बुधबार , भाद्र १, २०७९

काठमाडौं :

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

सर्वोच्च अदालतले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतवार न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मुद्दा टुंगो लगाउन अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।

यो आदेशसँगै अब अन्तिम सुनुवाइ भएर फैसला सुनाउने दिन (निसु) तोकिनेछ। अन्तिम सुनुवाइको पेशी भने सर्वोच्च प्रशानसले

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको समन्वयमा तोक्नेछ। मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायी पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत

रहेका रमेश बडालले आइतबारको बहसमा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा लैजाने सहमति भएको छ।

सुनुवाइको मिति तोकेर इजलासले हामीलाई खबर गर्छ।’ उनकाअनुसार मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवै तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेकाले

टुंगो लगाउन अन्तिम फैसलाको आदेश भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले १४ सांसदविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको बताए।

एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र त्यसकै आधारमा निर्वाचन आयोगले एकीकृत

समाजवादी नामक दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दायर गरेका थिए। पटक पटक सर्दै आएको रिटमा आइतबार फैसलामा

जानेगरी अन्तिम सुनुवाइको आदेश आएको हो। सांसद पदमुक्तको विषयलाई लिएर एमालेले ६ महिनायता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

माधव नेपालसहितका सांसदलाई नेकपा एमालेले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन नगर्दै नेकपा एमालेले १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी संघीय संसद सचिवालयमा पठाउँदा सभामुखले सूचना टाँस नगरेर उनीहरुको सांसद

पद कायम गरिदिएको भन्दै नेकपा एमालेले २३ फागुनदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ । त्यस्तै निष्कासनमा परिसकेका नेताहरुले सनाखत

गरेर अर्को पार्टी गठन गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन एमालेले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले

माधव नेपालसहित एमालेले कारबाही गरेका नेताहरुकै सनाखतबाट एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नेकपा एमालेले सांसदहरु विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यहाँ पनि सभामुखले उनीहरुमाथिको

कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमालेले यो विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । चैत २० गते हुने पूर्ण सुनुवाइमा यी सबै मुद्दा एकै पटक सुनुवाइ हुनेछ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय