काठमाडौं, पुस १७:

समायोजन भएका कर्मचारीहरु अव अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन ।

मन्त्रिपरिषदले गत भदौंमा अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो सरुवाका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजीव

पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालयले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमापुर्याएको छ ।

नयाँ मापदण्डले सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा जान बाटो खुला हुन्छ ।

कर्मचारी समायोजनपछि पनि सेवा प्रवाह गर्न असहज भएका कर्मचारीलाई पायक पर्ने कार्यालयमा समायोजन हुन मिल्ने गरी प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सबल बनाउन मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण

अन्तिम चरणमा पुर्याएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने व्यवस्था छैन ।

अन्तर प्रदेश तथा अन्तर पालिका सरुवा हुन नपाउँदा कतिपय कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत असहज भएको र त्यसो हुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भएपछि समायोजन कार्य सहज बनाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो।

‘नयाँ निर्माण हुन लागेको मापदण्डले सङ्घमा थुप्रिएका कर्मचारीको स्थानीय र प्रदेश तहमा आकर्षण बढ्नेछ,’ पोखरेलले भन्नुभयो ।

कर्मचारीको समायोजनका क्रममा सङ्घमा ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो ।

यसैगरी स्थानीय तहमा ६७ हजार र प्रदेश तहमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हाल सङ्घमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै रहेको छ ।