काठमाडौं:

सत्तारुढ दल नेकपामा शक्ति संघर्षले पार्टी एकता धरमराइरहेका बेला एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै आइतबार बैठक बसेको हो।

तर, ओलीले पत्र पठाएर आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाएका छ्न।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा पुर्‍याएको र त्यस्तो प्रस्तावलाई

आफूले खारेज गरिसकेकाले बैठकमा त्यही विषयमा छलफलका लागि आउन आफू असमर्थ रहेको पत्र ओलीले पठाएका हुन्।

ओलीबिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ। तापनि, बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने

गरी स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको हो। ओलीले दाहालको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता अझै यथावत् रहेको भन्दै स्थायी समिति सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि दाहालले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राखेका छन्।

तर, बैठक एक साता रोकेर दाहालले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ छाडेका छन्। दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव, दुवै अध्यक्षले एकापसमा गरेका पत्राचारसहितका सामग्री अध्ययनका लागि वितरण गर्दै बैठक २८ मंसिरसम्म स्थगन गरिएको छ।

२५ कात्तिकमा तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि पछि सार्दै पुस ५ का लागि तोकिएको छ।नेताहरूले दुई अध्यक्षबीच सहमतिको खोजीका लागि यो समय सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो अवधिमा सहमतिको खोजीका लागि नेताहरूले अधिकतम पहलकदमी लिनुपर्ने बताए।

‘उहाँहरूले दुवै प्रस्ताव थाती राखेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्नका लागि पनि यो बीचमा अधिकतम पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ’, ओलीनिकट नेता गुरुङले भने, ‘यसका लागि एक साताको समय मिलेको छ।’ तर, दाहालले आरोप/प्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले खोलेको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्ष खोजी गर्नुपर्ने बताए।

‘यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो। यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्ताबेज भइसक्यो अब। यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ।

मैले मेरो प्रस्ताव ठीक र उहाँ (प्रधानमन्त्री)को बेठीक भनेको छैन। दुवै जनाको प्रस्तावमा छलफल गरौं। छलफलबाट योभन्दा अझ उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ’,

दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ ? दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन। यो सार्वजनिक भइसकेको छ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भएर गइसक्यो। मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन्। पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो।

तर, त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो। म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु। तर्कसंगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन।’