काठमाडौं:

सरकार ढल्ने देखेपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभाहरु समेत विघटन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा फुटेसँगै प्रदेश सांसद्हरु विभाजित भएपछि ओली निकटका मुख्यमन्त्रीहरु धरापमा परेका छन् ।

ओली निकटका ४ जना मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने देखिएसँगै उनले प्रदेशसभा नै विघटनको तयारी गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकार चलाउन खोजे विघटन गर्ने उनको धम्की छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटन वा निलम्बनको अधिकार नदिए पनि राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार सुम्पिएको छ ।

संविधानको धारा २ सय ३२ ले प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।

संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने

किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभाहरु किन खतरामा ? संसद् विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ भने ओलीले आफू निकटका नेताहरुको अलग्गै भेला गर्दै आएका छन् ।

दुई फ्याक भएको नेकपाको असर सिधै प्रदेशमा देखिएको छ । नेकपाको नेतृत्वमा ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनेकोमा ४ वटा ओली निकटका मुख्यमन्त्री छन् ।

प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार नेकपाभित्र बढेको शक्ति संघर्षका कारण धरापमा परेका छन् । यी ४ वटै प्रदेशमा दाहाल नेपाल पक्षका सांसद्को बहुमत छ ।

त्यसकारण ओली निकटका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर दाहाल नेपालले आफु निकटका नेताहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छन् । यदि प्रदेश सरकार यसरी फेरिए भने ओलीका लागि अवस्था निकै प्रतिकुल हुन सक्छ ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा प्रदेशसभा विघटन गराउन सक्ने आँकलन गरिएको हो ।

यसका लागि संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ लाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको रक्षाका लागि प्रयास गर्न सक्ने देखिएको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।