काठमाडौं:

सरकारले नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजिपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ।बरियतामा तेस्रो

नम्बरमा रहेका सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादु्र देउवाको निर्देशनमा आईजिपी बनाइएपछि काँग्रेसकै नेताहरुले बिरोध थालेका छन्।

काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँने काम भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा संगठनको

चेन अफ कमाण्ड नै खलबलिने गरी ‘आफूले रुचाएका’ सिंहलाई बढुवा गरेर अरु दुईजना वरिष्ठलाई पाखा लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले

जेष्ठता र वरिष्ठताक्रम मिचेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीपी धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेका छन् ।

डेढ वर्ष सिनियर एआईजीपी विश्वराज पोखरेल र १० महिना सिनियर सकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री देउवाले १ महिना अघि मात्रै एआइजीपी बनेका सिंहलाई प्रहरीको

महानिरीक्षकमा बढुवा गरेका हुन् । महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरु सोमबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् ।

नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पुग्ने गरी कनिष्ठलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएपछि सिनियर एआइजीपीद्वय पोखरेल र

थापा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र कांग्रेसभित्रैका नेताहरुले कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने

भन्दै स्वभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा पनि जेष्ठतालाई बढुवाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,

नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल

सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ, भनिएको छ । त्यस्तै नियवावलीको नियम ३० मा बढुवा हुने आधार जेष्ठता,

कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने,’ भनिएको छ ।

तर, यी दुवै प्रावधानलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, यसअघि सर्वोच्चले गरेका व्याख्या र नजिरलाई पनि सरकारले बढुवामा वेवास्ता गरेको छ ।

कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले

जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनका चेन अफ कमाण्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुने,

जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन डीआईजी दिनकर शमशेर राणाले वरिष्ठतालाई पन्छाएर अरुलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले

‘वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ ।

मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

एआईजी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै यादव अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई

विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ भनी व्याख्या गरेको थियो । २०५४ ताका पनि तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण

खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि खरेल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे ।

सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्वहाली हुने आदेश दियो । पछि यसको फैसलामा सर्वोच्चले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य

परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउने,’ व्याख्या गरको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा आइपर्ने कानुनी अड्चनबारे महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘जसरी पनि सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्न’ निर्देशन दिएपछि त्यही अनुसार गृहमन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।