काठमाडौं:

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण महतोसहित १० जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेको भन्दै एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष तथा मिथिला

नगरपालिकाका पूर्वमेयर समेत रहेका हरिनारायण महतोले पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य छाप लिएर उम्मेदवारी दिएका

उम्मेदवारलाई हराउने गतिविधिमा लागेकाले उनलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको एमाले जिल्ला कमिटीले जानकारी दिएको छ।

महतोसहित एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय विपरीत विद्रोह र अन्तरघात गरेको भन्दै प्रदेश कमिटी सदस्य सरोज कुमार मिश्र (जनकपुरधाम),

जिल्ला कमिटी सदस्य महेन्द्र महतो (गणेशमान चारनाथ नगरपालिका) र जिल्ला कमिटी सदस्य राजु गुप्तालाई समेत कारबाही गरेको छ।

त्यसैगरी जिल्ला कमिटी सदस्य रामभरोसी राय (विदेह नगरपालिका), जिल्ला कमिटी सदस्य हफिज अन्सारी (जनकपुरधाम),

जिल्ला कमिटी सदस्य हरिशचन्द्र कामत, जिल्ला कमिटी सदस्य कपिल राय (जनकनन्दनी गाँउपालिका), जिल्ला कमिटी सदस्य मनोज यादव (मुखियापट्टी मुसहरनिया)

तथा ईद मोहम्मद साफी (जनकपुरधाम)लाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्काशन गरिएको एमालेका मधेश प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादवले बताए।

अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई चुनाव लडेका उम्मेदवारविरुद्ध प्रदेशभरमा प्रत्येक्ष र अप्रत्येक्ष रुपमा संलग्न अन्य केन्द्रीय

सदस्यदेखि जिल्ला कमिटी सदस्यहरु समेतको कारबाही प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको जनाए। तर, अन्य जिल्लाबाट कारबाहीको सिफारिस आउन बाँकी रहेको बताए।

एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा मधेश प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठले पार्टीको हित विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई कारबाहीका लागि जिल्ला कमिटीले निर्णय गरी प्रदेश कमिटीमा

पठाएकोमा जिल्ला कमिटीको सो निर्णय विद्यानसम्मत रहेको भन्दै गत २२ गते नै प्रदेश कमिटीले कारबाहीको सो निर्णय अनुमोदन गरेको बताए।

कार्यालयहरू तयार नहुँदै इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य, नजोडे कारबाही

संघीय सरकारले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचित गरेको छ ।

शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका सवारीले इम्बोस्ड प्लेट जान नगरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर, सरकारले तोकेको कार्यतालिका बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रदेश सरकार अन्तरगतका यातायात कार्यालयहरु तयार छैनन् ।

प्लेटको गुणस्तर कमजोर भएको, पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको र यातायातको प्रणालीलाई इम्बोस्ड नम्बरसँग नजोडिएको भन्दै प्रदेश सरकार अन्तरगतका यातायात कार्यालयहरुले इम्बोस्ड प्लेट जडानमा उदासिनता देखाएका छन् ।

तर, इम्बोस्ड प्लेट छपाइको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटोरको थप म्याद सकिन लागेपछि भुक्तानीका लागि

दबाबमा परेको यातायात विभागले प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको प्रदेशका सवारी कार्यालयहरुको दाबी छ ।

एक सवारी कार्यालयका प्रमुखका अनुसार विभागले चेतावनीयुक्त सूचना निकालेपनि सबैलाई तत्काल नम्बर प्लेट दिन सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म स्वेच्छिक रुपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेहरुलाई मात्रै कार्यालयहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सेवा सेवा दिइरहेका छन् ।

‘विभागले आगामी असारसम्म तोकिएका सवारीमा प्लेट जडान नगरे साउनबाट कारवाही थाल्ने चेतावनी दिएको छ,

यसका कारण यातायात कार्यालयमा एकाकएक भीड बढ्यो भने चाप थेग्न नसकेर दिइरहेको सेवा पनि दिन सकिंदैन,’

ती अधिकारीले भने । अब दैनिक सवारीको कोटा संख्या तोकेर सेवा दिन थालिने उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई यातायातको मूल प्रणालीले चिन्ने गरी सफ्टवेयर नै बनेको छैन ।

ठेकदार कम्पनीकै सफ्टवेयरमा भर परेर इम्बोस्ड नम्बर वितरण भइरहेको ती अधिकारीको दावी छ ।

‘अघिल्लो दिन जोडर अफरोडमा गएका सवारीको प्लेट भोलि पल्टै खसिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,

प्लेट खसेर आएकाहरुलाई फेरि पुरानै दरमा शुल्क तिरेर नम्बर प्लेट लिनुस् भन्नुपरेको छ, यस्ता समस्या रहिन्जेल प्लेट जोडेर के काम ?’

गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधारा, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख दीपक पोखरेल भने विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग छलफल हुने बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न के गर्न सकिन्छ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने,’संघीय सरकारको निर्देशन पालना गर्छौं, तर सहज वातावरण बन्नुपर्छ ।’