सांसद बन्न स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य, उमेर हद पनि तोकियो !

 

काठमाडौं

 

ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा आजबाट सुरु भएको ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान’ विशेष भेला सुरु भएको छ । भेलामा आगामी आम निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निश्कर्ष आउने जनाइएको छ। साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न आवश्यक मापदण्ड पनि तय गरिएको छ।

 

स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन ६८ वर्ष नाघेको हुन नहुने जनाइएको छ। त्यस्तै, सांसदका उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने जनाइएको छ।

 

प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने व्यक्तिले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

 

स्वतन्त्र उम्मेदवारका मापदण्ड देहायअनुसार हुनेछन् :

 

१. हामीले मत दिने उम्मेदवार विरासत, पैसा, इतिहासको ब्याज र सम्प्रदायका आधारमा होइन, व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, कार्ययोजना र नैतिकवान् चरित्रका आधारमा तय हुनेछ।

 

२. राज्यले नै ६८ वर्षको व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता तोकिसकेको हुनाले हामीले मतदान गर्ने उम्मेदवार अधिकतम ६८ वर्ष नकटेको हुनेछ।

 

३. सांसद वा मन्त्रीले देश–विदेशमा विभिन्न छलफल र निर्णयमा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले सांसदका उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ।

 

४. प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने व्यक्तिले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

 

५. सांसदको उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिको चरित्र स्वच्छ हुनुपर्छ। उसमाथि कुनै पनि चारित्रिक दाग लागेको हुनु हुँदैन। उम्मेदवारी घोषणा गरेकै दिन पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्दछ।

 

६. उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले जितेर गर्ने कामका बारेमा आफ्नो स्पष्ट कार्ययोजना र भिजन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

 

७. प्रदेश वा संघको मन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा विज्ञता राखेको हुनुपर्दछ।

 

८. उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा स्वार्थ बाझिनेखालको हुनु हुँदैन। जस्तै : निजी व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकेदारहरु नै सांसद, मन्त्री वा संसदीय समितिका सभापति बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ। विदेशमा ग्रिनकार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मतदान गर्न वा स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न सकिनेछैन।

 

१०. तीनपटकभन्दा बढी मन्त्री भइसकेकाहरुलाई मतदान गरिने छैन।

 

११. उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले परिवारको जीविकोपार्जनको बैधानिक स्रोत सार्वजनिकरुपमा खुलाउनुपर्नेछ।

 

१२. भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

 

१३. सांसद वा मन्त्री बनेर बनेर घुस खान्नँ, कुनै अनियमितता गर्दिनँ, जनताको पक्षमा काम गर्नेछु, त्यसो नगरे राजीनामा दिएर फिर्ता हुन तयार छु भन्ने प्रतिद्धता जनाउनुपर्नेछ । संवैधानिक आयोग एवं राजदूतलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरुमा हुने दलीय भागबन्डाको संसदमा खुलेर विरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।

 

यो पनि हेर्नुहोस, दलीय भागबन्डाले अस्तव्यस्त खुला विश्वविद्यालय

 

 

परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई त्यस्तो अवसर दिलाउन २०७३ सालमा स्थापित नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू)अस्तव्यस्त बनेको छ ।

 

अन्य विश्वविद्यालयमा झैं दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने एनओयूलाई डीनलगायत पदाधिकारी विहीनताले लथालिंग बनाएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद नभएको पनि ६ महिना भइसक्यो ।

 

२०७८ जेठमा उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा र रजिष्टार सहप्राध्यापक कमल ढकाल कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएको ८ महिनापछि पुसमा डा.गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्टार र नौ महिनापछि माघमा प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थिए ।

 

मानन्धरको कार्यकाल पुरा भएपछि २०७८ भदौदेखि नै समाजशास्त्र तथा शिक्षा संकाय डीनविहीन छ । त्यस्तै, प्रा.डा. रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि भदौदेखि नै व्यवस्थापन तथा कानून संकाय र प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकाल पूरा भएपछि २०७८ पुसयता विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय पनि डीनविहीन छ ।

 

विषय समितिहरू पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय छन् । डीनहरू नभएको माथि उपकुलपति र रजिष्टारको राजनीतिक लाइन नमिलेर कार्यकारी परिषदको बैठक नै बस्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना

 

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ, आवश्यकता छ भनेर लामो समयको वकालतपछि स्थापना भएको हो । नेपाल खुला विश्वविद्यालय बेलायतको खुला विश्वविद्यालयलाई बेन्चमार्कको रूपमा लिएर स्थापना गरिएको हो । विश्वमा गुणस्तरीय खुला विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएकोले उक्त विश्वविद्यालयलाई आधार मानेर त्यस्तै गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएर २०७३ सालमा स्थापना भएको हो ।

 

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालालगायत शिक्षाविद्ले नेपालमा पनि खुला विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने बहस २०५० सालबाटै सुरु गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप २०५६ मा तत्कालीन शिक्षा सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन समितिमा वाग्ले र कोइराला पनि सदस्य थिए । समितिले नेपालमा खुला विश्वविद्यालय चलाउने विस्तृत खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 

त्यसपछि २०५८ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय समेटियो । तर, त्यो साल खुला विश्वविद्यालयको लागि छुट्याएको रु.९९ लाख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक शिक्षकलाई दिन पैसा पुगेन भन्दै रकमान्तर गरियो ।

 

त्यसपछि सरकारले २०६२ सालमा मात्र खुला विश्वविद्यालयको लागि रु.२५ लाख छुट्यायो । त्यो बजेटबाट त्रिवि अनुदान आयोगले सार्क क्षेत्रका खुला विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरू निम्त्याएर कार्यशाला नै चलायो । ती कार्यशालामा प्रा.डा.कोइराला र प्रा.डा.वाग्लेले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

 

त्यसको सात वर्षपछि २०६९ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन भयो, जसमा प्रा.डा.वाग्ले पनि सदस्य थिए । तर, समितिमा शैक्षिक काम कुराभन्दा राजनीतिक चलखेल बढी भएकोले वाग्ले बाहिरिएका थिए । बाहिरै बसेर भए पनि खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि वकालत गरिरहेको प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् ।

 

खुला विश्वविद्यालय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना हुने सम्झौता पनि भएको थियो । खुला विश्वविद्यालयलाई सहयोग पुर्‍याउन एनआरएनएले शिक्षा मन्त्रालयसँग २०६९ जेठमा र विकास समितिसँग भदौमा सम्झौता (एमओयू) नै गरेको थियो ।

 

सोही अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा एनआरएनएको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो । खुला विश्वविद्यालयको ऐनमा नै

 

 

विश्वविद्यालय आइसकेपछि उपकुलपतिको जिम्मेवारी एनआरएनलाई हुनुपर्ने माग राखेको थियो । खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि एनआरएनको तर्फबाट डा.प्रमोद ढकालले नेपालमा बसेर धेरै काम गरे ।

 

तर, पछि २०७३ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनापछि यीमध्येका कोही पनि अटाएनन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले माओवादी निकट उपकुलपतिमा प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा र रजिष्टारमा सहप्राध्यापक कमल ढकाललाई नियुक्त गरे ।

 

खुला विश्वविद्यालय यो अवस्थाको कारण

 

स्थापनाको ६ वर्षमा नै नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) पक्षघातको अवस्थामा पुग्नु मूल कारण दलीय आधारमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति नै हो । दलीय भागबन्डा नमिल्दा कहिले नियुक्त हुनै समय लाग्छ भने कहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीले पनि राजनीतिक लाइन नमिलेर काम गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् ।

 

अहिलेका उपकुलपति ९ महिना र रजिष्टार ८ महिना ढिला नियुक्त भएका थिए । उपकुलपति प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य नेपाली कांग्रेस र रजिष्टार डा.गोविन्द सिंह विष्ट माओवादी निकट हुन् ।

 

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले डीन नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, कार्यकारी परिषद् (उपकुलपति, रजिष्टार, सभाका महिला सदस्यहरूबाट एक जना, शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना र उपकुलपतिले तोकेको डीन एक जना हुनुपर्नेछ) उपकुलपति र रजिष्टार फरक दलका भएकाले भागबन्डा नमिलेर लामो समय डीन नियुक्ति हुन सकेको छैन । डीन नियुक्त हुन नसक्दा कार्यकारी परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

 

ग्रामीण क्षेत्रका सामान्य नागरिकको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्‍याउने अभिप्रायले खोलिएको विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीले एक वर्षसम्म डीनविहीन हुनु दुखद् भएको प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा बताउँछन् ।

 

सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षाका पूर्व डीन प्रा.रामचन्द्र पौडेल राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालय बिग्रेको सबैसामु स्पष्ट रहेको बताउँछन् । ‘दलीय भागबन्डा नमिलेर डीन नियुक्त हुन नसकेको स्पष्टै छ’ उनी भन्छन्, ‘यसमा अरू कारण देखाउनुपर्ने अथवा भन्नको लागि कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने जरूरी म देख्दिनँ ।’

 

देशको कुनै पनि स्थानमा कुनै पेशा–व्यवसाय गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेका लागि वरदान सावित गर्न खुलेको विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिले लथालिंग बनाएको उनी बताउँछन् ।

 

‘कुलपति नै मुख्य जिम्मेवार’

 

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर वकालत गर्ने, यसका लागि योजना र पाठ्यक्रम बनाउनेमध्येका एक प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला कुलपतिले नै एनओयूलाई यो हालतमा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘अहिलेकी उपकुलपति कुलपतिको चाहना विपरीतकी हुन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले काममा सहयोग भएन । उपकुलपतिले कुलपतिलाई मिचेर जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।’

 

पदाधिकारी सिफारिस समितिले उपकुलपतिमा कांग्रेस निकट प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य, नेकपा (एमाले) निकट प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्की (स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका पूर्व डीन) र प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।

 

सूचीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट कोही नपरेपछि विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यी तीनबाहेक अर्को पनि नाम सिफारिस गर्न भनेर केही समय अड्काएका थिए । उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको दबावका कारण प्रा.डा.बज्राचार्यलाई नियुक्त गर्न बाध्य भएका थिए ।

 

कुलपति मन्त्री पौडेलले असहयोग गर्दा उपकुलपति प्राविधिक समस्यामा परेको देखिएको प्रा.डा.कोइराला बताउँछन् । ‘त्यसमाथि रजिष्टार पनि कुलपतिकै दल माओवादीका छन् ।’