नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा त्यस्ता पात्र हुन् जसले सिद्धान्त र नैतिकतालाई भन्दा सत्ता र शक्तिलाई महत्व दिन्छन् र त्यसकै आधारमा निर्णय गर्दै आएका छन् । त्यो सत्ता र शक्ति पनि आफू केन्द्रीत हुन्छ नकि पार्टी तथा गुट ।

अबको एक वर्ष यी तीन कम्युनिष्ट घटकहरुले घेरिएका प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकासको पक्षमा निर्णयहरु गर्नेछन् कि त्यही सत्ता र शक्ति संचयतर्फ नै अगाडि बढ्ने छन् ।

यसले नै नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकासको मार्गचित्र कोर्ने देखिन्छ । नयाँ संविधान पछिको अबको बाटो राजनीतिक क्रान्ति नभएर आर्थिक क्रान्ति हो भनेर नथाक्ने नेताहरुले कहिल्यै पनि

आर्थिक क्रान्तिको बाटो देखाउन सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकास विना आर्थिक क्रान्तिको बाटोको जग बस्न सक्दैन पनि । लोकतन्त्रको नाममा सिद्धान्तहीन गठबन्धनदेखि अनैतिक

आचरणमा रमाउने नेपालको राजनीतिक पाटीहरुले लोकतन्त्रलाई देशमा र विदेशमा पनि मागी खाने भाँडो शिवाय केही बनाएको देखिँदैन ।  एमाले ओलीले हिजो गरेको संसद विघटनदेखि सबै सर्वसत्तावादलाई सही थियो भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेको छ ।

उसलाई नत संसदीय मर्यादाको ख्याल छ न लोकतानित्रक परिपाटी । लगातार संसद नै चल्न नदिएर अल्पायुमा नै यो संसदलाई मार्नु उसको प्रमुख लक्ष्य देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी चुनावको नामबाटै तर्सिन्छ ।

उसलाई जसरी नि चुनाव सार्नु छ । कुनै पनि चुनावमा आफ्नो सीमित वर्चश्व दिन नसक्ने आँकलनमा रहेका उनीहरु सकेसम्म अर्को एक वर्ष चुनाव नगरेर सत्तामा रमाउन चाहन्छन् । केही शक्ति निर्माण पनि गर्न सकिन्छ की भन्ने आशमा छन् ।

माओवादी केन्द्र त्यस्तो पार्टी हो जसले सके त यो संसद नि विघटन गर्ने अनि चुनाव पनि नगरी एक दुई वर्ष पछि सार्न पाए रमाउँथ्यो । अनि राजनीतिक संयन्त्रको नाममा सत्ता कब्जा गर्न पाइयोस् ।

आजसम्म जनयुद्धको ‘ह्याङओभर’ मै रहेको यो पार्टी आगामी चुनावबाट बाँकी रहेको सीमित अस्तित्व पनि गुम्ने डरमा राता फेटा गुथेका वाईसीयल ब्यूँताएर जनता तर्साउन लागेको देखिन्छ ।

यो परिस्थितीमा कांग्रेसमात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले नेपालको संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्न सक्ने र रक्षा गर्नको लागि नेतृत्व लिनु पर्ने देखिन्छ ।  विडम्बना आज प्रधानमन्त्री देउवा तीन कम्युनिष्ट पार्टीहरुको घेरामा छन् ।

यी कम्युनिष्ट पार्टीहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न वाध्यताले राजी देखिए पनि सैद्धान्तिक रुपमा चाहँदैनन् पनि ।  आज चुनावको विषयमा जुन बहस शुरु भएको छ यो बहस नै गलत र लोकतान्त्रिक

पद्धतिको संस्थागत गर्ने भन्दा तहसनहस गर्नको लागि गरिएकोछ । संविधानले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको आवधिक चुनाव कुनै बहसको विषय नै होइन । चुनाव संविधानले तोकेको समयमा हुनुपर्छ ।

यहाँ बहस कोराना महामारीका कारण कसरी सुरक्षित रुपमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने हुन सक्छ । तर चुनाव सार्ने होइन । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अस्तित्व र सत्ता स्वार्थको आधारमा गरिएको विश्लेषण

र चाहनाको आधारमा संविधान, कानून र संसदीय प्रणालीकै बर्खिलाप हुने विषयमा गरिएको बहस नै नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा देखिएको छ ।  यहाँ अर्को पाटो भनेको प्रधानमन्त्री देउवाको नियत र उनले

हिजोका दिनमा गरेका राजनीतिक व्यवहार हो । कतै केही महिना बढी सत्ता लम्ब्याउने खेलमा तिनै कम्युनिष्टहरुले उनलाई जालमा पार्ने त होइनन् केही शंका गर्ने आधार छ । सत्ता र शक्तिलाई बढी महत्व दिने

प्रधानमन्त्री देउवा सचेत हुनु पर्ने र कांग्रेसको हिजोको विरासतलाई अगाडि बढाउँदै नेपालको लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा रहन दृढ हुन अति जरुरीछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता र शक्तिको मोह त त्याग्नु पर्छ नै पदकै लागि कम्युनिष्टहरुको स्वार्थको रक्षाकबज हुनु हुँदैन ।

source: www.hamrakura.com