शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

Kathmandu

महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सवा अर्बको तटबन्ध भारतले ७ मिटरभित्र छिरेर १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको तटबन्ध धमाधम बनाउँदै

नेपाल सरकार मौन प्रकाशित मिति माघ ११, २०७८ मातृका दाहाल अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन

र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्याइँका घटना दोहोरिन थालेका छन् ।

भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किमि लम्बाइ

र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।

भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सुरक्षा घेरामा पुलाघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल

स्टेडियम नजिकै घट्टेखोलासम्म माघ ३ देखि पक्की तटबन्ध बनाइँदै गरेको हो ।भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा

नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन

वारितर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ ।‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक

धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट केही सय मिटर मात्रै पारि धारचुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

महाकालीमा फेरि तटबन्ध बनाउँदै भारत नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो देखाएको छैन ।

यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको

विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन । विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा

यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा

ओलीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिने निर्णय हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री

महाकालीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिँदा मौन छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता र

प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘महाकाली नदीमा भारतले अनधिकृत तटबन्ध बनाउनु

आपत्तिजनक छ । त्यसविरुद्ध सबै दलको एउटै आवाज हुनुपर्छ र परराष्ट्र्र मन्त्रालयले पनि बेलैमाआफ्नातर्फबाट ढिला नगरी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Source : nepalisamaj.com

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय