शनिबार , बैसाख ८, २०८१

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादै विवादमा परेर एक वर्ष पुग्न सात दिनअघि पदबाट बाहिरिनु परेको छ। कार्यकालभरि काण्डै काण्ड मच्चियो। उनी २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए।

 

 

माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताका रूपमा परिचित शर्माले मन्त्री हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी यताउता गरे। अर्थसचिवदेखि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका साथै मन्त्रालयका शक्तिशाली महाशाखामा कर्मचारी हेरफेर गरे।

 

 

 

उनले मधुकुमार मरासिनीलाई साउन १२ मा अर्थसचिव बनाए। भन्सार विभागका नारायण सापकोटा र आन्तरिक राजस्व विभागमा शोभाकान्त पौडेललाई ल्याए। त्यसपछि उनी अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न लागे। उनले भदौ २५ गते जनताभन्दा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याए।

 

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे। सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी फलामका कवाडी सामानमा भन्सार छुट गराए।

 

प्रतिस्थापन बजेटमा उनले खेताला विज्ञ पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई नै परिचालन गरेका थिए। कर र भन्सारमा लामो अनुभव भएका पूर्वनासु घिमिरेले करका दर हेरफेर गर्न थालेपछि कर्मचारीले अवरोध आफूले भने जति वस्तुमा हस्तक्षेप गर्न पाएनन्।

 

 

त्यसमा अवरोध गर्ने कर्मचारी परिवर्तन गरी अर्थमा अनुभव नै नभएका कर्मचारी ल्याएर व्यापारी घरानाको फाइदा हुने गरी बजेटमा करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दर फेरबदल गराएका हुन्।

 

अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने बेला बिरामीको निहुँ पारेर पर्वततिर पुगे। जबकि एमसीसी टेबल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नैशंकास्पदरूपमा आएको ४० करोड राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि उनी गभर्नरप्रति खनिए।

 

 

शर्माले प्रतिशोधमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ ।

 

एमसीसी र गभर्नरकै प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर त्यसबेला उनी अटेर गरी बसेका थिए। बजेटमा चलखेल गरेको बाहिरिँदा पनि उनले ठूलो दबाबपछि मात्रै राजीनामा दिएका हुन्।

 

 

यद्यपि, उनले आफूले गल्ती नगरेको तर नागरिक समाजको आवाजलाई सम्मान गरेर राजीनामा दिएको बताए। ‘तथ्यमा गइदिनुहोला’, उनले भने

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : अन्तिम अवसर पनि गुमाउँदैछन् प्रचण्ड प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष हेर्दा उहाँले अवसर गुमाउँदै जानुभएको छ । यो उहाँलाई इतिहासले दिएको एउटा अन्तिम अवसर थियो । त्यो समय उहाँले गुजार्नुभयो । मैले पनि उहाँलाई सघाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गरेकै हो । तर उहाँले यसको ऐतिहासिक दायित्वबोध नै गर्नुभएन । 2 9.7k Shares facebook sharing button twitter sharing button messenger sharing button whatsapp sharing button डा. बाबुराम भट्टराई डा. बाबुराम भट्टराई २०८० मंसिर २९ गते २२:०९ इतिहासले प्रचण्डजीलाई एउटा अन्तिम अवसर दिएको थियो । तर प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष हेर्दा उहाँले अवसर गुमाउँदै जानुभएको देखिन्छ । मैले पनि उहाँलाई सघाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गरेकै हो । गत आम निर्वाचनमा मैले नै प्रचण्डजीलाई गोरखामा आमन्त्रण गरेको हुँ । त्यहाँ मानिसहरूले भने जस्तो कुनै लेनदेन थिएन । पटक–पटक सत्तामा बसिरहनुहुँदैन । सडक, सदन र सरकारको तीन स्थानबाट गतिविधि अगाडि बढाएर मात्रै समाज रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मुख्यतः सडक हो भन्नेमा विश्वास गर्ने भएकोले म आफू नउठ्ने भन्ने थियो । मैले उहाँलाई भित्रैदेखि साँच्चै सहयोग गर्न खोजेको के थियो भने जे भए पनि हिजो त्यति ठूलो आन्दोलन गरेर आएका सहकर्मी हुनुहुन्छ । शान्ति प्रक्रिया लगायत कतिपय कामहरू अझै टुंग्याउन बाँकी पनि छन् ।

ताजा समाचार

लोकप्रिय