काठमाडौं:

सरकारले निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन बाटो खोलिदिएको छ।

अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किन पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन

गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि कतिपयले अब अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले हटाएको गभर्नर अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण नेपालमै छ। २०५६ सालको आमनिर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री बने।

भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री महेश आचार्य। गभर्नर नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री आचार्यबीच कुरा बाझियो।

आचार्य रामविनोद भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महाप्रबन्धकका रूपमा उनले गरेको विवादास्पद

काम र अर्थतन्त्रको ज्ञानको अभाव भएकाले तिलक रावललाई गभर्नर बनाउन नहुने उनको अडान थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराई भने रावललाई गभर्नर बनाउन लागेका थिए।

अछामका रावलले आफूलाई गभर्नर बनाउन शेरबहादुर देउवामार्फत् लबी गरेका थिए। देउवाको भट्टराईसँग निकट सम्बन्ध थियो।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्थमन्त्री आचार्यको कुरा सुनेनन्, देउवाले भनेअनुसार रावललाई गभर्नर बनाए। उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै आचार्यले राजीनामा दिए।

आचार्यले राजीनामा दिएको केही समयपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढल्यो। चुनावअघि कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै उनको सरकार ढाल्न भूमिका खेले। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कोइराला आफू प्रधानमन्त्री बने।

कोइराला मन्त्रिमण्डलमा आचार्य अर्थमन्त्री नियुक्त भए। यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री कोइराला आफूले सम्हालेको रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पनि आचार्यलाई नै दिए।

आफूले सुरूमै गभर्नर बनाउन नचाहेका रावललाई आचार्यले बर्खास्त गरिदिए। बर्खास्तगीविरूद्ध रावल सर्वोच्च अदालत गए।

सर्वोच्चले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो। गभर्नरका रूपमा रावलको पुनर्बहाली भएपछि आचार्यले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

तर आचार्यको राजीनामा स्वीकृत भएकै थिएन, यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै राजीनामा दिए।