रफ्तारमा भइरहेका बेला कर्मचारी सरुवा हुँदा धेरै असर पुग्छ ।’

 

शिक्षा मन्त्रालयले स्वायत्त आयोगलाई आफू मातहतको निकाय बनाइरहन चाहेको एक उपसचिवले जनाए । मन्त्रालयभित्रै सामान्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सोधपुछ गर्ने चलन भए पनि आयोगमा सिधै हस्तक्षेप हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

 

 

‘शिक्षाकै कर्मचारी शिक्षामै पठाउँदा त समन्वय हुन्छ, आयोग छुट्टै निकाय हो, कार्यालय प्रमुख नै सरुवा गर्दा कम्तीमा पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

 

भोजराज काफ्लेअघि सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेल, हरिप्रसाद लम्साल, उपसचिव चन्द्रकान्त भुसाल र लालजङ चौहान सदस्यसचिव थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो सरुवा भुसालले मिलाएका हुन् । उनी माओवादी केन्द्र निकट भएकाले गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा उपसचिव भए पनि सहसचिवको दरबन्दीमा सदस्यसचिव बनेका थिए ।

 

त्यसपछि उनी सहसचिवको दरबन्दी भएको इभेन्ट परियोजनाको प्रमुख हुँदै सहसचिवकै दरबन्दी भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा सरुवा भए । उनैले सरुवाका लागि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलेदेखि सचिव सुवेदीसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएको स्रोतले बतायो ।

 

आयोगबाट रमाना नपाएका काफ्लेलाई शिक्षा सचिव सुवेदीले सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर नभएको भन्दै गत बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा डाकेर ‘नियम पद्धति मान्नु पर्दैन’ भन्दै हप्काएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, सुवेदीले कान्तिपुरसँग पछिल्लो सरुवाको विषयमा कर्मचारी हाजिर भए नभएको जानकारी नभएको दाबी गरे ।

 

‘सरुवा भएको हो, हाजिर भए नभएको सबै कुरा सचिवलाई थाहा हुँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले के गर्‍यो, उतै सोध्नुस्,’ उनले भने । शिक्षा सचिव आयोगको सहअध्यक्ष र शिक्षा सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ । आयोग उपाध्यक्ष गिरीले शिक्षामन्त्री पौडेललाई सरुवा रोक्न आग्रह गरेका थिए तर सचिवको निर्देशनमा सरुवा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट ताकेता आएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय