एजेन्सि:

 

दोस्रो पटक सत्ता आरोहणको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको उद्घोष हो यो ।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको घोषणा गरेका थिए ।

एक पटक होइन पटक पटक ओलीले यो प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारकै मन्त्रीहरु करोडौं अनियमितता प्रकरणमा मुछिदा समेत उनले यो गीत गाउन छोडेनन् ।

उनी अझैं पनि दोहोर्याइ तेहर्याइ भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ ।’ , ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ कोरोना महामारीका कारण मुलुक अहिले अत्यन्त कठिन, असहज र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

तर यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार कम हुन सकेन । एकातिर कोरोनाको पीडा छ भने अर्कोतिर जनताको करबाट उठेको पैसामा सरकारको भ्रष्टाचारको रजाइ छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता मात्रै प्रदर्शन गरेन संरक्षण समेत गरेका घटना बाहिर आए ।

राष्‍ट्र विपदमा परेको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद जस्तो विषयमा सरकार निरन्तर भ्रष्टाचारमा जोडिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।

केही दिनअघि सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टचारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै संरक्षण गरेको पार्टीलगायतका आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे ।

दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमा यति होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेको, बजेटअघि राजस्वको दर रेट सम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसीसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने गरेको आरोप छ ।

ओली पक्षले उक्त प्रस्तावको चर्को विरोध गर्दै आएको छ । तर पछिल्ला केही तथ्यले सरकारले नै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् ।

यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो । त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेका छन् ।