बिहिबार , साउन १०, २०८१

महाअभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आज दलबल सहित सर्वोच्च अदालतमा फर्कर्ने तयारीमा रहेका छन् ।

 

चोलेन्द्र माथी महाअभियोग लगाएको प्रतिनिधीसभाको आयु समाप्त भए पछि आफु माथी लागेको महाअभियोग पनि स्वत समाप्त भएको जिकिर गर्दै राणा प्रधानन्यायाधिशको हैसियतमा सर्वोच्च फकर्ने तयारीमा लागेका छन् । कार्यलय समय सुरु हुने बेला उनी सर्वोच्च जाने बताइएको छ ।

 

चोलेन्द्रले आज आफु कार्यालय हाजिर हुने भनेर सर्वोच्च प्रशासनमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ । चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्कने खबर बाहिरीए सँगै बिहानै देखी हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । उनले कार्यालयमा हाजिर हुने तयारी गरे पछि सरकारले प्रहरी लगाएर भए पनि रोक्ने तयारी गरेको छ ।

 

उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ९ वटा आधार र कारण लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागेका हुन् । संसद सकिए पछि महाअभियोग स्वत निस्क्रिय भएको दाबी चोलेन्द्रले गरेका छन् भने सरकारले भने अर्को संसदले पनि यो बिषय अघि बढाउन सक्ने दाबी गरेको छ ।

 

आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको आयु नै गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतस् निष्क्रिय भएकाले राणाले फर्किने जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराइसकेको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

 

यद्यपि सरकारले प्रहरी लगाएर उनलाई रोक्ने प्रयासमा लागेको छ । उनको निलम्बन फुकुवा नभएको भन्दै ुहड्तालीु वकिल र सर्वोच्चका केही न्यायाधीश गेटैमा छोक्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

 

फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये प्रतिवेदन पारित गर्न दुईतिहाइ पुगेन । सत्ताधारी ६ सांसद महाअभियोगमा पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् । एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।

 

समिति सदस्य रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रमाणहरू अपुरो रहेको र नपाइएको बताउँदै महाअभियोगलाई सत्तागठबन्धनले खेलाचीका रूपमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।जबरामाथि केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याउँदै सत्तागठबन्धनका सांसदले त्यसका लागि यस संसदमा समय अपुग भएकाले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठक पर्खिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाअभियोग प्रस्तावबाट सफाइ नपाउँदै ‘सर्वोच्च आउँछु’ भनेपछि न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहित प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

 

तर, जबराले आफूलाई महाअभियोग लगाउने संसद् अब नरहेको भन्दै आइतबारदेखि हाजिर हुने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनपछि न्यायाधीशहरूदेखि कर्मचारीसम्म अलमलमा थिए ।

 

अहिले सर्वोच्च परिसरमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । भित्र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले अवरोधको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च प्रशासन भने अलमलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले एउटा व्यक्तिले संविधानm कानुन र विधिलाई ‘च्यालेन्ज’ गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्तो गरे बार चुप लागेर नबस्ने बताए ।

 

“नेपालको संविधानानुसार महाअभियोग लागेर महाअभियोगका आधार र कारणाहरू सिफारिस भइसकेको व्यक्ति न्यायपालिकामा आए भने विधिको शासन र लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन,” घिमिरेले बाह्रखरीसित भने, “

 

 

यस्तो अनर्थ हुनै सक्दैन । नेपाल बार एसोसिएसन त्यसको प्रतिरोध गर्छ । हामी सर्वोच्च परिसरमा उपस्थित भइसकेका छौँ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय