काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा मंगलबार पेशी चढे पनि सुनुवाई नभई स्थगित भयो ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर ऋषिराम कट्टेलले २१ मंसिर २०७५ मा दर्ता गरेको यो रिटमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएका बेला पेसी चढेको हो ।

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बालुवाटारमा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बबरमहलमा केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गरेलगत्तै अदालतले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

आयोगले साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकिकरण भएर बनेको दललाई २३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मान्यता दिएको थियो ।

एकाएक दुई वर्षपछि प्राथमिकता पाएको यो मुद्दामो ऋषिराम कट्टेलले माग दाबी गरेअनुसार अदालतले फैसला दिएको अवस्थामा सत्तारुढ दलको नाम खोसिने पक्कापक्की छ । ‘अदालतले कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने हामीले पालना गरेर जान्छौं’ एक निर्वाचन आयुक्त भन्छन् ।

त्यसपछि सत्तारुढ नेकपाको दलीय हैसियत के हुन्छ ?

‘दुवै पक्षलाई नयाँ नाम प्रस्ताव गरेर आउन भन्छौं’ ती आयुक्त भन्छन्, ‘दल फुट्नु राम्रो त पक्कै होइन तर यति बेला फैसला आयो भने हामीलाई पनि सजिलै हुन्छ ।’

राजनीतिक पार्टी भनेको नाम मात्रै होइन । पार्टी हुनका लागि विधान, घोषणापत्र, विधान, झण्डा, चुनाव चिह्न हुनुपर्दछ । त्यसकारण ऋषिराम कट्टेलको माग दाबी पुगे पनि नेकपाको आधारिकता विवाद भने टुंगिदैन ।

त्यसो भए अहिले नेकपाले प्रयोग गरेको चुनाव चिह्न सूर्य कसले पाउला त ?

‘त्यो कुनै गाह्रो काम नै होइन, बहुमत जता पुग्छ, त्यो समूहले सूर्य चिह्न पाउँछ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती आयुक्त भन्छन्, ‘अल्पमत पक्षले नयाँ चिह्न पाउँछ ।’

आयोगले दल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विवाद मिलाउने उनले जानकारी दिए । ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुबैले नाममा भन्दा पनि चुनाव चिह्नमा जोड दिएको देखिन्छ । सूर्य चिह्न आफ्नो पक्षले पाए, बाँकी कुराका लागि खासै विवाद नहुने दुबै पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

ब्यूँतिएला साविक एमाले र साविक माओवादी ?

२० साउन २०७७ मा निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पार्टी दर्ता भएपछि सत्तारुढ दलमा एक किसिमको हलचल मच्चियो । प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन एमाले दर्ता भएको दाबीसमेत गरे ।

पार्टी विभाजनपछि ओली पक्षले सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) नाम नै प्रयोग गर्ने कतिपयको आशंका छ । तर, ओली पक्षका नेताहरू पार्टी अब पहिलाको एमालेमा फर्कन नसक्ने बताउँछन् ।

साविक माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, बादल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरू पनि ओली पक्षमा लागेकाले एमाले नाममा फर्किन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा विभाजन हुँदा साविक एमाले र माओवादी छुट्टिएको भए मात्रै त्यो सम्भव हुन्थ्यो ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूको धारणा पनि ओली पक्षका नेताहरूसँग मिल्दो छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । यो पार्टी गोपाल किरातीले १५ भदौ २०७६ मा आयोगमा दर्ता गरेका हुन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरू पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफ्नो पार्टीको नाम हुन नसक्ने बताउँछन् । यो पक्षका एउटा अध्यक्ष साविक माओवादी र अर्का अध्यक्ष साविक एमालेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘आयोगबाट अहिलेको नाम पाएनौं भने पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुबै पक्षलाई समेट्ने नाम राख्छौं ।’