सोमबार , अषोज १७, २०७९

काठमाडौं – संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भए–नभएकोबारे छानविन गर्न बनेको उक्त समितिलाई प्राप्त हार्डड्राइभमा बजेट निर्माणको अन्तिम समयको फुटेज नै नभेटिएपछि समिति नै चकित परेको हो ।

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

 

करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्दै विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले २२ असारमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए भने संसदले २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति बनाएको थियो ।

 

समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज मागेको थियो । साथै करको दर कसरी हेरफेर भयो र त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने पनि मन्त्रालयलाई सोधेको थियो ।

 

एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले जवाफी पत्रसँगै समितिले मागेको २४ घण्टाको सीसीटीभी फुटेज नभई सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै उपलब्ध गराएको छ । प्राप्त हार्डड्राइभ शुक्रबार समिति सदस्यहरुले हेरेका थिए, तर त्यसमा असारको मात्र सीसीटीभी फुटेज भेटिएको छ । एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले दिन तोकेर मागेका थियौं । मन्त्रालयले सबै पठाइदियो । यसमा हामीले मागेको दिनको (फुटेज) छैन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रमा समितिलाई लेखेको जवाफी पत्रमा मागभएअनुसार सीसीटीभी फुटेज एक थान पठाएका छौं मात्र भनिएको छ ।

 

खोजेको फुटेज नभेटिएपछि समितिले कडा कदम चाल्दै सचिव र महानिर्देशकलाई नै बोलाएको छ । समितिले माग गरेको दिन (बजेट निर्माणको समय) को फुटेज छ वा छैन केही भनिएको छैन । ती सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरुसँग त्यो दिनको छ वा छैन भन्ने बुझिएन । भोलि सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएका छौं । उहाँहरुसँग सोध्छौं ।’

 

एक उपभोत्ता अधिकारवादी संस्थाले दिएको निवेदनको जवाफमा भने मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्र रहने र त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने बताएको थियो । समितिले फुटेज डिलेट गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । अब यस विषयमा कसरी छानविन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय