बुधबार , भाद्र १, २०७९

काठमाडौं।

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि निर्वाचन आयोगबाट दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। नेकपा

एमालेको बन्द सूचीमा रहेका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएपछि अध्यक्ष नेपाललाई झट्का लागेको छ।

आयोगले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका र अहिले अर्को दलमा

गएका उम्मेदवारहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेकपा एसलाई गाह्रो भएको छ। बन्दसूचीमा राखेको नेकपा एमालेले

नाम हटाउन सहयोग नगरिदिँदा उत्तः पार्टी नेताहरुलाई उम्मेद्वारी दिन नपाउने अवस्था बनेको छ। एमालेबाट बन्दसूचीमा रहेका

तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरु स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रको बन्द सूचीमा नाम भएका,

तर अहिले एमालेमा आवद्ध भएकाहरु पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन्। तर पुरानो पार्टीले बन्दसूचीबाट नाम नहटाइदिँदा

आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुले उठ्न नपाउने भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुट्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपातिर

लागेकाहरु पनि यस्तै समस्यामा छन्।अघिल्लो निर्वाचनका दौरान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा रहेका उमेद्वारहरु

त्यहाँबाट फिर्ता नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन सक्दैनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्,

तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सामानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उमेद्वारहरु आफैंले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सक्दैनन्। दलले निर्णय गरेर पत्र पठाउनुपर्छ ।

अर्को दलमा गएकाको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सहयोग नगर्दा कतिपयले उमेद्वारी दिन नपाउने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगको कानून

तथा राजनीतिक दल महाशाखामा अहिलेसम्म चारजनाले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएका छन्।

तर सबैको निवेदन अस्वीकृत भएको छ। करिव २० जनाले मौखिक रुपमा यसवारे चासो राखेको महाशाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

त्यस्तैबैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न पर्ने र मतदाता नामावली थग गर्न समय माग्दै आएको

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्ट जवाफ पठाएको छ । आयोगले निर्वाचन सार्व, मतदाता नामावलीमा

थपघट वा हेरफेर गर्न नसकिने जवाफ पठाएको हो। आयोगले १३ चैत २०७९ मा मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको थियो।

तर अहिले पनि नामावली सार्न र सच्याउन निवेदन आइसकेको भन्दै आयोगले १३ चैत २०७९ मा प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा कुनै संशोधन,

परिमार्जन वा हेरफेर गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना धेरै कार्यकर्ताको मतदाता नामावली नभएको भन्दै मतदाता

नामावली संकलनका लागि केही समय थप गर्न माग गरेको थियो। सो पार्टीका प्रबक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले आयोगमै गएर यस्तो आग्रह गरेका थिए।

तर आयोगले त्यो काम अहिलेका लागि असम्भव भएको बताएको हो। प्रकाण्डले राष्ट्रिपति विद्यादेवि भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने वाताबरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

आयोगले उनको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको हो। आयोगले यो निर्णयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) खुशी भएका छन् ।

नेकपा चुनावमा गए आफ्नो भोट काट्ने प्रचण्डको विश्लेषण थियो। अहिले विभिन्न कारणले विप्लवलाई अल्मल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका प्रचण्डलाई आयोगले यो निर्णयले खुशी दिलाएको हो।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय