बुधबार , जेठ ४, २०७९

काठमाडौँ —

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदबा थियो । सेनाको हेलिकप्टर चढेर उनले एक दिनमा ४/५

वटासम्म सभालाई सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए । ‘केन्द्रमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार छ । त्यसैले तपाईंहरुले स्थानीय निकायमा पनि बहुमत दिनुभयो भने हामीलाई विकास गर्न

सजिलो हुन्छ’ भन्दै कोइरालाले हरेक आमसभामा मतदाताहरुसँग मत मागेका थिए । गिरिजाप्रसादले गराएको उक्त निर्वाचनलाई एमालेले ‘बिहारी राजनीति भित्रियो’ भनी


विरोध गरेको थियो । दृष्टि साप्ताहिकले सोही जेठ २९ को मुख्य समाचारमा उल्लेख गरेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसले बिहारी चुनाव शैलीको अनुशरण, सरकारी राजश्वको दुरुपयोग

र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै स्थानीयन निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।’ जेठ १५ र १८ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

३ हजार ९ सय ९५ गाविसमा ४३ हजार ९ सय ९५ पद रहेका थिए । त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र गाडी सुविधा पाउँदैनथे ।

यद्यपि, काठमाडौं नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखलाई भने गाडी सुविधा थियो । ३६ नगरपालिकामा ५ सय ९३ पद रहेका थिए।

गाविस र नगरपालिका गरी जम्मा ४४ हजार ५ सय ३९ पद थिए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५४ सालको

निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि जोरजुलुम गरेर त्यसको जवाफ दिएका थिए । गौतमको ताहुरमाहुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसअघिको चुनावमा देखाएको भन्दा बढी थियो ।

स्थानीय निर्वाचन ‘कब्जा’ गर्ने रणनीतिसाथ उनी मैदानमा उत्रेका थिए । एमालेकै मुखपत्र मानिने दृष्टिले सोही वैशाख २४ गते आवरण समाचारमा लेखेको थियो,

‘एमालेले दुई तिहाइ कब्जा गर्ने । ’ उसको नियत नै निर्वाचन कब्जा गर्ने थियो वा जीतलाई नै उसले कब्जा भन्ठानेको थियो, जे भए पनि त्यसअवधिका दृष्टि साप्ताहिक पल्टाउँदा

चुनावसम्बन्धी अधिकांश समाचारका शीर्षकमा कब्जा गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिन पनि बित्न नपाउँदै पदबाट हटाएका थिए ।

उनले खरेललाई सिधै बर्खास्त गर्न नसके पनि आइजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए ।

गृहमन्त्री गौतमको उक्त कार्यले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्नेहरुका लागि थप बल पुगेको थियो । जेठ ४ मा सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावलाई बदर गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन

आयोगसँग माग गरेको थियो । चुनाव भएको भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले ‘पहिलो चरणअन्तर्गत भएका सबै निर्वाचन बदर गरी

पुनः गराउन’ निर्वाचन आयोगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मतदान बदर गर्न माग गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल एमालेका

अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने पहिलो चरणको चुनावमा एमालेलाई बहुमत ल्याई विजयी गराउन सफल भएकोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमलाई धन्यवाद

दिएको समाचार कान्तिपुरले जेठ ८ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले विकेन्द्रीकरण अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गराएकोमा कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

चुनावमा कर्मचारीका आडमा संस्थागत धाँधली गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि तल्ला तहसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा र एमाले समर्थित कर्मचारीहरुलाई छानीछानी चुनावमा

परिचालन गर्ने सरकारी रवैया ठीक नभएको भनी कांग्रेस समर्थित निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालले आरोप लगाएका थिए ।

वामदेवले गराएको चुनावलाई प्राज्ञहरुले पनि ‘कब्जा’कै संज्ञा दिएका थिए । २०५४ जेठ १९ गते देशान्तर साप्ताहिकमा प्राध्यापक कृष्ण खनालद्वारा ‘स्थानीय निर्वाचनको वैधताको

प्रश्न र संभावित राजनीतिक परिदृश्य’ शीर्षकको अग्रलेख प्रकाशित गरिएको थियो । उनले त्यो चुनावलाई पाकिस्तानमा सन् १९७७ मा जुल्फीकर अलि भुट्टो र बंगलादेशमा खालिदा

जियाले गराएको चुनावमा जस्तै विश्वसनीयता गुमाएको निर्वाचन भनी उल्लेख गरेका छन् । लेखमा, ‘स्थानीय निर्वाचनको नाटक सकिएको छ ।

हिंसा, आतंक र धाँधलीका टाटाहरुले निर्वाचनलाई सजाएको छ । सर्वत्र एमालेको वर्चश्व स्थापित गर्ने सुनियोजित चाललाई यस निर्वाचनले औपचारिकता प्रदान गरेको छ ।

अर्थात् राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति कार्यान्वयन गर्न वामदेव गौतम कामयाव भएका छन् ।’

त्यसबेला ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १३ गाविसहरुमध्ये माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा त्रासका कारण ७२ गाविसमा चुनाव नै हुन सकेको थिएन ।

सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको दाबी गरे पनि वैशाख २७ गते कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचारमा लेखेको थियो, ‘उम्मेदवारविहीन गाविस ७२ पुगे ।’

त्यसबेला मुलुकका कयौँ स्थान माओवादी द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित भयका कारण जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेका थिए । राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्दै २०४९ सालको निर्वाचनमा

प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएका थिए भने २०५४ को चुनावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले एमालेलाई भारी मतले जिताएका थिए ।

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २६.०७ प्रतिशत मत ल्याएको एमालेले २०५४ को निर्वाचनमा त्यसमा दोब्बर सुधार गरी ५२.१८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

२०४९ को निर्वाचनमा ५०.१४ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसको भने २०५४ मा त्यो प्रतिशत घटेर २९.८३ कायम हुन पुगेको थियो ।

२०४९ सालमा ४५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए । २०५४ मा १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी निर्वाचित भएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय