काठमाडौं:

सरकारले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै संसदलाई भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ ।

२०७४ सालमा भएको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २६ अर्ब खर्च भएको थियो ।

संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो ।

२०७० सालमा त्यो खर्च बढेर ११ अर्ब नाघ्यो । २०७४ सालमा प्रदेश सभासहित संघीय संसदको चुनावका लागि २० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो । यसमा पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्च समावेश थिएन ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्- निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ ।

अब हुने निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार दुई चरणमा चुनाव गर्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि बढ्छ । यहीबेला मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ ।

जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन २० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएकाले लक्ष्यअनुसार कर उठेको छैन । विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ ।

सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन विदेशीसँग ऋण माग्दै नयाँ प्रस्ताव गरेको गर्यै छ । उद्योगी/व्यवसायीले पुनरउत्थानको गतिलो प्याकेज मागिरेका छन् ।

यस्तो बेलामा वैशाखमा हुने चुनावका लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्न सरकारलाई कति सहज होला ? यो आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

तर अर्थविदहरू सरकारका लागि अब कोरोनाको खोप र विकासका कामभन्दा चुनावी खर्च जुटाउने विषय महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्तो पक्षमा धेरै घोत्लिन आवश्यक देख्दैनन् ।

चुनाव खर्च जुटाउन सरकारले निकै सरल उपाय लगाउने उनीहरूको मत छ । अब विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको खर्च कटौती हुने र त्यो रकम निर्वाचन प्रयोजनमा लगाइने उनीहरूको आकलन छ ।

पूर्व अर्थसचिवहरूका अनुसार त्यसको भरपर्दो विकल्प पनि सरकारसँग छैन ।

‘बजेटले परिकल्पना नगरेको निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् ।

सरकारलाई निर्वाचनको रकम जुटाउन ठूलो समस्या नपरे पनि विकास निर्माण र अन्य दायित्वका काम भने प्रभावित हुने अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि बताउँछन् ।

‘सरकारले यो वर्ष बजेटमै राखेका कतिपय आयोजनाबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउला,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई त रकमको अभाव म देख्दिनँ तर प्राथमिकता र आवश्यकता मध्यावधि निर्वाचन हो कि होइन, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’

अनलाईन खबरबाट