बुधबार , भाद्र १, २०७९

केपी ओलीकाे ठुलाे काण्ड पर्दाफास, अरबाैँकाे सरकारी जग्गा MCC लाई फ्रिमा दिएकाे खुलासा

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

 

काठमाडौं ।

 

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई जग्गाधनीको पूर्जा दिएको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मिति २०७७ माघ २२ गते एमसीए नेपालको नाममा जग्गा दिएको भेटिएको छ ।

 

प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री पदमा अर्यालले संसद विघटन गरेको बेला एमसीसीलाई काठमाडौं महानगरपालिका २९ मा जग्गा दिएकी थिइन् ।

 

एमसीसीलाई संसदमा दर्ता पनि ओलीकै पालामा भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि नबढाएका कारण प्रक्रियामा जान सकेको थिएन ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले अहिले एमसीसीबारे मौन बसेको छ भने संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

 

ओली सरकारका पालमा दर्ता भएको एमसीसी आज प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ । गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज जसरी भएपनि पेश गर्ने अडान राखेका थिए । अन्य दलले सहमतिको लागि प्रयास जारी राखौं भन्दा पनि देउवाले नमानेको बताइएको छ ।

 

सरकारले संसदमा पेश गर्न खोजेको प्रस्ताव रोक्न सक्ने संयन्त्र नभएको भन्दै आफूहरुको विरोध जारी रहेन माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । संसदमा पक्ष विपक्षमा मत विभाजन ुहुँदा माओवादीले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो बेला सरकारबाट बाहिरने समेत माओवादी नेताहरु बताउछन् ।

 

एमसीसी संसदमा पेश गर्न लाग्दा सडक संघर्षमा रहेका पार्टीहरुले आन्दोलनलाई शसक्त बनाउने बताएका छन् । आज पनि वानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन जारी छ ।

 

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित ६ पार्टीले आज पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन् । उनीहरुले शनिबरा एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए ।

 

यसैबीच एमसीसी संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहँदा देशका विभिन्न ठाउँमा ब म फेला पर्न थालेका छन् । आज दाङमा प्रेसर कुकर ब म फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै केही दिन पहिले काठमाडौँको ढुंगे अड्डामा पनि शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो ।

 

एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिका आमनेसामने समेत आएका छन् । अमेरिकाले नेपाली नेताहरुलाई एमसीसी पास गर्न धम्की दिइरहेको बेला चीनले त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार चीनले पत्रकार सम्मेलन गरेर अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती कुटनीति सुरु गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

 

चीनले नेपाल विकास परियोजना रोज्न स्वतन्त्र रहेको बताएको थियो । चीनको चेतावनीपछि अमेरिकाले त्यही भाषाको विज्ञप्ति शनिबार जारी गरेको थियो । धम्की दिँदै आएको अमेरिकाले एमसीसी पास गर्ने वा ‍फेल गर्ने अधिकार नेपाली नेताहरुलाई भएको बताएको छ । अनलाईन डबली बाट

 

यो पनि हेर्नुहोस, पार्टीको विवाद बिसाउन सरकारको दुरुपयोग

 

अर्थमन्त्रीले शक्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग सर्वत्र हुँदा पनि कुनै चासो नदिएका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले पार्टीको विवाद बिसाउन तुलनात्मक रुपमा कम विवादित मन्त्रीहरुलाई भने धमाधम फेरिरहेका छन् ।

 

शहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुका अनुसार रामकुमारी झाँक्री दीर्घकालीन सोचसहित शहरी विकासका नीतिगत अप्ठ्याराहरु फुकाउने तत्परतासहित काम गरिरहेकी थिइन् । तर उनको मन्त्रीपद अल्पकालमै सकियो, उनले बुनेका योजनाहरु मन्त्रालयमा असरल्लै छोडेर बाहिरिइन् ।

 

 

झाँक्रीसँगै मन्त्री भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अरु तीन नेता पनि सरकारमा गरेको कामहरुका कारण होइन, पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन सरकारबाट बाहिरिए ।

 

आम चुनाव आउन ६ महिना पनि बाँकी नरहेको अहिलेको अवस्थामा समाजवादीको अर्काे टिम सरकारमा प्रवेश गर्‍यो । हठात पुराना मन्त्री बोलाएर नयाँ पठाउनुलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको आवश्यकता भनेको छ ।

 

नेकपा एकीकृत समाजवादीले महिना दिनअघि गरेको आवश्यकताको महसुस सत्ता साझेदार अर्काे दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सोमबार गर्‍यो ।

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दश दिनको अवधिमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय अनुसार, १० असारमा चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री हेरफेर गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार जसपाको सिफारिसको आधारमा तीन मन्त्री हेरफेर गरेका हुन् ।

 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तर्फबाट मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार, मृगेन्द्रकुमार सिंह कृषि तथा पशुपंक्षी र प्रदीप यादव वन मन्त्री बनेका छन् ।

 

जसपा विभाजन नजिक पुग्दा डा.बाबुराम भट्टराईतर्फ उभिएका महिन्द्र राय यादवलाई जसपाले फिर्ता बोलाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादवलाई मन्त्री बनाएर पार्टीभित्र बलियो बन्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

 

अध्यक्ष यादवले आफू निकट रेणु यादव र रामसहाय यादवलाई पनि फिर्ता बोलाए । यसअघि २४ चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाले गोविन्द बन्दीलाई कानून मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

 

जसपाले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका नेताहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरु पठाउने निर्णय गर्नुको पछाडि फुटको संघारमा पुगेको पार्टीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य जोडिएको छ ।

 

तर तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेका भनिएका र कम विवादित मन्त्रीहरु सत्ता साझेदार दलहरुले सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदै गर्दा विवादमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे सरकार र उनको पार्टी माओवादी केन्द्र मौन छ ।

 

बाहिर जति चर्चा र विरोध भएता पनि मन्त्री बन्ने कुरामा उनको पार्टीभित्र विवाद छैन । अलिअलि देखिएका असन्तुष्टि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दााहाल प्रचण्डले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका छन् ।

 

पार्टीको आन्तरिक समस्या बिसाउने चौतारोका रुपमा सरकारलाई प्रयोग गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा र नयाँ पठाउँदा उनीहरुले सरकारमा रहँदा जनताका समस्यालाई कति सम्बोधन गरे भनेर न मूल्यांकन गरे, न त नयाँ मन्त्रीहरुको योजना नै मागे ।

 

समाजवादीले बन्दै गरेको पार्टी विभाजित नहोस् भनेर सुरुमै मन्त्रीहरु हेरफेर गरेको प्रष्टीकरण दिइरहँदा जसपाले चाहिँ फुटको संघारमै पुगेको पार्टीलाई जोगाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गरेको जनाएको छ ।

 

सोमबार जसपाका ३ मन्त्री फेर्ने निर्णय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी रुपमा गर्दा मन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव यसअघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पक्षमा थिए ।

 

पार्टीमा बलियो उपस्थिति देखाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेर सरकारमाथि समेत धावा बोलेका नेताहरुले शासकीय अस्थिरता नै निम्त्याउने गरी जथाभावी निर्णय गर्दा यो सरकार बन्नुको पृष्ठभूमि भने बिर्सिएका छन् ।

 

जबकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा उनले आफ्नो अपमान गरेको महसुस यादवले गरेका छन्, ओलीको नेतृत्वको पार्टीमा अपमानित भएको महसुस गरेरै नेपालले नयाँ पार्टी खोलेका हुन् ।

 

यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र नेताहरुको स्वेच्छाचारी किन चलिरहेको छ, सरकार अस्थिर हुने गरी मन्त्रीमण्डल किन फेरबदल भइरहेको छ ? नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा यसलाई विशेष परिस्थिति भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

 

‘पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्नु पार्टी नेतृत्वको प्रमुख तथा निर्धारित मध्ये एउटा दायित्व कार्यकर्ता व्यवस्थापनको कुरा पनि हो । कसैलाई मन्त्रीमात्रै ठूलो कुरा लाग्ला, सरकारको कुरा ठूलो लाग्ला ।

 

हामीलाई त पार्टीको कुरा ठूलो लाग्छ नि । त्यसैले गर्दा त्यो ब्यवस्थापन गरिएको पनि हो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘बाहिरबाट पर्यवेक्षकले भन्ने कुरा एउटा हुन्छ । अर्को यसले सरकारको कामलाई कामको प्रभावकारितालाई प्रभाव पार्छ पार्दैन भन्ने प्रश्न छ केही न केही प्रभाव पार्छ तर अवषेशमा ।

 

 

मन्त्री हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यही पार्टीका मन्त्रीहरु त्यही मन्त्रालयमा मात्रै प्रभाव पर्छ । व्यक्तिको हकमा समस्या पर्ला, निर्णय प्रक्रियामा समस्या पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

 

खतिवडाले यो जिकिर गरेता पनि मन्त्रालय बुझ्न र कामकारबाहीको लय पकड्न नेताहरु निकै समय लाग्छ । एक जनाले सुरु गरेको काम बुझ्न र त्यही अनुसार थप काम गर्न पहिलो त नेताहरुमा रुचि हुँदैन, दोस्रो रुचि भए पनि सहज हुँदैन ।

 

तर राजकीय सुविधाका निमित्त पार्टी बनाउने र भत्काउने पुरानै खेलोमेलो अझै पनि जारी रहेकाले जसपा र समाजवादी पार्टीमा त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको हो ।

 

जसपाका बरिष्ठ नेता अशोक राई आफूहरुको निर्णयले नकारात्मक सन्देश जाने भएता पनि कम अवसर आउने साना पार्टीका लागि मन्त्रीहरु फेरिरहनुपर्ने बाध्यता पनि भएको बताउँछन् । ‘साना पार्टीहरुको एउटा बाध्यताजस्तो पनि हुन्छ । साना पार्टीसँग कम अवसर हुन्छन् ।

 

कम अवसरलाई धेरै जनामा बाँड्नुपर्दाखेरिको व्यवहारिक समस्या पनि हुन्छ । तर पूर्वमन्त्रीजीहरुले गर्नुभएको कामलाई कतै बाधा अवरोध हुने भन्दा त्यसलाई निरन्तरता दिने नै कुरा हो,’ राईले भने, ‘त्यही भएर एउटा बाध्यताभित्र एउटा आवश्यकताभित्र काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

अब यसको सन्देश कुनै किसिमले नकारात्मक गयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि हामीले बोक्नुपर्छ । हामीले जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि कहिलेकाहीँ अप्रिय खालका कदम पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले जनतासमक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

दलीय भागबन्डाले अस्तव्यस्त खुला विश्वविद्यालय

 

परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई त्यस्तो अवसर दिलाउन २०७३ सालमा स्थापित नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू)अस्तव्यस्त बनेको छ ।

 

अन्य विश्वविद्यालयमा झैं दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने एनओयूलाई डीनलगायत पदाधिकारी विहीनताले लथालिंग बनाएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद नभएको पनि ६ महिना भइसक्यो ।

 

२०७८ जेठमा उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा र रजिष्टार सहप्राध्यापक कमल ढकाल कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएको ८ महिनापछि पुसमा डा.गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्टार र नौ महिनापछि माघमा प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थिए ।

 

मानन्धरको कार्यकाल पुरा भएपछि २०७८ भदौदेखि नै समाजशास्त्र तथा शिक्षा संकाय डीनविहीन छ । त्यस्तै, प्रा.डा. रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि भदौदेखि नै व्यवस्थापन तथा कानून संकाय र प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकाल पूरा भएपछि २०७८ पुसयता विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय पनि डीनविहीन छ ।

 

विषय समितिहरू पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय छन् । डीनहरू नभएको माथि उपकुलपति र रजिष्टारको राजनीतिक लाइन नमिलेर कार्यकारी परिषदको बैठक नै बस्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना

 

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ, आवश्यकता छ भनेर लामो समयको वकालतपछि स्थापना भएको हो । नेपाल खुला विश्वविद्यालय बेलायतको खुला विश्वविद्यालयलाई बेन्चमार्कको रूपमा लिएर स्थापना गरिएको हो । विश्वमा गुणस्तरीय खुला विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएकोले उक्त विश्वविद्यालयलाई आधार मानेर त्यस्तै गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय