काठमाडौं – संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भए–नभएकोबारे छानविन गर्न बनेको उक्त समितिलाई प्राप्त हार्डड्राइभमा बजेट निर्माणको अन्तिम समयको फुटेज नै नभेटिएपछि समिति नै चकित परेको हो ।

 

करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्दै विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले २२ असारमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए भने संसदले २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति बनाएको थियो ।

 

समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज मागेको थियो । साथै करको दर कसरी हेरफेर भयो र त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने पनि मन्त्रालयलाई सोधेको थियो ।

 

एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले जवाफी पत्रसँगै समितिले मागेको २४ घण्टाको सीसीटीभी फुटेज नभई सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै उपलब्ध गराएको छ । प्राप्त हार्डड्राइभ शुक्रबार समिति सदस्यहरुले हेरेका थिए, तर त्यसमा असारको मात्र सीसीटीभी फुटेज भेटिएको छ । एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले दिन तोकेर मागेका थियौं । मन्त्रालयले सबै पठाइदियो । यसमा हामीले मागेको दिनको (फुटेज) छैन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रमा समितिलाई लेखेको जवाफी पत्रमा मागभएअनुसार सीसीटीभी फुटेज एक थान पठाएका छौं मात्र भनिएको छ ।

 

खोजेको फुटेज नभेटिएपछि समितिले कडा कदम चाल्दै सचिव र महानिर्देशकलाई नै बोलाएको छ । समितिले माग गरेको दिन (बजेट निर्माणको समय) को फुटेज छ वा छैन केही भनिएको छैन । ती सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरुसँग त्यो दिनको छ वा छैन भन्ने बुझिएन । भोलि सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएका छौं । उहाँहरुसँग सोध्छौं ।’

 

एक उपभोत्ता अधिकारवादी संस्थाले दिएको निवेदनको जवाफमा भने मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्र रहने र त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने बताएको थियो । समितिले फुटेज डिलेट गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । अब यस विषयमा कसरी छानविन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।