शुक्रबार , फागुण ११, २०८०

 

 

सरकारबाट नक्सा संशोधन र सांसदबाट संविधान संशोधन

 

फेरि अहिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली नदीको मुहान भएको र सो पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको भूमि भएको बारेमा नेपालमा केही दिन निकै बहसको विषय बने पनि नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्माओलीको अटल अडानका कारण अन्ततः नेपालको सांसदबाट ऐतिहासिक रूपमा नै एक ढिक्का भएर सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो ।कतिपय मानिसहरूले सरकारले नक्सा जारी गरे पनि सांसदबाट संविधान संशोधन गराउन यो सरकारले सक्दैन भनेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका थिए ।

 

 

 

अहिले पनि भारतमा नेपालको पक्षमा सकारात्मक भाव राख्ने विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, मिडियाहरूका भनाइले स्वयं भारतलाई नैतिक दबाब जानसक्छ ।

 

 

 

त्यसैगरि त्यहाँको विपक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि भारतले नेपाल प्रतिको व्यवहार राम्रो नगरेको भनिरहेका छन् भने स्वयं सत्तासीन पार्टीका केही नेताहरू पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेका देखिन्छन् । जसरी रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका कारण पनि बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधारिनु पर्छ भन्ने तप्का पनि भारतमा ठुलो छ । यसबाट भारत सरकारलाई वार्तामा बस्न बाध्य पार्नेछ ।

 

 

 

त्यसैगरि विभिन्न मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिन सकिन्छ जसमा सुगौली सन्धि गर्ने तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको पनि मध्यस्तकारी भूमिका खोज्न सकिन्छ । अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि वार्ताका लागि माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

 

 

 

अर्थात् कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै सीमा विवादको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ । वार्ता गर्नका लागि रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका नाममा जसरी भारतले नेपाल भारत सम्बन्ध पुरानो रहेको भन्दै आएका छन् यसै आधारमा पनि उसलाई नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।

 

 

 

वार्ताबाट सीमा विवादमा समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा पनि जान सकिन्छ । त्यहाँ पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको अधिकारको विषयलाई उठाउन सकिन्छ ।

 

 

 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको प्रयोग गर्ने भनेको अन्तिम अश्र हो । सकेसम्म यो अश्रलाई हामीले प्रयोग गर्ने मनस्थिति नै बनाउनु हुँदैन तर अन्तिम विकल्प यो पनि हो भनेर सम्झिरहनु चाहिँ पर्छ ।

 

 

 

तसर्थ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको जुन राष्ट्रियताको मामलामा साहस, कूटनीति र अडानका कारण नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समेतलाई एकजुट गराएर सर्वसम्मतिले संविधान गराउन सफल हुनुभएको छ त्यसरी नै तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न पहल गरिनु पर्छ र

 

 

वार्तामा बसिसकेपछि पनि भारतलाई दबाब दिनका लागि हालको राष्ट्रिय एकता कायमै हुनु जरुरी छ र पक्कै पनि यहि सरकारको नेतृत्व भारतबाट लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भूमि नेपाललाई फिर्ता दिलाउन सफल हुनुहुनेछ यही छ, शुभकामना !!

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय