बिहिबार , साउन १०, २०८१

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मै जवाफ फर्काएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘मंसिर ४ गते हेरौंला, सबै थाहा हुन्छ’ भनेका थिए ।

 

ओलीको उक्त भनाईको जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने–‘हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्नुभयो मंसिर ४ गते थाहा हुन्छ, हेरौँला भनेर । म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई सम्झाउन चाहान्छु, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मले सन्देश दिइसकेको जस्तो लाग्छ ।’

 

दाहालले अघि थपे–‘तर मलाई लागेको थियो प्रतिपक्षी दलको नेताले त यहाँसम्म आउँदा विघटन दुईदुई पटक बेकारमा गरिएछ । मैले स्थायित्व र विकासलाई अवरोध गरेछु । स्थायित्वलाई अस्थिरतामा लगेछु भन्नुहोला र राम्रो वातावरण बन्ला सोचेको त फेरि उहि अहंकार रु ठिकै छ मंसिर ४ गते हेर्ने, तपाइँले पनि हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि हेर्छौं । जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो ।’

 

दाहालले गठबन्धनको सरकारको बचाउ गरे । उनले ओलीले राष्ट्रियताको चर्को कुरा गरेपनि सरकारको नेतृत्वमा हुँदा बालुवाटारमा विदेशी गुप्तचरका प्रमुखसँग मध्यरातमा भेटेको पनि स्मरण गराए । यस्तै, नागरिकता विद्येयकको सवालमा पनि ओलीले दोहोरो भूमिका खेलेको दाहालको आरोप थियो ।

 

यो पनि : संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइयो : यादव

 

जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशका सबै नागरिकले यसको स्वामित्व लिन नसकेको बताएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमाउनले संविधान जारी गर्ने बेला मधेशी समुदायलाई बहिस्कार गरे पनि पछि संसोधनमार्फत यो समुदायलाई समेट्ने आशा लिएको तर पूरा नभएको बताए । यसकारण मदेशी समुदायले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा लिँदै आएको उनले बताए ।

 

यो सदनमा जबरजस्ती ‘फास्ट ट्रयाक’को संविधान पुनरावलोकन गर्न कसैले नखोजको उनले बताए । ‘बरु पटक पटक संदन बिघटन गर्न खोजियो, संसद बिघटनको रेकर्ड बन्यो । खारेजीको चरणमा पुगेको लोकतन्त्रलाई पाँच दलीय गठबन्धनले लिकमा ल्यायो । तर, मधेशी समुदायलाई अनागरिक हुने चरणबाट उठाएन ।’ उनले भने ।

 

यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सदनले केही ऐन बनाउको, स्थानीय तह निर्वाचन गरेको उनले बताए । यी काम हुँदाहुँदै पनि अझै केन्द्रीइ एकात्मक शासन रहिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भन ‘संघीयतातर्फका बाटोमा एक कदम सारिएको छैन । संघीयता धरापमा पर्ने हो की भन्ने आशंका छ ।’

 

उनले नागरिकता विधेयकको विवादले संसदको औचित्यनै समाप्त हुन खोजेको हो की भनेर अशंका गरे । उनले भने, ‘दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइयो ।’

 

यस्तै, लोकतन्त्र र संघीयता बचाउन विभिन्न पटक विभिन्न समुदायले आन्दोलन गरे तर, सरकारले तिनीहरुलाई पक्रेर उल्टै बन्दी बनाएको आरोप लगाए । उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न उनको माग छ ।

 

मधेश अन्दोलन र अन्य आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

साथै, सदनमा उनले संविधानअनुसार नेपालमा स्वायत्त क्षेत्र कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गरे । उनले स्वायत्त क्षेत्र खोज्न कहाँ जाने ? प्रश्न गरे ।

 

अहिले देशमा भष्ट्राचार संगठित र संस्थागत भएको उनको आरोप छ । यही कारण देशको वित्तिय अवस्था नाजुक बनेको छ । उनले भने, ‘व्यापार घाटा घटाउने कुनै योजना छैन । देश दरिद्रीकरणतर्फ गइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय