काठमाडौं:

मन्त्रीहरु दुबै महिला, त्यसमाथि पूर्व एमालेकै ।

एउटी भन्छिन्, ‘खुकुलो पारौँ, सबैलाई दिऔँ !’ अर्की भन्छिन्, ‘कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्ने !’

यस्तो हुँदा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाइएका देवी ज्ञवालीहरुले तोकिएको काममा सिन्को भाँच्न पाएका छैनन् । यसरी मन्त्रीहरुका बीचमा कुरा नमिल्नुको खास कारण हो, भूमि आयोग गठनको संरचना ।

त्यसमा भरतपुरभन्दा पूर्वका कोही पनि छैनन् । कानुन मन्त्री शिवमाया परिन् पूर्व तेह्रथुम र मोरङकी, भूमिसुधार मन्त्री पद्मा परिन्, पश्चिम स्याङ्जाकी ।

पूर्वका मान्छे नराखिएको गुनासो छ, शिवमायालाई । नियमावली सच्याएर आयोगलाई झट्टै जिल्ला–जिल्लामा पठाइहाल्न चाहन्छिन्, पद्मा ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा थन्किएको भूमि अध्यादेशलाई लिएर यस्तो गलफत्ति चलेको हो । भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले भनेको कुरा ‘हुँदैन’ भन्दै कानुन मन्त्री डा.शिवमाया अड्डी कसिरहेकी छन् ।

यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेशको मस्यौदा दर्ता भएकै दिन पद्माले पारित भइसकेको भनी प्रचार गराइन् ।

तर, अध्यादेशमा उल्लेखित कतिपय विषय कानुनसँग बाझ्ने, जमिनको वितरण हुनेखानेलाई हुनेजस्ता कुरामा सहमत नभएपछि विधायन समितिमा अलपत्र छ ।

सजिलैसँग यो अध्यादेश जारी होला भन्ने अनुमान सम्बन्धित कर्मचारीहरुले गरेका छैनन् । जनआस्थामा खबर छ ।