राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि संविधानले नागरिक विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउँदा राजनीतिक स्वार्थ हरेको आलोचनाका बीच शीतल निवासतिर सबैको नजर परेको छ। नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउने उहाँको निर्णयमाथि संविधानतस् प्रश्न नउठे पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भन्नेहरु धेरै छन् ।परिणामतस् राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरुले “देखाइ दिने” शैलीमा जस्ताको तस्तै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराइसकेका छन् । राष्ट्रियसभामा पनि गठबन्धनकै बर्चस्व रहेकाले त्यहाँबाट पनि विधेयक सजिलै पारित हुने अवस्था छ ।

 

संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भनिएको छ ।

 

तर,धारा ११३ को उपधारा ४ ले भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा दिएको छ । यहि व्यवस्थामा टेकेर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेपछि कतै सिंहदरबार र शीतल निवासबीच शक्ति संघर्ष टकराउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिसामु स्वाभाविक दुई विकल्प छन् । विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सरल बाटो हिंड्नु पहिलो र उत्तम विकल्प हो । तर,आफैँले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक त्यहि रुपमा पुन: प्रमाणीकरण गर्न नैतिक रुपले अप्ठेरो पर्ने भएकाले पद छोड्ने एकदम झिनो विकल्प पनि उनीसंग छ ।

 

यहि अप्ठेरोका कारण राष्ट्रपति भण्डारी यतिबेला गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ । संविधानविद,संसदीय राजनीति र कानुनका जानकारहरुसँग राय(परामर्श लिइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार आफ्नो सन्देशलाई बेवास्ता गरेर जस्ताको तस्तै विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रपतिले अपमान महसुस गरेकी छिन् । ‘विधेयकलाई लालमो हर लगाउनैपर्ने अवस्था आएमा कुनै कठो र कदम चाल्न पनि सक्ने उहाँको मनस्थिति देखिन्छ’,उक्त स्रोतले भन्यो ।

 

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अनौपचारिक कुराकानी हुँदा ‘दुवै सदनबाट पास गरेर बुझाएपछि १५ दिनभित्र नाकको चालले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ’ भन्ने नेताहरुको टिप्पणी कसैले जस्ताको तस्तै सुनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अपमान महसुस गरेको स्रोत सुनाउँछ । त्यसपछि नै उहाँले अनेक विकल्पबारे निकटस्थहरुसँग कुराकानी गर्न थालेकी हुन् ।

 

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमप्रति आमरुपमा सहानुभूति देखिएकाले यतिबेलै राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउनु स्वयं भण्डारीका लागि पनि उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ निकट एमाले नेताहरु घनिभूत संवादमा छन् ।

 

यता,राष्ट्रपति हुनुपूर्व उनी उपाध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेका नेताहरुले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा विकल्प रोज्न सुझाएको बताइन्छ । यसो गर्दा राष्ट्रवादको मूल्यमा पदको बलिदान गरेको भनेर नाम रहन्छ ।

 

बताइएअनुसार आफ्नो कदमको सम्मानका खातिर भए पनि सरकारले केही न केही संशोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राष्ट्रपतिको थियो । एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेका धारणामा पनि भित्री आशय त्यहि झल्किन्थ्यो । स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीअर्को विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेका एकथरी नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर पार्टी राजनीतिमा तान्न खोजेका छन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमप्रति आमरुपमा सहानुभूति देखिएकाले यतिबेलै राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउनु स्वयं भण्डारीका लागि पनि उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ निकट एमाले नेताहरु घनिभूत संवादमा छन् ।

 

साथै राष्ट्रवा दको ना रा बि क्ने राजनीतिक बजारमा नागरिकतामा अडान लिएको देखाएर पद छोड्दा चुनावमा एमालेका लागि राम्रो माहोल बन्ने भएकाले पनि यस प्रकारका छलफलहरु अघि बढेका हुन् भनिन्छ ।त्यसो त,चुनावको मुखमा माओवादीलाई फाइदा हुने गरी एमालेले राष्ट्रपतिको राजीनामा गराउने सम्भावना नभएको दावी गर्नेहरु पनि छन् ।

 

भण्डारीले राजीनामा दिँदा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन “पासाङ्ग” कार्यवाहक हुने र शक्ति माओवादीमा सर्ने भएकाले राजीनामाको कुनै सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।

 

एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नरहेकाले यसलाई रोक्न शीतल निवास र बालकोटले यत्रो जोखि म उठाउने कुराको कल्पना गर्न सकिंदैन भनिन्छ । तथापि, राष्ट्र वादको नारा उराल्न सके चुनावमा फाइदा हुने भएकाले एमालेले ‘राष्ट्रपति कार्ड’ खेल्न सक्ने मसिनो सम्भावना भने देखिन्छ ।ले पनि अनौपचारिक