बुधबार , असार २२, २०७९

काठमाडौँ –

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न भन्दै नेपाल आयल निगमले जेठ ८ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ।

आठ दिनको अन्तरालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरिएको यो दोस्रो पटक हो।

यसअघि स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट अर्थात्‌ वैशाख ३१ गते निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको थियो।

अघिल्लो पटक खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यलाई नचलाएको निगमले यसपालि चाहिँ एकैचोटि प्रतिसिलिन्डर २०० रुपैयाँ बढाएको छ।

नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ।

अझै एलपीजीमा प्रतिमहिना झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ, डिजेलमा करिब तीन अर्ब ४० करोड र पेट्रोलमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमले दाबी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कारण मूल्य वृद्धि गर्न आफूहरू बाध्य भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य एकनासले बढ्दै गइरहेको जुन अवस्था छ, यो त्यसैको प्रभाव हो,” उनले भने।

भारतले के गरेको हो? भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउँदै आएको अन्त:शुल्कमा शनिवार कटौती गरेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाइएको छ।

त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको छ।

पछिल्लो घोषणासँगै पेट्रोल र डिजेलबाट मात्र प्राप्त हुने राजस्वमा चालु आर्थिक वर्षमा एक सय अर्ब भारुले कमी आउने अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी छन्।

भारतीय केन्द्र सरकारले विगत छ महिनाभन्दा केही बढी समयभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्त:शुल्कमा कटौती गरेको यो दोस्रो पटक हो।

अन्त:शुल्कमा कटौतीसँगै राज्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर भारु ९.५० र डिजेलको मूल्यमा भारु ७ ले कम हुने देखिएको छ।

नेपालले पनि कर घटाउँछ? नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्ने हो भने तीनमध्ये एउटा विकल्प अपनाउनैपर्ने

बताउँदै आएका छन्। “कि निगमले घाटा खाएर बेचिरहे पनि सरकारले पैसा दिइरहनुपर्‍यो कि परल मूल्यमा बेच्न दिनुपर्‍यो कि त विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएको करमा कटौती

गर्नुपर्‍यो,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने। निगमस्थित उच्च अधिकारी एवं उद्योग,

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय तेस्रो विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

कर घटाउने विषयमा सञ्चालक समितिदेखि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफूहरूले अनुरोध गरिसकेको निगमका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

“अहिलेलाई धेरै नभए पनि कम्तीमा एउटा चाहिँ कटौती गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसमा भइरहेको छलफल सकारात्मक छ,”

निगम स्रोतले बीबीसीसँग भन्यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सोही दिशामा कुराकानी अगाडि बढिरहेको बीबीसीलाई बताएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय