काठमाडौं:

आगामी मंसिर महिनाभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने कुरा लगभग पक्का छ ।

मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कसको अनुहार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पनि प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रुनु न हाँस्नु बनाएको छ ।

एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन हार्नुको कारण अन्तर्घात भने पनि हारको प्रमुख कारण पाँचदलीय गठबन्धन नै हो ।

एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमालेबाट विद्रोह गरेर आउने नेता, कार्यकर्ताको संख्या ठूलो छ ।

त्यो क्रम बढ्दो छ । यदि एमाले सच्चिएन भने आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले ‘पत्तासाफ’ हुने के बेर ?

एकातिर एमालेमा पहिरो गइराख्ने र एकीकृत समाजवादी पार्टी बलियो हुँदै जाने हो भने आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेले धेरै सिट गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुले अहिले ‘वाम गठबन्धन’ पार्टी एकताको कुरा उठाइरहेका छन् ।

यदि, वाम एकताको आवश्यकता एमालेले देखेकै हो भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग गरेको एकता किन र कसका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त २०७४ सालको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेकै थियो । त्यही गठबन्धनलाई

विश्वास गरेर जनताले दुईतिहाइकै हाराहारीमा मत पनि दिएका थिए । जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने अवसर एमालेले पाएको थियो ।

तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक्लो हठका कारण सरकार ढल्यो । माओवादीसँगको एकता टुट्यो । हुँदाहुँदा एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु बाहिरिए ।

यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र त्यसको दोषी को हो भन्ने कुराको विश्लेषण नगरी वाम एकता अथवा पार्टी एकताको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ ।

अहिले बहसमा आएको ‘वाम एकता’ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो जितलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कोणबाट आएको हो ।

यस्तो अवसरवादी कुराको पछाडि लागेर गरिने एकताले फेरि पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ । पार्टी एकता सिद्धान्त,

विचार, विधि र पद्धतिसम्म ढंगले हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । तर, एकता गर्नुपर्छ भन्नेको नियत ठिक भएन भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन ।

यदि, वाम एकताको आवश्यकता एमालेले देखेकै हो भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग गरेको एकता किन र कसका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँग गरेको एकताकै बलमा बहुमत आएको हो । अहिले पनि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिल्ने हो भने बहुमत आउँछ ।

तर, विचारणीय कुरा के हो भने २०७४ सालमा आएको बहुमत दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई किन टिकाउन सकिएन र कसको इशारामा संसद् भंग गरियो भन्ने नै हो ।

यो कोणबाट हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओली जिम्मेवार देखिन्छन् । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्नकै लागि संसद् विघटन गरेका हुन् ।

यदि, अहिले आएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको चिन्ता उनले देखेका हुन् भने त्यो पनि नाटकीय कुरा हो ।

ओलीको कुरामा विश्वास गर्ने आधार नै छैन । माओवादीसँग गरेको लिखित सम्झौता नमान्ने ओलीलाई कसरी पत्याउने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा नदिएसम्म वाम एकताको कुरा ‘माछो माछो भ्यागुता’ जस्तै हो ।

यो पनि हेर्नुहोस,आफू केही नगर्ने, देउवालाई घोच्ने ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीन घण्टासम्म पट्यारलाग्दो भाषण गरे ।

भाषण गर्ने क्रममा ओलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन नबुझेको ? भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले सन् २०१९ मै तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्न के कुराले अप्ठेरो पर्यो ?

भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गर्दै भने– त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन भन्दैमा नेपालले पनि बुझ्न नमान्ने हो र ?

त्यो प्रतिवेदन बुझेर सदनलाई जानकारी गराउनुस् ।प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री देउवा मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । किनभने, देउवा प्रधानमन्त्री भएको बल्ल १० महिना बित्दैछ ।