काठमाडौ:

नेपालमा लामो समय अनिश्चितकालिन हड्ताल र बन्दका घटना पूर्ण रुपमा बन्द थिए ।

राजनीतिक स्थायित्व थियो । तर यो फेरी शुरु भएको छ ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले भद्रपुर नगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरूले

विभिन्न बाहना बनाएर शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब नदिएको भन्दै अनिश्चितकालिन हड्ताल र बन्दका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

यो राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम हो एक शिक्षाविद्ले भन्नुभयो ।

शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब नदिएको प्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्दै माघ ५ गतेबाट अनिश्चित कालिन शैक्षिक हड्ताल गर्ने निर्णय गरेको हुन् ।

युनियन नगर समितिका अध्यक्ष द्रोण अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७७ सालको ९ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत शिक्षक, कर्मचारी,

चालक तथा सहचालकहरूलाई पूर्ण पारिश्रमिक नदिइ विद्यालय सञ्चालकहरूले झारो टार्ने प्रयास गरिरहेको प्रति खेद प्रकट गर्दै अन्याय बिरूद्ध लड्न विद्यालय बन्द जस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य निर्णय गरेको एक पदाधिकारीले बताउनुभयो ।

बैठकले २०७७ जेठ ५ गते भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा प्याब्सन एन प्याब्सन भद्रपुर नगर समितिले संस्थगत विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिसँग गरेको सहमती २०७७ पौषको अन्तिम सातासम्म

आइपुग्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएर आन्दोलनको जानकारी दिएको छ ।

नगर सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायमा आएर सहमती गर्ने कार्यान्वयनका चरणमा नगरपालिका जान्दछ भनेर पछि हड्ने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई कानुनी

दायरामा ल्याएर नीति र विधिमा चल्ने वातावरण बनाइ दिन सबै समक्ष अनुरोध समेत गरेको छ ।

बैठकले यस शैक्षिक वर्षको पहिलो चार महिने अवधिमा कोरोनाका कारण विद्यालय बन्दको बाहना देखाएर राज्यको नीति नियम अतिक्रमण भएको ठहर गदै बन्दको निर्णय लिएका छौ एक पदाधिकारीले बताउनुभयो ।

दोश्रो चार महिनामा विद्यालय विभिन्न रूपबाट सञ्चालनमा आए ।

अभिभावकहरूले शुल्क समेत तिरे तर शिक्षक कर्मचारीको श्रमलाई अपमानित गर्दै झारो टार्ने शैलीमा कनिका छरेजस्तो पारिश्रमिक छरेर श्रमशोषणको उत्कण्ठा मच्चाइयो भन्दै यसखालका श्रमिक मारा व्यवहारको प्रतिवाद गर्न बन्दको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अभियानमा अभिभावक, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संघ, संगठन, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चार जगतलाई समेत न्यायका लागि अगाडि आएर सहयोग गर्न अपील गरिएको छ ।

वर्षभरी विद्यालयको उन्नति प्रगतिका लागि परिश्रम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई बन्दाबन्दीको बाहना देखाएर दिनु पर्ने पारिश्रमिक नदिने कार्य विद्यालय सञ्चालकहरूले कुन कानुन अनुसार गरेको हो ?

विद्यार्थीका टाउका गनेर शुल्क उठाउन अनुमति दिने नगर शिक्षा समितिले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, चालक, सहचालकलाई पारिश्रमिक दिन बाध्य बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?

भन्दै बैठकमा राज्यको नीति र नियम समेत नमान्ने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कानुनी प्रकृयामा ल्याइ अराजक अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले माघ ५ गते संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, चालक, सहचालकको सम्युक्त नगर भेला सम्पन्न गरी थप कडा आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ ।

आन्दोलन परिचालनका लागि उपाध्यक्ष विदुर ढुंगानालाई संयोजक बनाइएको छ भने अन्याय बिरूद्ध न्यायिक लडाइका लागि प्रदेश सहसचिव राजु वराललाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

नीति, नियम र कानुनलाई हातमा लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने सोच त्याग्न विद्यालय सञ्चालकहरूसित आग्रह गर्दै बैठकले संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा शिक्षक कर्मचारीको योगदान नविर्सन अनुरोध समेत गरेको छ ।