काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएसँगै चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छन् । र, चारै मुख्यमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका छन् ।

प्रदेश १ का शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसदहरू अलग भएकाले गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेकपाको आधिकारिका विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले तत्काल विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने नहुनसक्छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस ११ मा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्र्ता गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ र, माघ ७ मा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भएको छ ।

अहिले दुबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेको छ । नयाँ सरकारको प्रष्ट चित्र भने आइसकेको छैन । प्रदेश १ का प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राई अब चाँडै नयाँ सरकार बन्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । अविश्वासको प्रस्तावले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुलेको बताउँदै भन्छन्, ‘अब गठबन्धन सरकार बन्छ, तर कुन–कुन दलको बन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।’

प्रदेश १ मा नेकपाको दुवै समूहसँग सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो पक्षमा ४६ जना रहेको दाबी गरेको छ । सरकार बनाउन ४८ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

यो समूहको दावी सहि रहेछ भने पनि सरकार बनाउन उसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा एक र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राई एकल सरकार गठन गर्न झिनो बहुमतको सम्भावना भएपनि गठबन्धन गर्दा नै स्थीर सरकार बन्ने हुनाले त्यस्तै कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताएका मुख्यमन्त्री राई काँग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउने कसरतमा छन् । उनले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । तर कांग्रेसले निर्णय दिइसकेको छैन ।

प्रदेश–१ कै जस्तो अवस्था बागमतीमा पनि देखिएको छ । ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–माधव समूहसँग नयाँ सरकार बनाउने संख्या छैन । ११० सदस्यीय प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ यहाँ पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

बागमतीमा नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन र साना दलहरुका पाँच साँसद छन् । कांग्रेस बाहेकका दलहरुको गठबन्धनले सरकार बनाउने सक्ने अवस्था छैन ।

प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल वागमतीमा गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास भइरहेपनि यो विषय पार्टी नेतृत्व तहले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, प्रदेश तहमा काँग्रेससंग वार्ता भइरहेको छ । ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि कांग्रेसकै मुख ताकेको छ । पौडेलले रिक्त मन्त्रालयहरुमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका थिए । अश्विासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि प्रचण्ड–माधव समूहका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका थिए ।

महागठबन्धनको प्रयास

प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरू ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू गुरूङ र पोखरेलाई समेत हटाउने तयारीका साथ छलफल–वार्ता गरिरहेका छन् । सबै प्रदेशबाट ओली समूहलाई हटाउन प्रचण्ड–माधव समूहले कांग्रेससँग मात्र गठबन्धन गरेर पुग्दैन ।

जस्तो–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग समेत गठबन्धन गर्नपर्छ । गण्डकीमा नेकपासँग ४१, कांग्रेससँग १५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई÷दुई साँसद छन् । नेकपाका ४१ मध्ये पनि १२ पूर्वमाओवादी र एकजना माधव नेपाल निकट छन् । अर्थात्, ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसकै मात्र समर्थन गुरुङलाई हटाउन पर्याप्त हुँदैन ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्री पद दिएर साना दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचण्ड–माधव समूहका दुई मन्त्रीलाई हट्न दबाव दिएका छन् । गण्डकीमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड–माधव समूहका हुन् ।

लुम्बिनीको अवस्था पनि गण्डकीकै जस्तो छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४१ सांसद आप्mनो साथमा रहेको दाबी गरेपनि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रचण्ड–माधव समूहले विश्वासको मत फिर्ता लिदा उनी अल्पमतमा पर्नेछन् । पोखरेल नेकपाकै सांसदहरुलाई रिझाउने कसरतमा छन् । प्रचण्ड–माधव समूहका माधव शर्मालाई आफूतिर ल्याइसकेका उनले दिनेश पन्थीलाई पनि खुल्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनीमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक साँसद छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले पोखरेललाई हटाउन परे यी सबै दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत मनाएर पद जोगाउने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनले प्रचण्ड–माधव समूहका आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल मगरलाई हटाउने र रिक्त हुने मन्त्रालय साना दललाई दिने प्रस्ताव गरेका छन् । जसलाई जे दिएर मान्छ, त्यही दिएर मिलाउदै जाने ओली समूहको रणनीति छ ।

प्रचण्ड–माधव समूह भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विपक्षमा रहेका सबै दलसँग गठबन्धन गर्दै ओली समूहलाई प्रदेश सरकारबाट हटाउन छलफलमा छ । प्रचण्ड–माधव समूहका दुई अध्यक्षमध्येका एक माधवकुमार नेपालले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र जसपाका नेताहरुसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।

तर कुनै सहमति भइसकेको छैन । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार प्रदेश सरकारमा नेकपाको कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने प्रचण्ड–माधव समूहले ल्याउने प्रस्तावमा धेरै निर्भर रहन्छ । उनीहरुका अनुसार पार्टीमा प्रदेश अनुसार कति ओली त कतै प्रचण्ड–माधव समूहसँग गठबन्धन बनाउने मत बलियो छ । तर प्रचण्ड–माधव समूहले चार वटै प्रदेशमा प्याकेजमा प्रस्ताव ल्याए सहमति हुनसक्छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रचण्ड–माधव समूहकै नेतृत्व र बहुमत भएकाले धेरै चासो लिइएको छैन । कर्णालीमा ओली समूहकै दुई मन्त्री प्रचण्ड–माधवतिर लागेका छन् भने सुदूरपश्चिममा ओली समूहका एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचा भट्टले हटाएका भने भने अर्का मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन् ।

प्रदेश १ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । प्रचण्ड–माधव समूहले त्यहाँ ओली सुमूहका लागेका सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुधन महतोलाई नेकपा संसदीय दलको नेता बनाएको छ । यो प्रदेशमा नेकपाको ३२ सांसद छन्, जसमध्ये १९ सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा छन् भने १३ सांसद ओलीतिर लागेका छन् ।