शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै राजेन्द्र लिङ्देनलेखोले मुख:नेपाल सिक्किम हुनबाट बच्यो-धन्यवाद महामहिम।

 

संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार विद्यादेवी भण्डारीले सही ढंगले प्रयोग नगरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले आरोप लगाएका छन् ।

 

 

 

 

 

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्दा आफैंमाथि प्रश्न उठाएको महतोको भनाइ छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार साँझ नागरिकता विधेयक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महतोले अध्यादेश जनताको हितमा हुने तर त्यो अध्यादेशमा राखिएका व्यवस्थालाई नैं विधेयकमा राखेर संसद्‌बाट पारित गर्दा कसरी जनताविरोधी भएको हो भनेर जवाफ दिनुपर्ने महतोको भनाइ छ ।

 

‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार मौसमअनुसार फरक-फरक ढंगले प्रयोग भयो । यो किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर विद्यादेवी भण्डारीबाट जनताले खोजिरहन्छ,’ उनले भने, ‘हुन त राष्ट्रपतिले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेको हो । विधेयकमा र अध्यादेशमा संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दा समान चिन्तन देखियो कि द्वेष देखियो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।’तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको नागरिकता अध्यादेशका व्यवस्था पनि समेटेर विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकृत गर्नु ठीक नभएको महतोको भनाइ छ ।

 

 

 

 

 

 

 

ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन र अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई विधेयक पारित गर्न आफूहरूले निरन्तर दबाब दिएको तर त्यसमा राष्ट्रपतिले सही निर्णय नगरेको महतोको भनाइ छ । ‘यो विधेयकमा भएका व्यवस्था नै अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेश र विधेयकमा एउटा मात्रै फरक थियो कि अध्यादेश एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो भने विधेयक संसद्बाट पारित भएर गएको थियो ।संसद्‌बाट गएको विधेयक अस्वीकृत किन गरेको हो ? हिजो सदर गरेको अध्यादेशभन्दा केही फरक त थिएन,’ उनले भने, ‘एमालेको सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट सदर हुने अहिले संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुने किन भनेर जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रपतिको अधिकार ठिकसँग प्रयोग भयो कि भएन भन्ने देश र जनताले जान्न खोज्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गर्नुपर्छविधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले देखाएका आधार सार्वजनिक भएका छन् । ती आधार अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट किन नखोजेको भनेर पनि पनि महतोले प्रश्न गरेका छन् ।विधेयक अस्वीकार गर्न भनेर जति पनि आधार राष्ट्रपतिले दिनुभएको भन्ने सार्वजनिक भएका छन् ती ओलीले पठाएको अध्यादेशमा किन खोजिएन ? त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै थिएन ?,’ उनका प्रश्न छन् ।

 

 

 

नागरिकताजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको राजनीति गर्न लागिएको भन्दै महतोले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘नागरिकताबारे ओलीले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रवादी र संसद्‌बाट पारित विधेयक राष्ट्रघाति कसरी भयो विधेयक अस्वीकार गर्न भनेर जति पनि आधार राष्ट्रपतिले दिनुभएको भन्ने सार्वजनिक भएका छन् ती ओलीले पठाएको अध्यादेशमा किन खोजिएन ? त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै थिएन ?,’ उनका प्रश्न छन् ।

 

 

 

नागरिकताजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको राजनीति गर्न लागिएको भन्दै महतोले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘नागरिकताबारे ओलीले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रवादी र संसद्‌बाट पारित विधेयक राष्ट्रघाति कसरी भयो ?

 

?अध्यादेश जनताको हितमा, विधेयक अहितमा कसरी भयो ?,’ उनले भने, ‘जति प्रश्न राष्ट्रपति कार्यालयले उठाएको छ ती अध्यादेश आउने बेलामा थिए कि थिएनन् ?

 

 

 

 

 

अहिले ती प्रश्न किन उठे भन्नेबारे राष्ट्रपतिले जवाफ दिनुपर्छ । यो देशको इतिहासमा लामो समयसम्म यो प्रश्न रहन्छ, विद्या भण्डारीमाथि ।’

 

जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका सन्तान परिचयको अभावमा बस्नुपरेको र त्यसको पीडा अझै भोग्नुपर्ने अवस्थ आएको महतोको भनाइ थियो ।

 

 

 

उमेर पुगेर पनि नागरिकता नपाएकालाई दिइएको पीडा र उनीहरूसँग गरिएको व्यवहार ठीक नभएको उनले बताए ।

 

 

 

राष्ट्रपति संस्थालाई कुनै राजनीतिक दलको हितमा र कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्दा राज्य संचालनको प्रणालीलाई नै असर गर्नेतर्फ ध्यानदिनुपर्ने महतोको सुझाव छ ।

 

 

राष्ट्रपतिजस्तो संस्था कुनै पनि पार्टीको हितमा प्रयोग गरियो भने प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने हो ।

 

 

 

 

 

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । त्यो संस्थाले नै संविधानको प्रयोग आग्रह पूर्वाग्रहबाट भयो कि भन्ने हेरिन्छ । त्यसले प्रणालीलाई असर गर्छ,’ उनले भने ।

 

 

 

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई संसदीय र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्ने महतोको भनाइ छ । ।’

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय