आइतबार , बैसाख २, २०८१

काठमाडौं ।

 

सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री

 

श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न

 

नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग

 

योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई

 

सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः

 

मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।

 

यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्

 

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।

 

का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’

 

 

श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न

 

नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग

 

योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई

 

सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय