बिहिबार , चैत्र १५, २०८०

काठमाडौँ –

सत्ता गठबन्धनका एक घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) सँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगबारे छलफल नभएको पाइएको छ । सो दललाई कुनै

जानकारी नै नदिइकन सत्तारुढ दलका अन्य सांसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको खुलासा भएको हो ।जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महाभियोगको बारेमा आफ्नो पार्टीलाई कुनै जानकारी नरहेको प्रतिकृया दिए ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी जबराविरुद्ध महाअभियोग गर्दा गराउँदा सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपालाई भने यसबारेमा जानकारीसम्म नभएको हो ।

उनले भने, ‘महाभियोगको बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएँ, पार्टीको आधिकारिक धारणा बैठक बसेर तय गर्छौँ ।’  त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीपार्टी नेपाल (लोसपा) लाई पनि यो महाअभियोगको बारेमा जानकारी छैन ।

सो पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद अनिलकुमार झाले सत्ताधारी दलहरुले किन महाभियोग लगायो भन्नेबारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । उनले भने, ‘जुन प्रधानन्यायधीशले शेरबहादुर

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए, उनलाई नै महाभियोग लगाइयो, यो बुझ्न नसकिएको कुरा हो ।’ सोही पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलले पनि महाभियोगको बारेमा पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याउने बताए ।

कानुनमन्त्रीको आग्रह : महाभियोगलाई राजनीतिक आँखाले नहेरौँ, सबै सांसदले सहयोग गरौँ ! कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अदालतको ‘डेडलक’ फुकाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर

जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको बताएका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत महाअभियोगको पक्षमा मत दिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री बडूले महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने दाबीसमेत गरे ।

करिब चार महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतलाई निकास दिन नसकेपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार महाभियोगको बाटोमा जानुपरेको मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

चार महिनासम्म अदालतमा भएको डेडलकबारे सबै दल र सांसदहरू जानकार भएकाले महाभियोगको प्रस्ताव पास हुने कानुनमन्त्री बडूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय