तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी जनयुद्ध  अन्त्यको घोषणा गरेको १४ वर्ष बितेको छ ।  २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको उक्त शान्ति सम्झौताका कार्यभारमध्ये संक्रमणकालीन न्याय दिने कुरा १४ वर्षदेखि अलमलिएको अवस्था छ । मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काममा कुनै प्रगति नहुँदा पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । आखिर पीडितहरुले न्याय पाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ त ? यसमा कसको कमजोरी छ ? तत्कालीन माओवादी र हाल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता मोहन वैद्यसँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ, शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा नेता वैद्यसँग गरिएको कुराकानी

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितेको छ । तर शान्ति प्रकृयाका महत्वपूर्ण काम अझै टुंगोमा पुग्न सकेको देखिदैन । यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ? 
– १२ बुँदे लगायत जे जति सम्झौता भएका छन्, ती गलत तरिकाले भएका छन् । ती सम्झौताहरु देश र जनताको हितमा देखिएनन्, जसको परिणाम शान्ति प्रकृया अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।

गणतन्त्र, नयाँ संविधान, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता कामलाई उपलब्धिका रुपमा लिन सकिए पनि संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको काम अपेक्षाकृत ढंगले अघि नबढ्नुमा कसको कमजोरी हुनसक्छ ? 
–हामी त यो संविधान पनि स्वीकार गर्दैनौँ । किनभने १० वर्षको जनयुद्ध यो खालको संविधान बनाउनका लागि गरिएकै थिएन । नयाँ जनवादी जनगणतन्त्रका लागि जनयुुद्ध गरिएको हो । शान्ति प्रकृयाको केही भागमात्रै नभएर समग्र राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल पनि सम्बोधन भइरहेका छैनन् । किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा गलत ढंगले सम्झौता गरियो । पार्टीका साथीहरु गलत ढंगले अघि बढे । आत्मसमपर्णवादी नीति लिएर उनीहरु अघि बढे । त्यसै कारण यो विषय लम्बिँदै गयो ।

गलत ढंगले सम्झौता भयो भन्नुभयो । के के विषय गलत थिए त ?
– प्रस्टै छ नि । हामीले जनयुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि भनेका थियौँ, त्यो त भएन । गलत त्यही भयो । यस्तो संविधान बनाउन भनेर हामीेले जनयुद्ध गरेका थिएनौँ । यो त पुरानै संसदीय संविधान भयो । जब हामी पुरानो संविधानविरुद्ध आन्दोलन गर्छौँ अनि घुम्दै फिर्दै फेरि त्यही पुरानै संसदीय व्यवस्थामा सम्झौता गर्छौँ भनेपछि हाम्रो लक्ष्यअनुसारको यात्रा भएन ।

शान्ति सम्झौतापछि केही उपलब्धि नै नभएका हुन् र ? 
– आंशिक सुधार र उपलब्धि भए त्यो निश्चित कुरा हो । तर समग्र उपलब्धि हुन सकेन ।

तत्कालीन माओवादी छिन्नभिन्न भए पनि त्यसको ठुलो हिस्सा अहिले सरकारकै नेतृत्वकर्ता बनेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ? 
– तपाइले मेरो कुरा गर्नुभएको होला । ममात्रै होइन, हाम्रो पार्टी यो सबै प्रकृयाबाट अलग भयो । यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । दोस्रो कुरा, साथीहरुलाई यो तरिकाले जानु हुँदैन भनेर हिजो प्रचण्डजी र बाबुरामजीहरुलाई त्यसबेला पनि हामीले भनेकै हो । तर, उहाँहरुले मान्नुभएन र त्यो तरिकाले जानुभयो । अहिले आउँदाखेरि त यो सरकारकै हालत के छ भन्ने देखिएको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भन्ने तर आफ्नो खुट्टा आफै काट्ने सरकार भयो यो । अरुले विरोध नै गर्नुपरेन । त्यहीँ भित्रको अन्तरविरोध र कलह हेर्दा यो सरकारले केही गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन र चल्दा पनि चल्दैन । यो सरकारले त जनतालाई धोका दिने खालको कुराहरु हो त्यो, धोका दिइरहेको छ । त्यसकारण यो सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको आशा, अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन ।

शान्ति प्रकृया टुंग्याउनकै लागि ढिलै भए पनि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भए । तर दुवै आयोगले लामो समयसम्म पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसमा आयोगको कमजोरी हो वा राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप ? 
– यसमा आयोगको कमजोरीभन्दा पनि आयोगमा रहेका अधिकारीहरुले के भनेका छन् ? त्यो बुझ्न पर्छ । उनीहरु सवैले आयोगलाई काम गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएन भन्ने गुनासो पहिल्यैबाट उठेका हुन् । यसले कानुन बनाउनतिर नलागिएको प्रस्टै छ । काम गर भन्ने अनि आवश्यक कानुन नबनाइदिने गरेपछि आयोगले कसरी काम गर्ने ? त्यसकारण आयोगलाई दोष दिने ठाउँ नै छैन । दोष कहाँ होे भने कानुुन बनाउने प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने, त्यसतर्फ ध्यानै दिइएन । सरकारकै कुरा गर्दा प्रचण्डजी र बाबुरामजीको नेतृत्वमा पनि सरकार बने । तर त्यसतर्फ उहाँहरुको ध्यानै गएन ।

अहिलेको सरकार त झन् प्रचण्डजीहरुको बहुमतकै सरकार हो तर कानुन नै बनाइएन । यो प्रक्रियाका लागि म आफैले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रचण्डजीहरुसँग धेरै कुरा गरेँ । ओलीजीहरुसँग पनि गरियो । त्यस्तै, मानवअधिकारवादी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सत्यनिरुपण र मेलमिलापका काम हुन सकेका छैनन्, संक्रमणकालीन न्यायको समस्या छ भनेर बारम्बार कुरा उठाइ पनि रहेँ । तर कसले रोक्यो भन्दा सरकारमा जो छ, उनीहरुले नै रोके । अरुलाई त दोष दिने ठाउँ नै छैन । आयोगको हात मजबुत बनाइदिएको भए आयोगले काम गथ्र्यो । त्यसकारण आयोगको कुरा गौण हो, यो सरकारले नै अड्काएर राखेको हो । त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा सरकारले यो प्रक्रिया अड्काएर राख्नुको रहस्य के हुनसक्छ त ? 
– यो रहस्यका बारेमा के भन्ने र ? यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ । आखिरमा सबै चिजहरु हेर्दा सम्पूर्ण नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि यो षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर बुुझ्नुपर्छ ।

तपाईंले शुरुमा गलत ढंगले सम्झौता गरियो भन्नुभयो, के माओवादीहरु गलत दिशाबाट शान्ति प्रकृयामा आएका हुन् भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?