बुधबार , भाद्र १, २०७९

यो देश अब युवाले हाँक्नुपर्छ भन्दै केपी ओलीले दिए रबि लामिछानेलाई साथ।र यो पनिपूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था विना प्रजातन्त्र टिक्न नसक्ने बताएका गर्दै उनले नेपालजस्तो मुलुकमा राजसं स्थाविना प्रजातन्त्र नटिक्ने दाबी गरेका हुन्।

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

 

 

देश परिवर्तन गर्नु छ भने युवा नेता हरुको आवश्यक रहेको बताउनु भयोबालेन शाह जस्ता १० जना यूवा भए देशमा अरु कुनै नेताको आवश्य क नपर्नेदेखियो र मैले पनिधेरै नेताको गाली गलौज गर्दै जथाभाबी बोल्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र शाह ले अव पुन राजतन्त्र फर्कनु पर्छ भन्ने बिचार बहस गरेको छन।

 

तत्काल को सरकार हेर्दा र गणतन्त्र ले जनतालाई धेरै नै दुखी तुल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्देसमा काटमार बलात्कार चोरी डकैती नेता नेतामा द्वन्द भन्दै कसरी नेपाल र नेपालीले सुख शान्ति समृद्धीको को आवाजपाउने भन्दै उनले बर्तमान स्थिती जनीतिक लाई ब्यङ्ग्य जस्ता आरोप पनि लगाए।देशको तत्कालीन परिस्थितिले बेग्लै जिम्मे वारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याएको भन्दै उनले प्रजातन्त्रविना राजसंस्था र राजसंस्थाविना प्रजातन्त्र टिक्न नसक्ने बताए।उनले राजतन्त्र अन्त्यपछिपहिलोपटक राजसंस्थाको पक्षमा स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।

 

जुनसुकै विचारमा आबद्ध भए पनि राजसंस्थाका विषयमा सबै पक्ष एक ठाउँमा आउने पूर्वराजा शाहको विश्वास छ।काठमाडाैँ। चर्चित कार्यक्रम प्रस्ताेता रबि लामिछानेले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओ वादीले गरेकाे दह वर्षे जनयुद्दकाे दिल खोलेर समर्थन गरेका छन।

 

 

उनले एक खुला कार्यक्रम मार्फत प्रचण्ड र माओवादीले गरेका कामहरुकाे दिल खाेलेर समर्थन गर्दै यस्ताे धारणा राखेका हुन।

 

सीधाकुरा जनता संग कार्यक्रम चलाएर देश तथा विदेशमा चर्चित हुन सफल लामिछानेले याे देश नै माओवादीकाे एजेन्डामा चलेकाे वताएका छन। यहाँ जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन ति सबै दश वर्षे जनयुद्द बाट मात्रै सम्भव भएकाे उनकाे बुझाइ रहेकाे छ।नेपालीहरुलेक,ठाेर राना शाषण, पञ्चायत, जहाँनिया राजतन्त्र लगायत थुप्रै क,ठाेर भन्दा कठाेर शाषण व्यवस्था भाेगेका छन।

 

हामी धेरै कुराहरु अध्ययन नगरेर हचुवाकाे भरमा वाेल्ने गर्छाै, लेख्ने गर्छाै। हामी नराम्राे कामकाे यति विराेध गर्छाै कि जुन स्वयम आफैले आफ्नै शब्दहरु सबैकाे अगाडी पढ्न सक्दैनाैँ।

 

मन लागेकाे चिज खाना पाइएकाे छ, मन लागेकाे लाउन पाइएकाे छ, आफुलाइ चित्त नबुझेका कुराहरु मज्जाले बाेल्न पाइएकाे छ, कसैले कुनै पनि किसिमका विभेद गर्ने त के अलिकति संकेत मात्र गर्याे भने उसले स,जाय भाेग्नुपर्छ।

 

मानिसहरु अन्यायकाे विरुद्द वाेल्न पाएका छन,स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएका छन, सरकार वा कुनै पनि निकायमा भएका गलत कामकाे विराेध गर्न पाएका छन, खुेलेर राजनैतिक विचारकाे समर्थन वा विराेध गर्न पाएका छन याे भन्दा ठुलाे उपलब्धी भाैतिक विकास हुन सक्दैन।

 

 

अब देशमा विकास निकास चाहिएकाे हाे तर विकास भएन भनेर अन्य उपिब्धीहरु केहि हाेइनन भन्नु हुन्न।यसरी साेच्न थाल्याे भने हामी सहि दिशामा अगाडी बढ्न सक्दैनाैँ। स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि काम गर्न पाउनु सबैभन्दा ठुलाे कुरा हाे जुन राजतन्त्र र राणा कालहरुमा थिएन।

 

केही लेखेकै कारण, केही वाेलेकै कारण राज्य बाट वर्व,रतापुर्वक दमन हुनथ्याे, कति जना राज्य वि,रुद्द थाेरै वाेल्दा पनि सहिद भए।हाे यि र यस्तै कारणले याे व्ववस्था सही छ। याे व्ववस्था भित्र अब विकास निकास चाहिएकाे छ।

 

अन्य थुप्रै विकृ,तीहरु छन र सबै नराम्रा कुराहरु हटाउनु छ त्याे अलग पाटाे हाे। याे भन्दा उत्तम व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हाे जुन माओवादी वा प्रचण्ड नारा थियाे तर सफल भएकाे छैन। सबैले सफल बनाउन साथ दिनु पर्दछ।अहिले जाे सरकारमा छन वा जसले हरेक ठाउँमा ठुला ठुला कुरा गरिरहेका छन उनिहरु राजतन्त्र भएकाे भए राजाकाे जयजयकार गर्दै खुट्टा ढाेग्नु पर्ने थियाे।

 

साँच्चे प्रचण्डले एकपटक आँट नगरेकाे भए सत्तामा रमाइरहेका नेता देखि चर्चित व्यक्तिहरु पनि राजाकाे चा,करी विना एक कदम पनि अघि बढ्न सक्न्रे अवस्था हुने थिएन।

 

 

राजाकाे व्यवहार मन परे पनि नपरे पनि जुनसुकै काम गर्दा पनि राजाका पाउँ पर्नु पर्ने थियाे। याे हेर्दा सामान्य लागे पनि धेरै ठुलाे कुरा हाे। संसारमा जतिसुकै विकास भए पनि सबैभन्दा ठुलाे कुरा अधिकार हाे भन्ने कुरा त हामिले विकसित देशमा भएका विभिन्न घटनाहरु बाट बुझेकै कुरा हाे।अहिले गाउँ गाउँमा सरकारी सविधा पुगेकाे छ। हरेक किसिमले पिछडिएका वर्गले राज्यकाे सेवा सविधा लिने कानुन वनेकाे छ।

 

सरकारी तथा गैर सरकारी सबै निकायहरुमा पिछडिएकाे वर्ग, समुदाय, महिला सबैकाे सुनिश्चितता गरिएकाे छ। संघियता, समानुपातिक समावेशी सहितकाे संविधान छ।

 

देश त हेर्दा हेर्दै संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकाे छ।के याे जाेक हाे त? के याे सामान्य दुःखले सम्भव भएकाे हाे त? के तपाइ हामीले जस्तै चुप लागेर वसेकाे भए यी कुरा सम्भव थिए त? के यी सबै कुरा प्राप्त गर्नकाे लागि कसैले आँट नगरेकाे भए सम्भव थिए त?

 

 

सरल भाषमा भन्नुपर्दा याे सामान्य कुरा हुँदै हाेइन, याे त ठुलाे उपलब्धी हाे जाे सामान्य मेहनतले सम्भव हुँदैन।यी कुरा यति ठुला कुरा हुन कि जुन प्राप्त गर्नकाे लागि हजाराैँकाे रगत वगेकाे छ, हजाराैँ अं,गभंग भएका छन र कराेडाैँ नेपालीले ज्यानकाे प्रवाह नगरेर ल,डेका छन।बेकारमा केही मानिसहरुले माओववदीले ल्याएकाे व्यवस्थामा टेकेर माओवादीकै कुरा का,टिरहेका छन।

 

मानिसहरु साेच्न सकेका छैनन क,ठाेर कानुन कस्ताे हुन्छ, राज्यकाे निर्म,म शाे,षण कस्ताे हुन्छ भनेर? राज्य वि,रुद्द वाेल्न वित्तिकै ज्यान गुमाएका सहि,दहरुकाे भने सम्मान गर्छन तर जुन मानिसले यति स्वतन्त्रता ल्यायाे उसकाे भने अपमान गरिरहेका छन।सायद धेरै स्वतन्त्रता भएर हाेला मानिसहरुले मानिस नै चिन्न छाेडेका छन, जसले राम्राे काम गरेका छन उनिहरुकाे अपमान गरेर उनिहरुले नै ल्याइदिएकाे व्यवस्थामा रमाइरहेका छन।

 

बडाे अचम्म लाग्छ, कति वेला त लाग्छ असल मानिसकाे पहिचान गराउन फेरि उहि पुरानै शाषण आए हुन्थ्याे तर याे पनि उत्तम विकल्प हाेइन।

 

हाम्रै पुस्ताका मानिसहरु राज्य वा समाजका शा,षक ठुलाबडाका वि,रुद्द चुइक्क वाेल्दा पनि जेल नेल भाेग्नुपर्ने यात मृ,त्य,द,ण्ड भाेग्नुपर्ने निर्म,म सत्ताकाे शि,कार हुन पर्ने स्थिति आयाे भने मात्र मात्र थाहा हुनेछ स्वतन्त्रता के हाे भनेर?

 

 

अहिले त यहाँ गिलासमा मिठाे दुध खाएर दुध दिने गाइकाे अपमान गरे जस्तै भइरहेकाे छ।रबी लामिछानेले भनेका छन, जसले यति धेरै अधिकारहरु हामिलाइ दिएकाे छ, आज उसकै विराेध भइरहेकाे छ।

 

साेचे जस्ताे सबै कुरा प्राप्त नभएकाे हाेला, यी कुराहरु प्राप्त गर्न मानिसहरुकाे वलि,दान भएकाे हाेला त्याे स्वभाविक हाे परिवर्तन सिटी बजाएर आउने कुरा हाेइन, परिवर्तनले त्याग, तपस्या र वलि,दान माग्छ नै।प्रचण्डकाे नेतृत्वमा माओवादीले गरेकाे दश वर्षे जनयुद्द साँच्चै देशका लागि महान काम थियाे। यदि जनयुद्द हुन्नथ्याे भने हामी दाष भएर वस्नु पर्ने थियाे।

 

 

नेपाली कांग्रेष, नेकपा एमालेका नेताहरुलाइ त बन्धक बनाएकाे राजतन्त्रले तपाइ हामिलाइ के यतिकै सुख संग बस्न पक्कै पनि दिदैनथ्याे।वि,राेधकाे नाममा मात्र विराेध गर्ने हाे भने फेरि त्यहि दिनहरु नदाेहाेरिएहाेलान भन्न सकिदैन।नेपालमा अहिले जसरी दिनदिनै सामाजिक सेवामा लागेका मानिसहरु सरकारले पक्रा,उ गरेकाे छ, याे त ति दिनहरुकाे झल्काे दिने सानाे संकेत मात्र हाे।

 

आज राजतन्त्र भकाे भए न त मलाइ तपाइहरुले चिन्नुहुन्थ्याे न त मैले नै यसरी बाेल्न पाउथे। हामी त मानिसकाे नाममा जनावर जस्ताे हुने थियाैँ। यसरी म वाेल्ने जुन शाहस गर्दैछु त्याे वेला भकाे भए म जेल जानु पर्थ्याे यात विभिन्न वहानामा मा,रिन सक्थे हाेला।

 

त्यसकारण यति धेरै परिवर्तन कसले गर्याे त एकपटक नेपाली जनताले साेच्न सकेनन भने फेरि त्याे व्यवस्था फर्किदैन भन्न सकिदैन।देशमा माओवादी कमजाेर भएकाे वेला कति धेरै अपराधहरु बढेका हुन्छन सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हाे।

 

सबैलाइ मेराे अनुराेध छ यहाँ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेझैँ भकाे छ। हामिले हाम्राे लागि याेगदान गरेकाे मान्छे चिन्ने प्रयास गराैँ।

र यो पनि

पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने।

 

दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने।

 

तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने।

 

चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने।

 

पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने।

 

छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।

 

सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने।

 

आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने।

 

नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने।

 

प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को (२) मा सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्नेछन्।

 

प्रस्तावित सम्झौताको धारा ४ मा लजिस्टिक विषयमा चर्चा छ। नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ। त्यस्तै अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने भनिएको छ।सहमतिपत्रको मस्यौदाको धारा ५ मा सम्पत्ति र कर सम्बन्धी चर्चा छ। अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ।

 

त्यस्तै, धारा ६ मा ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ। यसका अतिरिक्त उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले प्रबन्ध गर्न ( हतियार बोक्न) पाउने छन्।

 

प्रस्तावित सम्झौताको धारा ७ मा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ। यो सम्झौता दुबै देशका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि लागू हुनेछ।

 

धारा ८ मा सम्झौताको अवधि र वित्तीय व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर (५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ। यही रकमबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिनेछ र यसको खर्च गर्ने अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ।

 

प्रस्तावित सम्झौताको धारा ९ मा ‘व्याख्या र विवाद निरुपण’को चर्चा गरिएको छ। विवाद सिर्जना भएमा अन्तरष्ट्रिय कोर्ट वा कुनै मध्यस्थकर्तासँग नजाने र दुई देशका सरकारबीच समझदारी खोज्ने भनिएको छ।

 

अमेरिकी नेशनल गार्ड र नेपाली सेनावीच हुन लागेको प्रस्तावित सम्झौताको अन्तिम धारा अर्थात, धारा नम्बर १० मा सम्झौता लागु हुने प्रक्रिया र संशोधनका शर्तहरु उल्लेख छन्।

 

दुबै पक्षले हस्तालागू भएको अवधिको ५ वर्षसम्म यसको म्याद रहनेछ। तर, त्यसपछि पनि कुनै एक पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर सम्झौता भंग नगरेसम्म यो लागू भइरहनेछ। एसपीपीको पृष्ठभूमि : ७ वर्षदेखिको अमेरिकी प्रयास

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति रहेका बेला अमेरिकाले पहिलोचोटि एसपीपीको एमओयू खाका प्रस्ताव गरेको थियो। जसलाई क्षेत्रीले सकारात्मक रुपमै लिएका थिए ।

 

नेपाली सेना र अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच गर्न खोजिएको त्यसबेलाको एमओयूमा ‘नेपाली सेना अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्ड अन्तरगत मोबिलाइजेसन हुने’ र सोहीअन्तरगत रेस्क्यु एवं अपरेशनका कार्यहरुमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर, सन् २०१८ मा केपी ओली सरकारमा नआउँदासम्म यो प्रस्ताव अगाडि बढेन ।ओली सरकारका पालामा अमेरिकाले सम्झौता गर्न पुनः ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने भएकाले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपाली सेनाले सन्देश दिएका कारण सन् २०१९ मा पनि एसपीपीमा हस्ताक्षर भएन।

 

एमाले नेता ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएकै बेला अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरुले सन् २०१५ को एमओयू प्रस्तावलाई केही संशोधन गरेर पठाएका थिए।संशोधित प्रस्तावमा ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ भन्ने पदावलिलाई सच्याएर ‘प्रतिरक्षा र सुरक्षा मामिलामा सहयोगलाई मजबुत पार्न’ भन्ने पदावलि प्रयोग गरियो। तर, त्यसबेला पनि नेपाल पक्षले ‘सुरक्षा मामिलामा सहयोग’ भन्ने प्रावधानले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अर्थ लाग्ने भन्दै अमेरिकाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

 

सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको ताकेता, रक्षामन्त्रीलाई पेन्टागनमै निम्तो

 

यसै क्रममा पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि अमेरिकाले फेरि नेपाल सरकारलाई एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता बढाएको छ।

 

गत अप्रिलमा युटा नेशनल गार्डका कमाण्डर माइकल जे. टर्ले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला उनले १० वटा धारा रहेको ६ पृष्ठ लामो सम्झौताको मस्यौदा नेपाली सेनालाई बुझाएर फर्केका हुन्।

 

टर्ले फर्केको करिब डेढ महिनापछि अमेरिकाको तिब्बत मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गरिन्। प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू देउवालाई बालुवाटारकै बेग्लै भेट गरेकी उज्राले पनि एसपीपी सम्झौताबारे छलफल गरेकी थिइन्।

 

त्यसो त उज्राले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ‘कार्ड’ पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा प्रयोग गरेकी थिइन्। उनले काठमाडौं स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पको समेत भ्रमण गरेपछि छिमेकी चीनसमेत झस्किने अवस्था आएको थियो । यसलाई मथ्थर पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै नेपालबाट दलाई लामाको कार्यालय विगतमा आफैंले हटाएको दाबी गरे।अमेरिकी संसदमा मागियो नेपालबारे बजेट

यसैबीच इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिरक्षा कार्यका लागि बजेट माग गर्दै अमेरिकी संसदको विनियोजन समितिमा गत मे १७ मा ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ।

 

सो प्रतिवेदनको २२ औं पृष्ठमा नेपाललाई समेत समेटेर बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा प्रतिरक्षा संस्थालाई बलियो पार्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको हो।क्षर गरिसकेपछि डिप्लोम्याटिक

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय