शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

काठमाडौं

 

कमल थापालाई सानदार ढंगले हराउँदै पूर्वपंचहरुको पार्टी राप्रपामा अध्यक्ष बन्न सफल भएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनेलाई अध्यक्षबाट हटाउँने खेल सुरु भएको छ।

 

महाधिवेशनकै बेला लिंदेनलाई कच्चा खेलाडी भएको आरोप लगाएका राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको भित्री डिजाइन अन्तर्गत लिंदेनलाई राप्रपाको अध्यक्षबाट हटाउँने खेल सुरु भएको बताइएको छ ।

 

यो खेलमा पशुपती शमशेर जबरा र उनको सिंगो टिम हात धोएर लागेको बताइन्छ । लिंदेनले राम्रो मौका पाउँदा पनि काम गर्न नसकेको र उनी आफ्नो हिसाबले चल्न खोजेको आरोप राणा पक्षले लगाएको छ । राणा पक्षले विशेष महाधिवेशन बोलाउँन माग गर्ने तयारी पनि गरेको बताइन्छ ।

 

विशेष महाधिवेशन बोलाएर त्यहिँबाट लिंदेनलाई हटाउँने सम्मको डिजाइनको रुपरेखा बनिसकेको बताइन्छ। लिंदेनले ज्ञानेन्द्र शाही , ज्वाला संग्रौलाजस्ता व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा बढि एक्सपोज दिएको भन्दै पशुपती शमशेरको टिम आक्रोसित भएको छ । लिंदेनको नेतृत्वमा बस्नै असहज हुने अवस्थामा राणा टिम पुगेको बताइन्छ ।

 

राप्रपा स्रोतका अनुसार पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणासहित नेताहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ, जगत गौचनलगायत अध्यक्ष लिङ्देनप्रति असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

 

अध्यक्ष लिङ्देनका कार्यशैली र सांगठिनक संरचना निर्माणप्रति उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेका कारण विवाद तत्काल साम्य भएको हो । २२ दिनका लागि दिल्ली गएका उनी एक सातापछि फर्किने बताइएको छ ।

 

राणा फर्केपछि राप्रपाभित्रको विवाद थप चर्किने सम्भावना रहेको राप्रपाका एक नेताले बताए । र, राप्रपाभित्रको विवादले विशेष महाधिवशेनको माग हुन सक्नेसमेत बताए ।

 

शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै ती नेताले भने, ‘अध्यक्ष लिङ्देनले मौका पाएका थिए, उक्त मौकालाई सदुपयोग नगरेर व्यक्तिगत हिसाबमा चल्न थालेपछि हामी विशेष महाधिवेशनको मागसम्म पुग्ने स्थिति देखिएको छ ।’

 

ती नेताका अनुसार राणासहितका नेताहरू स्थानीय चुनावअघिदेखि नै लिङ्देनसँग असन्तुष्ट भएपछि चुनावमा ‘लिङ्देनको पपुलारिटी’लाई परीक्षण गर्नका लागि चुप लागेका थिए ।

 

स्थानीय चुनावमा लिङ्देन पपुलारिटीको चर्चा भए पनि त्यसअनुसार भोट नबढेको राप्रपाभित्र चर्चा हुने गरेको छ । पहिला नेपालगञ्जजस्तो उपमहानगरपालिका जितेको भए पनि अहिले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पालिका जित्न नसकेको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ ।

 

त्यसैगरी, बुद्धिमान तामाङको प्रभाव क्षेत्र मानिएको धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका राप्रपाले गुमाएको छ । उक्त पालिका अहिले माओवादी केन्द्रले जितेको छ । राप्रपाले पहिला पाँचवटा नगरपालिका जितेको अहिले तीनवटा मात्रै जितेको छ । प

 

हिलाको एउटा उपमहानगरपालिकासमेत गुमाउनुपरेको भन्दै ती नेताले भने अघिल्लो स्थानीय चुनावमा सातवटा उपमेयर जितेकोमा अहिले तीनवटा मात्रै जितेको उल्लेख गरे ।

 

त्यसैगरी अघिल्लो चुनावमा करिब ३ लाख मत आएकोमा अहिले केही बढेर साढे ३ लाखजति मात्रै आएको राप्रपाभित्र विश्लेषण भइरहेको छ । योपटक राप्रपाको उपलब्धि भनेको काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका जित्नु हो । त्यसबाहेक राप्रपाले पुरानो मत बढाउन नसकेको टिप्पणी राप्रपाभित्र भइरहेको छ ।

 

 

 

 

 

महाधिवेशनमा लिङ्देनलाई पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले सबैभन्दा बढी साथ दिएका थिए ।अध्यक्ष लिङ्देनसँग अहिले लोहनी पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । तर, उनी राणा समूहजस्तो चर्को रूपमा भने नदेखिएको राप्रपा स्रोतको दाबी छ ।

 

यो पनि हेर्नुहोस, असारे विकासको नियति – असारे विकासले केवल तथ्यांकीय खर्च प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरेको छ न कि विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र दिगोपनाको । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक सुधारका कुरा गर्दै गर्दा, असारे विकासको शैली पनि बदल्नुपर्ने आवश्यकता खट्किने गरेको छ ।

 

आर्थिक दृष्टिकोणबाट आर्थिक वर्षान्तका जेठ र असार दुई महिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारको परम्परागत खर्चप्रणाली अनुसार यिनै दुई महिना सबैभन्दा बढी सरकारी खर्च हुने महिना हुन् । अनि यिनै दुई महिना आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने महिना हुन् ।

 

जेठ, असार महिना सबै तहका सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पनि हो । त्यसैले वर्षान्तका दुई महिना अर्थतन्त्रका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

 

साथै यो अवधि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले पनि आफ्ना हरहिसाब फरफारक गर्ने, वार्षिक साल तमामी गर्ने एवं आगामी वर्षका लागि आर्थिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने समय हो ।

 

त्यसैले असार लागेसँगै बजारमा आर्थिक चहलपहल बढ्न थाल्छ । यस वर्ष पनि मनसुनसँगै आर्थिक चहलपहल बढ्न थालेको छ । देशमा मौसमी परिवर्तनसँगै वर्षायाम सुरु भइसकेको छ । अनि वर्षायाम सुरु भएसँगै देखिने अर्को दृश्य हो, विकास निर्माणका कामहरू ।

 

अहिले नेपालका शहर बजारका सडकहरूमा विकासको चटारो देखिन थालेको छ । सडक मर्मतसम्भार तथा चालु रहेका कामहरूलाई तीव्रता दिंदै असारभित्र तोकिएको बजेट खर्च गर्न होडबाजी सुरु भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना चुप बस्ने अनि वैशाख लागेपछि सरकारी कोष खर्च गर्न तम्सिने परम्परा नयाँ होइन ।

 

यसपालि पनि असारे विकासका झाँकीहरू यत्रतत्र देखिन थालिसकेका छन् । सरकारले जेठ र असारमा नयाँ सडक नखन्ने घोषणा गरे तापनि सडक मर्मत र सम्भारका नाउँमा असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल पनि सुरु भइसकेको छ ।

 

अब अलिकति चालु आर्थिक वर्षको खर्च संरचना नियालौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म अर्थात् पहिलो ९ महिनामा सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब २६ अर्ब एवं पूँजीगत खर्च १ खर्ब ४ अर्ब भएको थियो । जुन चालु आवकै संशोधित लक्ष्यमध्ये साधारणतर्फ ५८.७२ प्रतिशत एवं पूँजीगततर्फ २७.४५ प्रतिशत हो ।

 

अर्थात् पहिलो ९ महिनामा जम्मा २७.४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछिको वैशाख र जेठ महिनाको खर्च विवरणमा चालु खर्चतर्फ १ खर्ब ८८ अर्ब थपिएर २०७९ जेठ मसान्तसम्म कुल ८ खर्ब १४ अर्ब भयो । त्यस्तै सोही दुई महिनाको खर्च विवरण अनुसार पूँजीगत खर्चतर्फ भने ३४ अर्ब थपिएर कुल रु.१ खर्ब ३८ अर्ब भयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय