अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा नेपालखबरलाई प्राप्त भएको छ। १० धारा, ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ।

 

 

 

 

सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।

 

 

 

तर, नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहन्छन्।

 

 

 

 

प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ।राजनीतिक विवादमा फसिने डरका कारण प्रधानसेनापतिले हस्ताक्षर गर्न नमाने प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारीलाई आफूसँगै अमेरिका भ्रमणमा लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतले बतायो।उच्च स्रोत भन्छ, ‘

 

 

 

एसपीपीमा नेपाली सेनाले सही गर्न मानेन भने रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षाका अधिकारीलाई हस्ताक्षर गराउन पनि सक्छन्। अमेरिकाले पनि त्यहाँको सेनालाई नभएर रक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीलाई सही गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ।’के छ एसपीपी सम्झौतामा ?

प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खोलिएको छ। प्रस्तावित सम्झौता प्रस्तावनासहित १० वटा धारामा समेटिएको छनेपालखबरलाई प्राप्त प्रस्तावित सम्झौताको धारा १ को उपधारा (१) मा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ।

 

 

 

त्यस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ।

 

 

 

ट्रेनिङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने उल्लेख छ।

 

 

धारा १ ले सहमतिअनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।प्रस्तावित सम्झौताको धारा २ मा नेपालमा गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ।

 

 

साथै, अमेरिकी सेना अन्तरगतको युटा नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने उल्लेख छ।त्यस्तै, धारा ३ को (१) मा विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको छ :

 

 

एमाले नेता ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएकै बेला अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरुले सन् २०१५ को एमओयू प्रस्तावलाई केही संशोधन गरेर पठाएका थिए।

 

 

 

संशोधित प्रस्तावमा ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ भन्ने पदावलिलाई सच्याएर ‘प्रतिरक्षा र सुरक्षा मामिलामा सहयोगलाई मजबुत पार्न’ भन्ने पदावलि प्रयोग गरियो।

 

 

तर, त्यसबेला पनि नेपाल पक्षले ‘सुरक्षा मामिलामा सहयोग’ भन्ने प्रावधानले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अर्थ लाग्ने भन्दै अमेरिकाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

 

 

त्यसो त उज्राले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ‘कार्ड’ पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा प्रयोग गरेकी थिइन्। उनले काठमाडौं स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पको समेत भ्रमण गरेपछि छिमेकी चीनसमेत झस्किने अवस्था आएको थियो ।

 

यसलाई मथ्थर पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै नेपालबाट दलाई लामाको कार्यालय विगतमा आफैंले हटाएको दाबी गरे।अमेरिकी संसदमा मागियो नेपालबारे बजेट

यसैबीच इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिरक्षा कार्यका लागि बजेट माग गर्दै अमेरिकी संसदको विनियोजन समितिमा गत मे १७ मा ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ।।