बुधबार , भाद्र १, २०७९

काठमाडौँ –

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा छ ।

एमालेको निशानामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि संसद् विघटनको मुद्दामा परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र मिरा खड्कासम्म रहेको बताइएको छ ।

तर, कानुनविद्हरू भने न्यायाधीशहरूलाई ‘महाभियोग’ लगाउनु एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । एमालेले परमादेश जारी गरेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे सर्वोच्च अदालतमा ताला लाग्नेदेखि स्थानीय तहको

चुनाव नै रोकिने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनाव रोक्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाइरहँदा न्यायाधीशहरू माथिको महाभियोग प्रस्तावले यो आरोप एमालेमाथि नै लाग्ने कानुनविद् बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लागेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । हाल उनको स्थानमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।

‘महाभियोग लागे पनि त्यसको छिनोफानो हुन बाँकी छ । त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीश भनेको जबरा नै हुन्,’ एक कानुनविद्ले रातोपाटीसँग भने, ‘अब एमालेले कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाए उनी पनि स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । तर निलम्बनमा परे पनि चोलेन्द्र जस्तै कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा कायम नै रहन्छन् ।’

कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा कायम रहेपछि अरूलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दिन नमिल्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ । ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लाग्यो भने अरूलाई कामु दिनै मिल्दैन ।

त्यसैले कार्कीमाथि महाभियोग लगाइयो भने सर्वोच्चमा ताला नै लाग्छ,’ कानुनविद्हरूको भनाइ छ । त्यस्तै, सर्वोच्चमा नै ताला लागेपछि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नै प्रभावित हुने पनि उनीहरूले बताए ।

आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । न्याय परिषद्को बैठक बसेर जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउन बाँकी रहेको छ ।

कार्की लगायत न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लागे न्याय परिषद्को बैठक नै बस्न मिल्दैन र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । यसरी एमालेकै कारण चुनाव रोकिएको सन्देश जाने कानुनविद् बताउँछन् ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय