बिहिबार , चैत्र १५, २०८०

उपराष्ट्रपति निवासमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच छलफल

 

१६ असार, काठमाडौं ।

 

नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ।

 

जसपाभित्र विवादका कारण पार्टी विभाजनसम्म पुग्न लागेका बेला भट्टराईले बिहीबार बिहान उपराष्ट्रपति निवासमा प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका हुन् ।

 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका स्वकीय सचिव सुकबहादुर रोकाले प्रचण्ड र भट्टराईबीच बिहान साढे १० बजेदेखि १ घण्टा छलफल भएको जानकारी दिए। भेटमा भएको कुराकानीबारे भने आफूलाई थाहा नभएको रोकाले बताए ।

 

उपराष्ट्रपति निवासमै प्रचण्ड र भट्टराईले यसअघि दुई पटक छलफल गरिसकेका छन् । पूर्व माओवादीहरुबीच एकताको प्रयास गरिरहेका प्रचण्डले भट्टराईलाई पार्टीमै ल्याउने कोसिस गरिरहेको र त्यो सम्भव नभए समाजवादी केन्द्र बनाएर भए पनि सँगै राख्ने प्रयत्न भइरहेको माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले बतायो ।

 

भट्टराई पनि माओवादीसँग पार्टी एकता भन्दा पनि समाजवादी केन्द्र बनाएर एउटै मोर्चामा रहन सहमत छन् ।

 

सबै माओवादी एकजुट हुन आवश्यक छ, आ-आफ्नो कमजोरी स्वीकारौं : प्रचण्ड

 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै माओवादीबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

 

विप्लव नेतृत्वको पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका नेताहरु ओमप्रकाश पुन लगायतलाई स्वागत गर्न बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सबै माओवादी एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए ।

 

उनले ओम प्रकाश पुन लगायतका नेताहरु माओवादी केन्द्रमा फर्किंदा अन्यलाई राम्रो सन्देश गएको बताउँदै उनले भने ‘वैज्ञानिक समाजवादको दिशातिर पु¥याउन सबै माओवादी धाराहरु एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

 

क्रान्तिको खोजी गर्ने मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को नियतप्रति आफ्नो शंका नभएको तर चाहनाले मात्रै क्रान्ति नहुने प्रचण्डको भनाइ छ ।

 

‘माओवादी धारा त्यसमा पनि क्रान्तिको खोजी गर्न जाने मोहन वैद्य, विप्लवको क्रान्तिकारी नियतप्रति मेरो कहिले नै शंका भएन,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, क्रान्ति चाहनाले मात्रै हुने कुरा होइन । क्रान्ति क्रान्तिकारीले मात्रै गर्ने होइन, सही विचारमा लाखौं जनतालाई गोलबद्ध गरेर जनताले गर्ने कुरा हो ।’

 

सबैले आ–आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने आँट गरौं भन्दै प्रचण्डले वैद्य, विप्लव लगायतलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । ‘हामी एक ठाउँमा अपिल उभिएर जनतालाई अपिल गर्ने हो भने मलाई विश्वास छ कि अधिकांश जनताले साथ दिने छन्,’ उनले भने ।

 

गण्डकीमा मन्त्रीहरु नै सदस्य, संसदीय समिति प्रभावहीन

 

गण्डकी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा बिहीबार सभापति दीपक कोइराला एक्लै भए । समितिका सदस्य र छलफलका लागि बोलाइएका मन्त्री कोही पनि सहभागी नभएपछि बैठक नै स्थगित भए ।

 

यो समितिमा सदस्य उपस्थित नभएर बैठक स्थगित भएको घटना यसअघि पनि देखिएको थियो । गत वैशाखमा पनि बोलाएको बैठकमा १४ सदस्यमध्ये सभापति दीपक कोइराला र सदस्य जनकलाल श्रेष्ठमात्रै उपस्थित भए । समिति सभापति भन्छन्, ‘त्यतिबेला पनि कोरम नपुगेकै कारण बैठक नै बस्न नसकेका उदाहरण छन् । खासगरी मन्त्रीका कारण समिति नै प्रभावहीन र निस्काम भएको छ ।’

 

२०७६ जेठ २ गते भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको तेस्रो संशोधनले मन्त्रीलाई पनि मताधिकारसहित संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । १४ सदस्यीय विकास समितिमा अहिले ६ जना मन्त्री मताधिकारसहित पदेन सदस्य छन् । यसले गर्दा उनीहरु नआउँदा समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेर

 

 

 

२०७६ जेठ २ गते भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको तेस्रो संशोधनले मन्त्रीलाई पनि मताधिकारसहित संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । १४ सदस्यीय विकास समितिमा अहिले ६ जना मन्त्री मताधिकारसहित पदेन सदस्य छन् । यसले गर्दा उनीहरु नआउँदा समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति आउँछ ।

 

अघिल्लो सरकारकै पालामा मन्त्रीलाई मताधिकारसहितको पदने सदस्य हुने व्यवस्था गरेयता सबैभन्दा बढी अर्थ तथा विकास समितिको बैठक नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।

 

सरकारको अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्ने समितिमा मन्त्रीकै बहुमत हुने भएपछि संसदीय अभ्यासलाई नै कमजोर पार्ने काम भएको छ ।

 

कोरम नपुग्ने समस्या संघ र अन्य प्रदेशमा पनि भएको तर धेरै मन्त्री हुने समितिमा सबैलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्नु गलत भएको संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव ठाकुर बराल बताउँछन् ।

 

मन्त्री भइसकेपछि स्वत समितिबाट हट्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बरालले बताए । कतिपय ठाउँमा पदेन सदस्य राख्ने तर मताधिकार नहुने प्रचलन पनि रहेको उनले सुनाए । जसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने र निर्देशन दिनुपर्ने हो, उसैलाई मताधिकार दिने हो भने संसदीय समिति सरकारको छाँयामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

 

‘जुन समितिले छलफलका लागि बोलाउँछ, जुन समितिले निर्देशन दिने हो, त्यहीँ भोटिङ अधिकारसहित मन्त्री भएपछि के छलफल होला ?’, बरालले भने, ‘समितिमै बसेको मन्त्रीले आफ्नो लागि लबिइङ गर्न सक्छन् । मन्त्रीका अगाडि अरु सदस्यले आवाज उठाउनै पनि नसक्ने हुन सक्छ ।’

 

निर्देशन दिने र पालना भयो कि भएन भनेर निरीक्षण गर्ने समितिमै मन्त्री बलियो भएपछि व्यवस्थापिका नै निरीह भएको सांसदहरुसमेत बताउँछन् । निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने एउटै व्यक्ति हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

 

‘आवश्यक पर्दा मात्र मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाउने, निर्देशन दिने, जवाफ माग्ने हो । तर, जसलाई निर्देशन वा प्रश्न गर्ने हो, उही समितिको मताधिकारसहितको सदस्य भएपछि स्वार्थ बाझियो । आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्रीले भूमिका निभाउने भए’, बराल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको मोनोपालि चल्न सक्छ, मन्त्री तानाशाही पनि बन्न सक्छ ।’

 

विधायकी अधिकार र कार्यकारिणी अधिकार एउटै व्यक्तिमा हुँदा तानाशाही हुने बरालको अनुभव छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखले समन्वयन गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

 

नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बिन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने काम विकास समितिले गर्छ ।

 

तर, विकास समितिको निर्देशनसमेत मन्त्रीले उल्लंघन गर्ने गरेका छन् भने भोटिङ अधिकार लिएर बैठकमै उपस्थित नहुने समस्या गण्डकीमा देखिएको छ ।

 

अन्य प्रदेश र संघीय संसदमा मन्त्री हुनेबित्तिकै समिति सदस्यबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था छ तर गण्डकीमा भने मन्त्री नै मताधिकारसहित पदेन सदस्य हुँदा विकास समितिको बैठक र काम कारबाही नै प्रभावित भएको अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले बताए ।

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय