मंगलबार , फागुण १५, २०८०

काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् । आइतवार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जबराले बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासको गेटमै सुरक्षाकर्मी खटाएर आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको बताएका हुन् ।

 

‘सरकारले मलाई बालुवाटारमै नजरबन्दमा राखेको छ । गेटमा प्रहरी खटाइएको छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो नजरबन्द नै हो,’ उनले भने । उनले आफू मंसिर २७ सम्म प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा रहने जिकिर गरे । उक्त दिनसम्म आफूले क्वार्टर नछाड्ने उनको भनाइ छ ।

 

‘मंसिर २७ गतेसम्म मेरो कार्यकाल छ । सरकारले बलजफ्ती ननिकालेसम्म त म क्वार्टरमै बस्छु,’ जबराले भने । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बालुवाटारस्थित निवासबाट निस्किन दिइएको छैन। आइतबार सर्वाेच्च अदालत जाने बताएपछि बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जबरालाई निवासबाट रोक्न रोक लगाइएको हो।

 

चोलेन्द्र भन्छन्– मलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ

 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।

 

जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएको छ । तर, जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताए ।

 

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा जबराले भने, ‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन ग¥यो ।’

 

जबराले भने, ‘प्रधानन्याधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ

 

 

 

।’प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

 

तर, जबरा भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको दाबी गर्छन् । ‘महाअभियोगको प्रक्रियामा गएको हो । तर, महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भने,

 

 

 

‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’

 

‘क्वाटरबाट निस्किनै नसक्ने गरी प्रहरीले घेरा हाल्यो’ आफू बस्ने क्वाटरमै प्रहरी खटाएर सरकारले ज्यादती गरेको टिप्पणी उनले गरे । ‘यस्तो अराजकता र ज्यादती ठीक होइन,’ उनले भने । क्वाटर र सर्वोच्चको ढोकामै प्रहरी खटाइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘

 

 

 

सरकारले नै मलाई क्वाटरबाटै बाहिर निस्कन नसक्नेगरी घेरा हालेर प्रहरी खटाएको छ । अब यत्रो प्रहरी र सरकारका अगाडि एक्लो प्रधानन्यायाधीशको त के नै लाग्छ र ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय